चिकित्सा शिक्षामा डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग, नभए न्यायालय जाने चेतावनी

काठमाडौं । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले नेपालले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन स्विकृती लिई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई निर्वाधरुपमा चल्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफूहरुले २०५० सालदेखि नै सिटिइभिइटीबाट सम्बन्धन स्विकृती लिई मुलुकलाई प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुर्याइरहेकाले निर्वाध रुपमा चलाउनु पर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ४ दफा १५ को उपदफा ४ र ५ मा आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको महासंघका सचिव भुवन चक्र जोशीले बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘हरेक गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षा’ भन्ने उद्घोषलाई साकार पार्न निजीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नपनि उनले यो जरुरी रहेको दाबी गरे ।

महासंघका अनुसार अहिले २०६ वटा संस्थामा प्रत्येक वर्ष ८ हजार ६८० जना विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् ।

ती विद्यार्थीहरुलाई मर्कामा पर्नेगरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनले डिप्लोभन्दा तलका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सीएमए, अनमी, ल्याव, आयुर्वेद र आम्चीजस्ता विषय अध्यापनमा समस्या सिर्जना भएकाले बताए ।

उनीहरुले समस्या समाधानका लागि सिटिइभिटी, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले दुर्गम र दुरदराजका ईलाकाहरुमा शुलभ रुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरिरहेको अ.हे.व. अनमी ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको मनोभावनामा समेत ठेस पुगेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कुनै विकल्प नै तयार नगरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अवरोध हुनेगरी ऐन ल्याइ अन्यौल पैदा भएकोले यसबारेमा निजी प्रा. शि. महासंघ, र स्वास्थ्य तालिम प्रदायक संस्थाहरु आन्दोलित हुन बाध्य छौं ।’

अध्यक्ष झाले आफूहरुले आन्दोलनलाई फरक ढंगले लैजाने पनि चेतावनी दिए । आफूहरु माग पूरा नगरे न्यायालयसम्म जानेपनि झाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जोशीले आफूहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई क्रमशः महासंघसँगको समझदारीमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाउनपनि माग गरेको सुनाए ।

उनले यो शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि तत्काल स्वास्थ्यतर्फका संस्था नविकरण गरिनुपर्ने माग राखे । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा करिब १० अर्वको लगानी रहेको र सरकारलाई वार्षिक रुपमा ६ करोड कर बुझाउँदै आएको पनि उनको भनाइ छ ।

आफूहरुको कारण १५ हजारले अहिले रोजगारी पाईरहेको सुनाउँदै जोशीले भने, ‘हामीले प्रत्येक सत्रमा १ हजार विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पढाएका छौ ।’