समयमै भ्यू टावर नबनेपछि काठमाडौं महानगर ठेकदार नै परिवर्तन गर्ने मनसायमा

काठमाडौं । काठमाडौं भ्यू टावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) को समयमा नै निर्माण हुन नसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेकेदार परिवर्तन गर्ने मनसायमा पुगेको छ ।

यसका लागि महानगरले स्वतन्त्र कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कन्सलटेन्सीले ठेकेदार हटाउने र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सुझाव दिनेछ । पुरानो बसपार्क रहेको जग्गामा स्तम्भ निर्माणका लागि जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइले २०७१ फागुन २२ मा सम्झौता भएर २०७२ साउनबाट निर्माणको लागि कार्यआदेश पाएका थिए ।

जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ कम्पनीले जिम्मा लिएको भ्यू टावर निर्माणको अवधि एक वर्षमात्रै रहेकाले त्यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएपछि महानगरपालिकाले उक्त कदम चाल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो आर्थिक विषय भएकाले हामीले कन्सल्टेन्सी हायर गर्नुपर्छ, त्यसको लागि महानगरपालिका सूचना निकाल्ने अन्तिम चरणमा छ । ‘आवेदन परेपछि उपयुक्तलाई हेरेर कामको जम्मेवारी दिन्छौं, उहाँहरुले दिएको रिपोर्टको आधारमा कसरी अघि बढने थाहा हुन्छ ।

उनका अनुसार अहिले निर्माण गरिरहेको मनोज भेटवालको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ कालोसूचीमा परेपछि महानगरपालिकाले जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेको हो ।

उनले भने ‘भ्यू टावर निर्माण गर्ने समयमा भेटवाल कालोसूचीमा थिएनन्, अहिले कालोसूचीमा परेपछि उक्त निर्णयमा पुगेका हौं’ ईश्वरमानले भने ।

टावर निर्माण गरेर ३० वर्षसम्म कम्पनी आफैले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालीकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ५ वर्षमा निर्माण हुने भनिएपनि अहिलेसम्म जमिनमुनिको मात्रै काम भएको छ । जमिनमुनीको झण्डै ८५ प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ ।

प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसीप (पीपीपी)मोडलबाट निर्माण हुने टावरको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सिलान्यास गरेका थिए । नेपाली कला, संस्कृति झल्कने गरी बनाउने भनिएको टावरको लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छ । उक्त जग्गामध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा भवन बन्नेछ भने ६० प्रतिशत क्षेत्रफलमा बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा मनोरञ्जनका सामग्री राखिनेछ ।

उक्त टावरमा बस बिसौनी, सिनेमा घर, पौडी पोखरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेस्टुराँलगायत महानगरपालिकाका कार्यालय समेत रहने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले महानगरलाई वार्षिक २ करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा निर्माणपछि कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो रकम वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ । टावर निर्माण कम्पनीका भेटवाल एपेक्स डेभ्लोपमेन्ट बैंक घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्रेको थियो ।