राष्ट्र बैंकले भनेपछि वाणिज्य बैंकहरु ‘बिग मर्जर’मा जानैपर्छः गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डले मागे अनुसार सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्नका लागि अहिलेसम्म १९ वटा वाणिज्य बैंकहरु इच्छुक देखिएका छन् । हामीसँग स्वीकृति लिइसकेका छन ।

१९ वटामा वाणिज्य बैंकमा एनआइसी एशिया, सानिमा बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिद्धार्थ र्बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक छन् । साथै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, कुमारी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल, नविल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बङगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक र सिभिल बैंकले पनि छन् ।

अहिलेसम्म नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टड बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक भने इच्छुक देखिएका छैनन् ।

त्यस्तै मार्जिन कारोबारका लागि पनि स्वीकृति प्राप्त गरेका ब्रोकरहरु दक्षिणकाली सेक्युरिटी, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी, दिव्य सेक्युरिटी एण्ड स्टक हाउस, कोहिनुर इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटी, आर्यतारा इन्टरनेशनल एण्ड सेक्युरिटी, नेपाल स्टक हाउस, प्रज्ञा एण्ड सेक्युरिटी, डाइनामिक मनि म्यानेजमेर्स सेक्युरिटिज, प्राइमो सेक्युरिटिज, श्री कृष्ण सेक्युरिटी लिमिटेड, सेक्युयर्ड सेक्युरिटी लिमिटेड, भिजन सेक्युरिटी, सुनधारा सेक्युरिटी लिमिटेड, इम्पेरियल सेक्युरिटी, नासा सेक्युरिटी कम्पनी, सुमेरु सेक्युरिटी, नेप्से सेक्युरिटी, श्वेता सेक्युरिटी छन् ।

त्यसैगरी स्वीकृति प्रक्रियामा रहेकामा सिप्रद्धि सेक्युरिटी र अनलाइन सेक्युरिटी प्रालि छन ।

धित्रोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि विचार के छ भन्दा यसरी विभिन्न क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्था अहिलेको स्थितिमा ७५३ मध्ये ७३५ स्थानमा पुगिसकेका छन ।

अब यी स्थानहरुमा पनि धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने संस्था व्यक्तिहरुलाई यसरी सहायक कम्पनी खोलेर सहज हुन्छ र एक किसिमले यो शेयरमार्केट सहज हुन्छ । र, एक किसिमले यो शेयरमार्केट विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।

अहिले अर्थ सचिवले भन्नुभयो संसारमा हरेक ठाउँमा धितोपत्र विस्तारका लागि यो इक्विटी मार्केट चाहिँ बढाउनका लागि सबै गरिन्छ । यसको महत्व छ र यसको सबैभन्दा ठूलो महत्व बनमार्केट विकास गर्नु हो ।

जुन बनमार्केट विकास गर्न हाम्रो अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभयो २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९९७ को साउथ इस्ट एसिया क्राइसिसमा सबै बाहिरको कम्पनी आउने, बाहिरै कम्पनीले शेयर किन्ने अनि त्यो मार्केट क्राइसिस हुँदा सबै पैसा गएपछि सबैभन्दा पहिला जापान, साउथ कोरियाले इन्टर्नल बर्नमार्केटका लागि सबैलाई बर्न किन्न लगाए ।
स्कुलदेखि नै एउटा शिक्षा दिए कि कुनै पनि कम्पनीको बर्न किन्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ बर्नमार्केट एकदमै राम्रो भएकाले त्यहाँ सेयरमार्केट क्रयास हुने र पहिलाको जस्तो हुने स्थिति छैन । र, कसैले लिएर भाग्ने भन्ने नै हुँदैन ।

हामीकहाँ बर्नमार्केट अहिलेको स्थितिमा २/३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन् । त्यसले गर्दा भोलि सेयर मार्केटमा अलिकति उतारचढाब आउने वित्तिकै हामीलाई अप्ठयारो हुन्न ।
त्यसले गर्दा बर्न मार्केट डेभ्लोप गर्न नेपाल राष्ट्र बैैंकले बर्न मार्केट र शेयर मार्केटलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । र, धेरै सुधार पनि भएका छन ।

हामीले हाम्रो मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र बोर्डले भनेअनुसार विभिन्न पोलिसीहरु मार्केटमा लिएर आएका छौं । अब यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ८९ अनुसार बैंक र वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन निकाल्न पाउने भन्ने राष्ट्र बैंकलाई अधिकार छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काम त्यस्तै बाफिया अन्तर्गत बाफियाको दफा २९ (५) ग अनुसार कार्यकारीको योग्यता सम्बन्धि आधार तोक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।
त्यही आधारलाई देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक योग्यता, विभिन्न अरु योग्यताहरु लगायत विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्छौ । यो एकीकृत निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा हेर्न पाइन्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कहाँनेर छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ, बैंक जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन र सुपरिबेक्षण गर्छ र वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नलाई हरेक कामहरु गरिरहेको हुन्छ ।

अहिलेको स्थितिमा ३२३५ अर्व रुपैँया जनताको निक्षेप बैंकमा छ भने बैंक खोल्ने शेयर होल्डरहरुको यसमा जम्मा ८.६ प्रतिशत शेयर छ । अरु सबै जनताको हो ।
बेलाबेलामा हामीले सुनिरहेको आवाज ८.६ प्रतिशतको हो । ९२ प्रतिशतको आवाजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन्नुपर्छ । हिजोको दिनमा बेैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुँदा अध्यक्ष र सिइओको सुशासनमा ठूलो रोल देखिएको हुँदा हामीलाई धेरै किसिमका अरु कदमहरु पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले विभाग नै गठन गरेर समस्याग्रस्त संस्थालाई हेरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्दाखेरी त्यसमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु भएका कार्यकारिणी लगायत बोर्ड मेम्बरहरुबाट गलत तरिकाले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे ।

अब अहिले विस्तारै ती संस्थाहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन । त्यसले गर्दा यसलाई आधार बनाएर भोलिका दिनमा ती निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित राख्नपर्छ । बैंक र बोर्ड भनेको ट्रष्टी हो कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ती होइन भन्ने हामी सबैले बुझ्नैपर्छ ।

किनभने एउटा रकम राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार राखेर केही व्यक्तिहरु बैंक खोल्न आए, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दियो र लाइसेन्स दिँदा स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेर हामी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्छौ र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउछौ ।
निक्षेपलाई गलत तरिकाले उपयोग गर्दैनौ भनिसकेपछि हामीले उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिएका छौ । संसारमा जहाँ पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसरी नै लाइसेन्स दिन्छ ।
जति सक्छौ निक्षेपकर्ताका विश्वास जितेर बजारबाट पैसा उठाऊ, निक्षेप लिइसकेपछि निक्षेपलाई सही ठाउँमा आर्थिक विकासमा उपयोग हुने गरी लगाऊ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको हुन्छ ।

यदि गलत गरेमा जसरी लाइसेन्स दिएको छ त्यसरी लाइसेन्स खोस्न पनि सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिग्रेड गरेर घटाएका उदाहरण नेपालमा पनि छन् ।
संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन । संसारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या पर्ने वित्तिकै त्यत्तिकै छोडन मिल्दैन सरकारले नै रेस्क्यु गर्नुपर्छ ।

जनताको निक्षेप त्यसमा हुने हुनाले नियमन निकाय र सरकार मिलेर यस्लाई रेस्क्यु गर्नु, जनताको निक्षेप त्यसमा हुने हुनाले नियमन निकाय र सरकार मिलेर यस्लाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ ।

सन् १९८० मा अमेरिकामा क्रेडिट क्रञ्च हुँदा सरकारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था लिएर संञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीले जानकारी गराउन के खोजेको हो भने यो व्यक्तिगत प्रोपर्टी होइन, ट्रष्टी हो ।

बैक तथा वित्तीय संस्थामा भएका बोर्ड मेम्बरहरु ट्रष्टी हो । विश्वासको आधारमा जनताले त्यहाँ पैसा राखेका हुन्छन । त्यो जनताको विश्वासमा आघात गर्नुहुँदैन ।
यहि कारणले गर्दा हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सन २००८ मा अमेरिका जस्तो देश ट्रिलियन डलर हाल्दिएर बचाएको बैंक अहिले बेस्ट अवार्ड पाउने भएको छ ।

त्यसले गर्दा जनताको निक्षेपलाई गलत तरिकाले उपयोग नगर्नुस । यीनै कुराहरुलाई हामीले नीतिगत तरिकाले होस वा अन्य तरिकाले भन्ने गरेका छौ । विश्वका सबै देशमा जस्तै हामीले पनि निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न निर्देशन दिँदै आएका छौ ।

छिमेकी देशमा पनि ६५/७० देखियो, पाकिस्तानको सेन्ट्रल बैंकमा पनि ४० देखि ७० वर्ष सम्मको भेटियो, बङगलादेशमा ६५ वर्ष देखियो ।

कोही व्यक्ति विलक्ष्यण हुन्छन, हामीकहाँ पनि विलक्ष्यण प्रतिभा भएको ९० वर्षभन्दा माथिका पनि छन, ८० वर्ष पुग्न लागेका सिइओहरु पनि छन । ९० वर्षभन्दा माथिका अध्यक्ष पनि छन । जनताको पैसा खाने सरकारी कर्मचारीको सन्दर्भमा ५८ वर्ष छ, जनताको पैसै खाएको हो नी करबाट । जनताको पैसा सञ्चालन गर्नेलाई उमेर लाग्न किन नहुने ?

तेस्रोे सबैभन्दा धनी व्यक्ति लक्ष्मी मित्तल जो अहिले ७० वर्ष पुगे उनले ५५ वर्षको हुँदाखेरी उनको छोराले मास्टर्स गरिरहेको थियो म्यानेजमेन्ट सम्वन्धि ।
अन्तवार्तामा मास्टर्स गरेपछि के गर्छ त भनि सोधिएको प्रश्नमा उनले भने भोलि मेरो छोरा त्यहाँ पढेर आइसकेपछि उसको पोलिसी र आइडियाबाट संस्था चलाएर म ब्याक बस्छु ।

एउटा बाउले त्यत्रो सम्पत्ती त उमेररमै छोड्छ, अब यहाँ चाहिँ जहिले मन लाग्यो त्यहिले जनताको निक्षेपलाई सञ्चालन गर्न दिन नियमन निकायको के हुन्छ त रोल यसमा ? भन्ने अलिकति प्रश्न चिन्ह निश्चयपनि आउँछ ।

संसारभर जहाँ पनि आउने गरेको छ । लक्ष्मी मित्तलले आज उसको ९१ विलियन डलरको एसेट छ । त्यसको सिइओ छोरालाई बनाएको छ । बाउ व्याकमा बसेको छ ।
निक्षेप त पब्लिक प्रोपर्टी हो । यस विषयमा धेरै छलफल भए, धेरै देशको उदाहरण पनि हेरियो । त्यसपछि त्यपछि ६५ वर्षको सिइओ र ७० वर्ष नाघेको अध्यक्ष हुन नपाउने भन्ने निर्णय गर्यौ ।

नेपालमा सबैभन्दा लामो जागिर खाने भनेको ६५ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशले हो अर्थात न्यायालयमा हो ।

विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष छ, सरकारमा ५८ वर्ष छ । ७० वर्षभन्दा माथिको अध्यक्षको एक्टिभ रोल हुँदैन् ।

अब यो स्थितिमा भएका केही सिइओ र केही अध्यक्षहरुलाई असर पर्छ । कोही ९४ वर्षका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो स्थितिमा भएका केही सिइओ र केही अध्यक्षहरुलाई असर पर्छ ।

कोहि ९४ वर्षका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कति ८० वर्षका सिइओ हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन निकायले ९२ प्रतिशत जनताको निक्षेप हेर्ने कि ८ प्रतिशतको हेर्ने ?
हामी त्यसैले ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेर हामीले ९२ प्रतिशतलाई हेर्नुपर्छ ८ प्रतिशतलाई हेर्नुहुन्न, ८ प्रतिशतलाई एउटा दायराभित्र ल्याएर त्यसलाई सुशासनमा लैजानु पर्छ ।

बिग मर्जर भनेको अहिलेको अवस्थामा ठूला बैंकहरुको मर्जर नै हो । अहिले रहेका २८ वटा बैंकलाई आपसमा मर्जर गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ।

मौद्रिक नीतिमा केही सहज प्रावधान राखेर उनीहरुलाई स्प्रेड, शाखा खोल्ने सुविधादेखि सञ्चालक समितिको सदस्यलाई कार्यकालमा केही सुविधा दिएका छौं ।

हिजोको दिनमा बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो अहिले आएर फेरि रोकियो भनेर जुन चर्चा रहेको छ, त्यस्तो हैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने नीतिलाई प्रविधिले असर पार्छ ।

संसारमा जहाँ पनि वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । बैंकको लाईसेन्स दिँदा वित्तीय साक्षरता १० देखि १५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

बैंक ठाँउ ठाँउमा पुग्नु पर्छ भन्ने भयो । आवश्यकता थियो त्यो बेला । अहिले धेरै ठाँउमा बैंक रहेका छन् । त्यो समयमा पुँजीको आकार बढाउन आवश्यक रहेको देखेर पुँजी बढाइयो ।

सुशासनमा अझै राम्रो होस भनेर बिगमर्जरको कुरा आएको हो । एक किसिमले नेपाली बैंक पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन आवश्यक छ ।

मानौ हामी भारत, बेलायत जुन देशमा गएपनि हाम्रो देशको कुमारी बैंक देखिएला, हिमालयन बैंक पनि यहाँ रहेछ भन्ने खालको म्यासेज दिन खोजेको हो ।

नेपालमा सानो १० मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन १० वटा कम्पनीले कन्सोल्टियम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बन्न नसकेको खण्डमा बर्बाद भयो भन्दै राष्ट्र बैंकमा आएर उद्दार गर्नु पर्यो, समयको कुरा लिएर आउने समस्या छ । ठूला ठूलो योजना पनि नेपाली बैंकले नै गर्न सकुन भन्ने नै हो ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अलि प्रतिस्पर्धी होस भन्ने पनि अपेक्षा रहेको छ । सरकारले पनि म नेपाली बैंकबाट ऋण लिन सक्छु भन्ने होस । किन दातृ निकायलाई गुहार्नु भन्ने अपेक्षा हो ।

अमेरिकामा पनि मर्जर सुरु भएको छ । ९० को दशकमा १६ हजार बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका थिए । २००८ मा आउँदा ८ हजार पुर्याएका थिए ।

अहिले आएर ४ हजारमा ल्याउने तयारीमा छन् । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा २ वटा ठूला चुनौती छन् । त्यो भनेको आईटीको चुनौती हो । जसले गर्दा कहिले ह्याक हुने, सर्वर कर्यास हुने गरेको छ ।

जसले गर्दा लागत निकै रहेको छ । धेरै बैंकको यस्तो कस्ट बढ्दा अर्बौ रुपैयाँ जान्छ । मर्जर भएको खण्डमा आईटी कस्ट घट्छ । खर्च कम गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अहिले पुँजीको लागत धेरै भएको छ । यसले ब्याजदर पनि बढेको छ । त्यसलाई पनि घटाउने हाम्रो अपेक्षा हो । विश्वले अहिले यसमा ध्यान दिएको छ ।

नेपाली बैंकहरु प्रविधिमा निकै पछि परेका छन् । यो समय भनेको इलेक्ट्रोनिक फाइनान्सीयल सिस्टम हो । यसमा जान दबाब पर्ने भएकाले ठूला बैंकहरु मर्जरमा जान आवश्यक ठानेको हो । रेगुलेटरले भनेपछि गर्नै पर्छ ।

यसमा यताउता गर्न मिल्दैन । रेगुलेटरले दीर्घकालिन समयको लागि हेरेर नीति ल्याउने हो । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई हेरेर ल्याउने हो । यो रेगुलेटरको काम हो । मनपरी गर्न रेगुलेटरले दिँदैन । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न विभिन्न काम गर्नुपर्छ ।

यो क्रममा रेगुलेटरलाई विभिन्न आरोप लाग्नसक्छन् । तै पनि रेगुलेटरले आफ्नो स्टयाण्ड छोडन मिल्दैन । छोड्यो भने सिस्टम बिग्रन्छ । हामी डगमगाउन मिल्दैन । हामीले विदेशी बजारमा जानु छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले अर्थ समितिको बैठकमा राखेको धारणा)