तराईका जिल्लामा धुँवा हटाउने यस्तो छ सरकारी योजना



काठमाडौं । तराईका जिल्लामा धुँवा हटाउन सरकारले लागत साझेदारीमा वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुइठा, गोबर, परम्परागत चुलो, ओदान अगेनोको विस्थापन गरी स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

हाल प्रयोग भइरहेको परम्परागत उर्जा प्रणालीलाई विस्थापन गरी लागत साझेदारीमा आधुनिक इन्धन तथा स्वच्छ उर्जा प्रविधि जडान गर्न लागिएको हो ।

वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार विद्युतीय चुलो, वायो ग्यास कम्तीमा तह ३ को सुधारिएको चुलो, ब्रिकेट, पेलेट तथा सोको निर्माण उपकरण प्रबद्र्धन तथा विस्तार गर्न लागिएको छ ।

आधुनिक इन्धन तथा स्वच्छ उर्जा प्रविधिको विस्तारले मानव स्वास्थ्यको हित तथा वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुग्नेछ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य नदी प्रवाही आयोजना समेत नभएको प्रदेश नम्बर २ का जनतालाई स्वच्छ उर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित सरकारीस्तर मै २०० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्रणालीको काम समेत सुरु भएको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि ५०० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरेको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनको क्रममा औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले सौर्य उर्जा प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।


क्लिकमान्डु