विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता भएका हाइड्रोपावरलाई नै बैंकबाट ऋण पाउन मुस्किल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ हजार ९ सय १० मेगावाट क्षमताका १ सय ४४ जलविद्युत प्रबद्र्धकसँग विद्युत खरीद सम्झौता गरेको छ । तर ती आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
सामान्य हिसाब अनुसार १ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न औसतमा १८ देखि २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ । प्राधिकरणले सम्झौता गरेका आयोजनाका लागि सामान्य हिसाबमा ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसमा प्रबद्र्धकले इक्विटीका रुपमा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको भन्दै उनीहरुले आवश्यकता अनुसार ऋण दिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै बैंकहरुसँग थप लगानी गर्न मिल्ने पुँजी (तरलता) अभाव छ ।
वर्षको अन्तिममा आएर बैंकहरुसँग मुस्किलले लगानी गर्न योग्य रकम ६०÷७० अर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै रहेको देखिन्छ ।
यस आधारमा यी आयोजना सम्पन्न गर्न उर्जा उद्यमीहरुलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । त्यसो त हाल निर्माणमा रहेका कुल १ सय १६ आयोजनालाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित रुपमा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता यसअघि नै गरेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २ हजार ५८१ मेगावाट रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै लगानी नगर्ने भएकाले यसलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु उनीहरुका लागि अर्को समस्याका रुपमा देखिन्छ ।
त्यसो त स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपानले लगानीयोग्य रकमको अभावमा आफूहरुले विद्युत खरीद सम्झौता गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा नै रकमको अभाव देखिएका कारण केही आयोजनाको निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्रै ७ अर्ब रकम अभाव देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले सो आयोजनाका लागि थप १ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
तर बाँकी रहने ६ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्नेमा माथिल्लो तामाकोसी चिन्तित देखिन्छ । त्यसो त सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रकमको अभाव नहुने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अन्य विकास निर्माणका काममा समेत भुक्तानी दिन समस्या परिरहेको देखिन्छ । सडक विभागले ठेक्का लगाएका २ हजार बढी पुल तथा सडक निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई किस्ताबन्दीका आधारमा भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
विद्युत खरीद सम्झौता भएका आयोजना अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रले केही विदेशी दातृ निकायबाट ऋण ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन् ।
पिपुल्स हाइड्रोले चीनको एक कम्पनीसँग इपीसीएफ मोडलमा निर्माण व्यवसायीसहित ऋण ल्याउने सम्झौता गरेको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर हालसम्म रकम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यस्तै, सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्न लागेको त्रिशुली गल्छी जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि चिनियाँ लगानीकर्तासँग करिब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने भनेर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
यस आधारमा हेर्दा विदेशीले समेत नपत्याउने र देशभित्र लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको प्रष्ट हुन जान्छ ।
कोरियन लगानीकर्ता समूह के वाटरले निर्माण गर्न लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली एक आयोजनाका लागि भने चिनियाँ लगानीको एएआईबीबाट १० अर्ब, विश्व बैंक लगायत अन्य दातृ निकायले लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो आयोजनाको कुल लागत ५५ अर्ब रहेको छ ।
पुष्प दुलाल
