अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- खर्चको लागि विवेकलाई अंकुश लगाउनुपर्छ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्री होस या अन्य अधिकारीलाई बजेट खर्चको लागि जिम्मेवार बनाउन कानून नै आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

उनले भने ‘कुनै मन्त्रालयको बजेट एक शिर्षकबाट अर्को शिर्षकमा सार्नको लागि कानून बनाउनु भन्दा पनि मन्त्री वा अन्य अधिकारीले आफ्नो विवेकलाई अंकुश लगाउनु राम्रो हुन्छ । विवेकलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस भन्नुपर्छ, कानून नै आवश्यक पर्दैन ।’

कुनै मन्त्रालय वा मन्त्रीले अस्वभाविक रुपमा खर्च गरेको खण्डमा त्यो विषय लेखा समिति हुँदै महालेखा परीक्षकसम्म पुग्ने भएकाले सामान्य कार्यक्रममा धेरै रकम रकमान्तर गरेर खर्च गर्न खोजेको खण्डमा समस्या हुने बताए ।

बहुबर्षीय ठेक्कामा लागेका आयोजनाको काम राम्रो सँग भएको हुने र त्यस्ता ठेक्कमा कामको प्रगतिको आधारमा हेर्दा कतिपयमा बढी काम हुने गरेको बताए ।

बजेट जेठ १५ मा आउने भएपनि चालु आयोजनाको काम असार मसान्तसम्म हुने भन्दै कुनै नयाँ आयोजनमा भएको बजेट रकमान्तर नहुने बताए । उनले भने, ‘थोरै समयमा कुनै पनि नयाँ आयोजनको लागि रकमान्तर हुँदैन, भएका तर बजेट नपुगेका आयोजनको लागि मात्रै जाने हो । जुन बहुबर्षिय आयोजना रहेका छ, त्यहाँ भुक्तानी बढेको छ त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्दै मन्त्री खतिवडाले आव सकिन लाग्दा नयाँ आयोजनामा रकमान्तर नहुने तर्क गरे ।

मन्त्री खतिवडाले बजेट संसदबाट पास भएर विनियोजन विद्येयक आइसकेपछि त्यसले गरेका कार्यक्रम बाहेक अन्य आयोजनामा कुनै अपर्झट काम गर्नुपर्ने, कुनै सन्धी सम्झौता गरेका आयोजना कार्यान्वयन गर्नु परेको खण्डमा तथा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको बाहेक कुनै पनि नयाँ आयोजनामा पैसा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताए ।
चालुमा कुनै आयोजनामा बजेट थप गरेर लैजाने, नलैजाने भन्नेमा सम्बन्धीत अधिकारी आफैले विवेक प्रयोग गरेर अघि बढने बताए ।

मन्त्री आफै जिम्मेवार भएपछि खर्चको बारेमा पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको मन्त्री खतिवडाको तर्क रहेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयले नै जानी बुझी ढिलाइ गर्ने र चैत १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा त्यो पैसा मन्त्रालयको अर्को शिर्षकमा पठाएर उसले खर्च गरेको प्रति चिन्ता जनाएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रीलाई प्रश्न गरे ‘जानाजान ढिलाइ गर्दा भविश्यमा आयोजनाले कसरी गति लेला ?’

पाण्डेले गत आवमा केही १ करोडको आयोजना पनि सम्पन्न नभएकोमा दुखेसो पोखे । उनले भने ‘पहिला समयमा नै बजेट नगएको र पछि धेरै ढिलो भएको कारण समयमा नै काम नहुँदा पैसा फ्रिज हुने समस्या रहेको छ, यो समस्या कहिलेसम्म हुने हो ।’

छलफलको क्रममा रहेको विद्येयकमा यस्ता विषय प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । यो नभएको खण्डमा मन लागेको आयोजनामा मात्रै बजेट जाने सम्भावना रहने उनको तर्क छ ।
पाण्डेले भने, ‘यहाँको प्राक्टिस चाँही कुनै आयोजनाको टेन्डर गर्यो त्यसको ३० प्रतिशत कममा गएको खण्डमा ३० प्रतिशत पैसा बचत हुने र त्यो पैसा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने र त्यही योजनामा फेरी पैसा थप्ने गरेका छन् । अझ समयमा नै काम नगरेर शत प्रतिशत अर्को योजनामा डाईभर्ट हुन थालेको खण्डमा अन्य क्षेत्रमा जिरो लागत हुने गरेको छ ।’