तीन तहको सरकारको समन्वय नहुँदा २६ अर्ब बराबरका ७ हजार आयोजना अलपत्र

काठमाडौं ।  देशमा तहको सरकार छ । सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा पुगेको पनि चर्चा गरिन्छ । तर गाँउमा सिंह मात्रै पुग्यो र दरबार भने पुगेन भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम कारवाहीको सूची संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ । तर संघीय सरकारसँग भएको साधन र स्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग नभएका कारण बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहेको छ ।

एउटा सरकारले गर्ने कि अर्को सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्ने विवादले बहुवर्षीय आयोजनाहरु एक पछि अर्को गर्दै रुग्ण बन्दै गएका छन् । जसका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने नीति तथा कानून समयमा नबन्दा ठूला तथा मझौला आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ । सरकारको लगानी बर्षाको भेलले बगाइरहेको छ ।

तीन वटा सरकारको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा ७ हजार योजना अलपत्र परेको पाइएको छ । ती आयोजनामा कूल २६ अर्ब बराबरको खर्च आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसमा केही रकम यसहघि नै खर्च भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले मुबिलाइजेशन भनेर २० प्रतिशत रकम समेत लिइसकेका छ । तर सरकारको समन्वयको चरम अभाव देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका ती आयोजना कुन सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । विशेष गरी यातायातको सहज व्यवस्था गर्नका लागि अगाडि सारिएका सडक पूर्वाधारसँग जोडिएका ती आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो समन्वय नभएको, अधिकार नपाएको जस्ता तर्क गरेर अलपत्र पारिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

केन्द्रीइ सरकारले सडक पूर्वाधारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको जनाएको थियो । तर प्रांविधिक जनशक्ति, साधन स्रोत तथा अन्य सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम नभएका कारण पनि ती आयोजना अलपत्र परेको छ ।

विगतमा संघीइ सरकारले नै ठेक्का लगाएका ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् । काम पूरा नभएका त्यस्ता बहुवर्षिय ठेक्काका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले काम गनर्ज अटेर गरेको पाइएको छ । तर बजेट तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय सरकारले हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अलपत्र परेका ती आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य बजेट राखिएको भन्दै काम अगाडि बढ्ने दावी गरेको छ ।

केही आयोजनाको भने म्याद नै सकिएको छ । म्याद सकिएका आयोजनालाई के गर्ने भन्ने बारेमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

जनताले तिरेको करमा सुरु भएका ती आयोजनालाई अगाडि बढाउन देखिएको कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता हटाउन सरकारले शिघ्र पहल नगरे ठूलो धनराशी त्यत्तिकै सकिने र आयोजना रुग्ण मात्रै बन्नेमा कुनै दुईमत नभएको बताइन्छ ।