चुकेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई यो अन्तिम अवसर

आशीष ज्ञवाली २०७६ जेठ ५ गते १७:१२ मा प्रकाशित

बजेटको सिद्दान्त र प्राथमिकतामाथिको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन नभएको विषयमा छुट दिन आग्रह गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन तथा नियमहरु बनाउँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बाहना बनाउँदै खतिवडाले छुट दिनुहोस् भनेका थिए ।

गतवर्ष खतिवडाले बजेट ल्याएपछि पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नभएको सार्वजनिक टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

बजेटको भोलिपल्ट आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा महतको उक्त टिप्पणीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘महत मेरा गुरुपनि हुनुहुन्छ, बरिष्ठ पनि हो, उहाँलाई असफल बन्न नदिनका लागि ७.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गरौला ।’

सरकारले लगातार ३ आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको विषयलाई निकै सफलताको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ ।

विश्वकप, मेस्सी र अर्थमन्त्री खतिवडा

लगातार ३ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक बृद्धिदर भएको झ्याली पिटाए पनि यथार्थमा भने सरकार आफ्नो लक्ष्यमा नमज्जाले चुकेको छ ।

गतवर्ष जुन ओजका साथ संसद्का दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेर अर्थमन्त्री खतिवडा पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिएका थिए । त्यो ओज ६ महिनामै ओइल्याएको थियो ।

बजेटको आकार खासै नबढाएपनि गतवर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बजेटको मध्यावधी समीक्षामा खतिवडाले कुल बजेटको ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने सार्वजनिक गरेका छन् । खतिवडा आफैले नै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष खर्च नहुने स्वीकार गरिसकेका छन् ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेटमा ४१.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी ५९ प्रतिशत रकम अबको ५९ दिनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्षको अन्तिममा मात्र विकास खर्च हुने कुरा सत्य भने होइन । धेरै काम अन्तिममा भएपनि पहिले नै भएका कामको भुक्तानी समेत नदिएर राख्ने प्रवृति छ । विकास खर्च भएपनि सरकारले भुक्तानी नगर्दा खर्च कम देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार काम भएको करिब १ खर्ब बराबरको भुक्तानी लिन अझै बाँकी छ ।

सरकारले विकास खर्च नगरेको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । जसले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव छ । बैंकहरुमा कर्जाको माग अत्यधिक छ त्यसलाई धान्ने स्रोत छैन ।

अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र विकास खर्च सम्भव छैन । तर विकासे मन्त्रालयहरु भौतिक योजना, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जस्ता मन्त्रालयहरु यसका लागि तान्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।

रेल र पानीजहाजमा रमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिएको खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री वृद्धिमा निकै नै महत्वपूर्ण मानिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्ममा विजुली बल्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन् ।

यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंका धारामा आउने र तामाकोसीको विजुली बल्ने दाबी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको नाममा ठूलो रकम गएपनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । यस्तै ७५३ वटा स्थानीय तहमा दुईतिहाई तहमा नेकपाकै सरकार छ ।

स्थानीय सरकार आएको दुईवर्ष भइसक्यो । तर जनताले अनुभूत हुने खालको विकास अहिलेसम्म भएको छैन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै सकिएको छैन् । यद्यपि यी कामहरु अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्ने जिम्मेवारीमा पर्देनन् ।

अर्थमन्त्रालयको काम स्रोत जुटाउनु हो । यसमा अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष असफल नै बनेका छन् । राजस्वका निकै नै महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या छ ।

बैशाख महिनासम्ममा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन । अबको दुई महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि २ खर्ब ६५ अर्ब असुल हुनुपर्छ । जेठ १५ गते ल्याउने बजेटसँगै आयातित वस्तुको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएका कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन समेत मुस्किल अवस्था छ ।

पार्टीका बरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाउदै प्रधानमन्त्री ओलीले टेक्नोक्रेट खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । अघिल्लो वर्षको बजेट खतिवडाले सम्झनलायक खालका कार्यक्रम ल्याएका थिएनन् ।

राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको भए सम्झनलायक हुने एउटा उपलब्धी हुन्थ्यो । अन्य कार्यक्रम खासै नयाँ थिएनन् । यद्यपि बजेट भने सारमा अनुशासनमा बसेर भने ल्याइएको थियो ।

२०७६ सालको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडालाई देखाउँदै यो पटक बृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

कर्मचारीको तलब नबढेको ३ वर्ष भइसकेको छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर बृद्धभत्ता बढाउने तलब बढाउने जस्ता निकै नै लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने चुनौती खतिवडालाई छ । निकै नै आलोचित भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई दवाव छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका हुन् । चिठ्ठा थुत्दा उनको कार्यकाल दुईवर्ष मात्र परेको छ । उनको राष्ट्रियसभाको कार्यक्रम यो वर्ष सकिन्छ । यद्यपी प्रधानमन्त्रील चाहेमा उनले निरन्तरता भने पाउन सक्छन् ।

शक्तिशाली वाम सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्षको बजेटले वाम सरकारको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ । अब सरकारले काम गर्ने भनेको तीनवर्ष मात्रै हो । २०७९ को सुरुवातसँगै देशमा चुनावको वातावरण सुरु हुन्छ । यसको लागि यो वर्ष आउने बजेटले जनताले स्थायी सरकारले परिवर्तन हुने महशुस भएका कार्यक्रम ल्याएमा सरकारको लोकप्रियतालाई निर्धारण गर्छ ।

राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष सफल गभर्नरको रुपमा बिताएका खतिवडालाई पनि सफल अर्थमन्त्री बनेर इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर अझैं बाँकी नै छ । यसको लागि बजेटमा गरिने घोषणासँगै बजेटको कार्यान्वयन निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स