गत वर्ष भारतबाट २३ अर्बको विद्युत आयात, भएन उर्जा सुरक्षामा काम

काठमाडौं । संविधान निर्माण लगत्तै भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि उर्जा सुरक्षाको विषयमा असाध्यै ठूलो चर्चा भयो । उर्जा सुरक्षाका लागि भन्दै ठूला जलाशाययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयले प्राथमिकता समेत पायो ।

ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा तत्कालिन उर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको उर्जा संकटकालिन कार्यायोजनामा समेत समावेश गरियो । तर सो घोषणा गरिएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत उर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली आयात गरेको छ । आव २०७४/७५ मा करिब १८ अर्ब बराबरको विद्युत आयात गरेको थियो ।

हरेक वर्ष भारतबाट आयात हुने विद्युतको मात्रमा वृद्धि हुँदै गएको छ तर उर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणका विषयमा भने नीतिगत प्राविधिक निर्णय समेत हुन सकेको छैन् ।

काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढ जस्ता लोड सेन्टरको माग धान्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना मोडालिटीमा गएर अड्किएको छ । सो आयोजना १२०० मेगाबाट क्षमताको हो ।

त्यस्तै, सुदुर पश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत आर्थिक समृद्धिको आधार भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विगत ४० वर्षदेखि चर्चामा सीमित छ ।

कहिले अष्ट्रेलियन कम्पनी तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको होल्डमा परेको सो आयोजना कहिले निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले कुनै वस्तुगत जानकारी दिन सक्ने अवस्था छैन् ।

यस्तै, राजधानीबाट नजिक मानिएको सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजनाका बारेमा समेत कुनै निर्णय भएको छैन् ।

हालैमात्र सरकारले ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्तका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न उर्जा मन्त्रालय मातहतको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभ्लोप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)लाई जिम्मा दिएको छ ।

सो आयोजना समेत चक्रव्यूमा फस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस्तै दुधकोसी, माथिल्लो अरुण, किमाथाङका अरुण, तल्लो अरुणलगायतका जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको बताउन थालेको पनि लामो समय भयो ।

प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा एक–एक वटा जलाशाययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा जान भने सकेको छैन् । जसका कारण हरेक वर्ष नेपाल उर्जामा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।

करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेकोमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात पनि थपिँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको सहजै देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच उर्जा बैंकिङ गर्ने सैद्दान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझैं धेरै कठीनाइ रहेको छ ।

भारतले सकेसम्म अनेकन बाहना गरेर रोक्दै आएको तथ्य हामीबाट छिपेको विषय होइन । यद्यपि केही दिन पहिले खेर जान सक्ने अवस्थामा रहेको करिब २ सय मेगावाट विद्युत भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास सुरु गरिएको छ ।

गत आवमा नेपालले १२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत पनि भारतलाई बिक्री गरेको थियो । सानो परिमाणमा विद्युत बिक्री गर्दा कुनै समस्या नभए पनि ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्ने अवस्थामा भने अवरोध उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

आगामी चैतमा माथिल्लो तामाकोसीलगायत करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । हाल १३२५ मेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा नै उत्पादन भइरहेको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्म थप १००० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिँदा निश्चय नै निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिखेर इनर्जी बैंकिङको विषयले सार्थकता नपाए विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

एकातिर उर्जा सुरक्षाको विषय चर्को गरी उठिरहेको छ भने अर्कोतिर वर्षाको विद्युत खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्दा त्यसले नेपाललाई नै घाटा पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वदेशभित्रै विद्युतको उपभोग बढाउन समयमै उचित कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खाना पकाउने ग्यासको मात्रै विस्थापन गर्न सके त्यसले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ ।