बैंक तथा संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा कडाई, नयाँ व्यवस्था यस्तो छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिक २०७५ संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन बिभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, ऐनको दफा ७ त बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा आवश्यकता अनुसार एक जना सम्म विशेषज्ञ/सम्वन्धित व्यक्ति आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ ।  समितिको बैठक कम्तीमा पनि तीन महिनामा एकपटक बस्नु पर्नेछ । उक्त निर्देशिकाले समितिको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि दिएको छ ।

जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३, राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम भए÷गरेका काम कारवाहीको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३, यस बैंकबाट जारी निर्देशन तथा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स द्वारा जारी भएको सिफारिस बमोजिम बैंकले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रकृयागत पक्षहरुको पर्याप्तता सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सो को कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र सोको निवारणका लागि अपनाईएका र अपनाउनुपर्ने प्रकृयागत पक्ष तथा सो कार्यमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको पर्याप्तता सम्बन्धी छलफल गरी आवश्यक सुधारको लागि  सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने जनाएको छ ।

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाको बिश्लेषण गरी उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अन्तिम हिताधिकारी लगायत जोखिम बर्गीकरण अनुसार ग्राहक पहिचान र ग्राहक स्वीकार नीति तर्जुमा तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी ऐन, नियमावली, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन, एवम् बैंकको आन्तरिक नीति नियमको परिपालना तथा कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यवस्थापनबाट देहाय बमोजिमको प्रतिवेदन/विवरण लिई छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने । ग्राहक पहिचानको अद्यावधिक स्थिति, ग्राहक पहिचान पद्धतिको विवरण,विवरण र बृहत ग्राहक पहिचान पद्धतिको विवरण तथा यसलाई छिटो, छरितो र सुचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत थप प्रभावकारी बनाउन भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रकृयागत र संस्थागत सुधारका कार्यहरुको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्रय लेखापरीक्षण र राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कैफियतहरु उपर समीक्षा तथा त्यस सम्बन्धमा नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुको विस्तृत विवरण आवयक ठानेको छ ।

बैंक/वित्तीय संस्थाले नयाँ सेवा/सुबिधा शुरुवात गर्दा, प्रविधि खरिद गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, ई-बैकिङ्ग/मोबाईल बैकिङ्ग  ( क्यू आर कोड समेत), मोबाइल वालेट मार्फत रकम रकमान्तर गर्दा र अन्य अनलाईन/अफलाइन मार्फत हुने कारोबारमा निहित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण र सोको विद्यमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था व्यवस्थापनको लागि नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारहरुको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण आवश्यक ठानेको छ ।

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी भएको विषयहरु/घटनाहरु र त्यसबाट बैंक/वित्तीय संस्थालाई पर्न सक्ने असरहरुको विश्लेषण गरी  जोखिम व्यवस्थापन गर्न के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने ।

(झ) कार्यान्वयन अधिकारी, संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, उच्च व्यस्थापनलाई र एएमएल/सिएफटीको कार्यमा प्रत्यक्ष तथा नियमित रुपमा संलग्न हुने कर्मचारीहरुलाई एएमएल/सिएफटी सम्बन्धी बिषयमा उपयुक्त ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी आन्तरिक नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने पनि रहेको छ ।

एएमएल/सिएफटी प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम गरे/नगरेको, जोखिमको उचित तवरले व्यवस्थापन गरे/नगरेको, अस्वभाविक गतिविधिको पर्याप्त अनुगमन हुने व्यवस्था गरे/नगरेको र आवश्यक  प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित निकायमा पेश हुने गरे/नगरेको यकिन गरी सो विषय संचालक समितिमा समेत छलफल हुने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाई र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको माध्यमवाट नियमित रुपमा सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरु तोकिए बमोजिम पेश गरे/नगरेको सम्बन्धमा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण ( मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४क मा उल्लेखित प्रावधान प्रतिकुल नहुने गरी छलफल गर्ने रहेको छ ।