ट्रेकिङ शुल्क घटाऔं, गैरकानूनी पेमेन्ट वि च्याट र अलिपे बन्द गरौं: टान अध्यक्षको अन्तर्वार्ता

सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बनाउने तयारी गरिरहेको पूर्वसन्ध्यामा पर्यटन लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ? नीतिगत समस्या, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा टुरिजम एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहालसँग क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेतले गरेको कुराकारी ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायलाई कसरी समेटेको पाउनु भएको छ ?

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र अहिलेमा त्यति धेरै फरक छैन् । तर पनि एयरपोर्ट सुधार तथा बाटो कालोपत्रे गर्ने भनेको छ । त्यो राम्रो हो, तर कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुकको विकास र सम्मृद्धिका लागि भूमिका खेल्ने क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र नै हो । सँगसँगै निजी क्षेत्र पनि हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने अथाह सम्भावना छन्, अब त्यो समय पनि आएको छ । र, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक छ । तर बजेटमा पनि समेट्न र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आगामी बजेटमा पर्यटन विकासका लागि के कस्ता क्षेत्रमा समेटिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?

यसमा चार वटा कुराहरु छन् जुन बजेटमा समेट्नै पर्छ । पहिलो, भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका संरचनालाई बनाउनमा ध्यान दिनैपर्छ । पुर्नसंरचनाले गति लिनैपर्छ । दोस्रो, थप पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान जानुपर्छ । पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तेस्रो, योजना सही भएन । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । स्पस्ट पर्यटन नीति चाहिन्छ ।

चिनियाँ पर्यटकहरु आउँछन, चाइनिज रेष्टुराँमा गएर खाना खान्छन तर उनीहरुले यहाँ पैसा तिर्दैनन् । उनीहरु यहाँ आएर जाँदासम्म सबैपैसा विच्याटबाट पैसा पे गर्छन् । हामीले त्यही रेष्टुराँमा गएर खाँदा कर तिर्नुपर्छ । उनीहरुले नपर्ने ? त्यसैले यस्ता पेमेन्टहरु बन्द गर्नुपर्छ ।

नीति स्पष्ट भएमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न पनि सजिलो हुने भयो । जसमा पर्यटकलाई पनि भ्रमणका लागि सहज बनाइदिनु पर्छ । र चौथो हो, प्रबद्र्धन । देश तथा विदेशमा पनि प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । डिजिटलमा भएको सम्भावनालाई कसरी सक्दो उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० पनि आउँदैछ, यसलाई सफल बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

हामीले पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने भनेर त भन्यौ तर खोइ त त्यसअनुसारको नीति ? अहिले पर्यटकको भिसाको शुल्क बढाइयो । ट्रेकिङ शुल्क पनि बढाइयो । कम्तीमा सन् २०२० सम्म भिसा शुल्क यसरी बढाउनु हुन्थेन् भन्ने हो । भिसा दिँदा पनि सरलिकृत गर्नुपर्छ । ट्रेकिङ परमिटको शुल्क घटाइदिनुपर्छ । अहिलेको निर्देशित र नियन्त्रित क्षेत्रमा ५ सय डलरदेखि माथि तिर्नुपर्छ ।

एक जना मात्रै पर्यटकलाई जान निषेध गरिएको छ । पर्यटकलाई ५ सय डलर किन तोक्ने ? पर्यटक जति दिनका लागि जान्छ त्यति नै पैसा लिए हुँदैन ? पर्यटक त्यहाँ जाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसरी शुल्क बढाउँदा पर्यटकको संख्यामा कमी आयो । स्थानीयले जति लाभ पाउनुपर्ने हो पाएनन् । पर्यटक गएपछि लाभ पाउने हो । यस्तैखालको दृश्य हेर्नलाई, सेवा लिनका लागि भारतको लद्दाखमा पनि छ । चीनको माउन्ट कैलाशमा पनि छ । हामी अन्त पर्यटक जानका लागि प्रोत्साहन गर्छौ तर हाम्रैमा जानका लागि भने निरुत्साहित गरिरहेका छौं ।

ट्रेकिङ जाने पर्यटकहरु अहिले किन कम भइरहेको होला ?

सन् २०१८ को तुलनामा यो वर्ष संख्या कम छ । पहिले वातावरण बनेको थियो । तर अहिले यो अवस्था छैन् । हामी सबै उत्साही भएका थियो । सन् २०१९ मा आउँदा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकको संख्यामा ह्रास आएको छ । यो अहिले सिजन पनि हो । जुन पर्यटक नेपालमा धेरै समय बस्छ त्यस्तो पर्यटक चाहिएको हो । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । खर्च धेरै गर्छ । त्यस्तो पर्यटक ट्रेकिङमा नै जान्छ ।

यसरी शुल्क बढ्नुको कारण के हो ?

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जुन नीति आउनुपर्ने थियो त्यो भएन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो तर त्यसको मार पर्यटनमा पनि पर्यटनमा प¥यो । जस्तो सोलुखुम्बुमा गाउँपालिकाले एक ठाउँमा प्रवेश गर्दा प्रति पर्यटक २ हजार रुपैयाँ लिन्छ । सगरमाथा नेशनल पार्कले १५ सयका दरले पैसा लिन्छ ।

अनि गाउँपालिका र नेशनल पार्क मिलेर होटल, लज र पोर्टरको शुल्क, खानाको दरभाउमा बृद्धि गरेको छ । र त्यो मनलाग्दी छ । फेरि जुन उत्साहका साथ काम सुरुमा भइरहेको थियो, मन्त्रि रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि त्यो पनि हटेर गयो । मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ । हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म छैन् । यसले पनि निजी क्षेत्रसँगकाम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो त हरेक दिन काम गरिरहनु पर्ने क्षेत्र हो ।

टिम्स कार्ड शुल्कको विषयमा पनि विवादा आइरहेको छ किन ?

टिम्स कार्डको शुल्क विवादमा आउनु नपर्ने विषय हो । टिम्स कार्यको व्यवस्था निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु कै कारणले गर्दा आएको हो । पहिले परमिट निश्चित क्षेत्रलाई निर्देशित गराएर खुला गरियो । यसले जुनसुकै पर्यटक पनि आफू खुसी जाने भए । यसो हुँदा व्यवसायीहरु कमजोर हुने भएकाले एकखालको विधि चाहियो भन्ने भयो ।

समग्र व्यवसायी र व्यवसाय, मजदुरहरुको सुरक्षाका लागि यो कार्ड लागू गरिएको हो । यसबाट उठेको रकम पर्यटन बोर्ड र टानले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लागू गरिएको हो । तर यो रकम कार्यान्वयन गर्नका लागि टान र पर्यटन बोर्ड दुबै चुके ।

अब जे जति कमजोरी भए पनि सुधार गरौं । कहाँ लागू गर्ने हो लागू गरौं । टानले कति पाउने हो बोर्डले कति पाउने हो हेरौं । त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने हो गरौं । अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संयुक्त खातामा जम्मा भइसकेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ३०÷३० प्रतिशत टान र बोर्डले खर्च गर्ने हो ।

१० प्रतिशत मजदुरको हितमा खर्च गर्ने हो भने बाँकी ३० प्रतिशत टान र बोर्डले संयुक्त योजना बनाएर रुपमा खर्च गर्ने हो । टानले विगतमा २ पटक १ करोड ८८ लाख र अर्कोपटक १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पेश्की ल्याएको छ । त्यसको हिसाब पनि बुझाइसकेका छौं । अहिले बाँकी कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने पनि थाहा छैन् ।

टिम्सकार्डबाट शुल्क कसरी निर्धारण हुन्छ ?

नेपालमा ७० प्रतिशत पर्यटकहरु आफै ट्रेकिङ जान्छन् । उनीहरुले २ हजार रुपैयाँका दरले परमिटको बुझाउँछन् । कम्पनीमार्फत जानेले १ हजार रुपैयाँ बुझाउँनुपर्छ । कम्पनीमार्फत जानेको हकमा हामीले सम्पूर्ण हिसाब बुझाएका छौं । तर एक्लै जाने पर्यटक जसले २ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन त्यसको हिसाब हामीसँग छैन् ।

सरकारले पर्यटन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो सकारात्मक कुरा हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसध्यामा आउनु राम्रो पनि हो । यस अगाडि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । जसमा पर्यटनको कुरा पनि समेटिएको छ । तर हामीलाई छलफल नै गराइएन् । लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानी ल्याउनु हो तर ट्रेकिङ र ¥याफ्टिङ जस्ता मौलिक व्यवसायमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन् ।

पर्यटक बढे पनि आम्दानी बढेन भन्ने छ ? पेमेन्टको तरिकाले गर्दा हो भनिन्छ । के गर्न सकिन्छ ?

पक्कै पनि । पहिलो कुरा त पर्यटक मात्रै बढाएर भएन । गुणस्तरको पर्यटक पनि चाहिन्छ । लामो दिनसम्म बस्ने, आरोहणमा जाने, ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरु बढाउनुपर्छ । जो कम्तीमा २ हप्ता बसुन भन्ने हो । उनीहरुले धेरे खर्च पनि गर्छन् । रोजगारीमा बृद्धि गर्छन । त्यसका लागि ट्रेकिङ र आरोहण गर्नेको संख्या बढाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा पेमेन्टको कुरा हो । चिनियाँ पर्यटकहरु आउँछन, चाइनिज रेष्टुराँमा गएर खाना खान्छन तर उनीहरुले यहाँ पैसा तिर्दैनन् । उनीहरु यहाँ आएर जाँदासम्म सबैपैसा विच्याटबाट पैसा पे गर्छन् । हामीले त्यही रेष्टुराँमा गएर खाँदा कर तिर्नुपर्छ । उनीहरुले नपर्ने ? त्यसैले यस्ता पेमेन्टहरु बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सही मेकानिजम बनाएर रोक्नुपर्छ । व्यवसाय नेपालमा गर्ने तर कर चीनमा तिरेर त भएन नि । यसरी गैरकानूनी तरिकाले हुने पेमेन्ट बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता पेमेन्ट बन्द गर्नुपर्छ ।