अस्पताल, स्कुल-कलेज र मिडियाको पनि आइपिओ जारी गर्नुपर्छः नेप्से

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा निजी क्षेत्रका साथै सबै सरकारी तथा सरोकारवाला नियकाको सुझाव लिने गरेको छ ।

मन्त्रालयले सुझाव लिएपनि सबै बजेटमा पर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै इच्छाशक्तिको अभावमा पर्न सक्दैनन् त कुनै विषय दबाब र प्रभावमा पनि नपर्ने भने होइन ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको लागि हेरक वर्ष सुझाव लिने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)सँग पनि राय लिएको थियो ।

लिएका रायहरु सबै समावेश नभएको देखिएको छ । दिएका सबै राय समावेश हुन नसकेपनि केही राम्रा सुझावहरु पनि समावेश हुन नसकेको नेप्सेको भनाई छ ।
यता आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब २५ दिन मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म राय मागेको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा यो बेला मन्त्रालयले लिखित सुझाव मागिसक्थ्यो ।

नेप्सेले भने चालु आवको बजेटका लागि पेश गरेको कतिपय माग बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै त्यही विषयलाई पुनः सुझावको रुपमा पठाउने आन्तरिक तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

नेप्से स्रोतका अनुसार स्थानीय भन्दा पनि विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । चालु आवको बजेटमा नेप्सेले कुनै पनि कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन चाहन्छ भने कर छुट दिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा परेको छ ।

तर यस विषयमा नेप्सेले क्षेत्र नै तोकेर राख्न सुझाव दिएको थियो । स्रोतका अनुसार उत्पादनमुलक कम्पनी, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तोकेर नै नेप्सेमा सूचिकृत हुनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको थियो । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विषय भने धेरै पहिलादेखि नै सुझावको रुपमा जाने गरेको थियो । यस्तै कर छुटको विषय चालु आवको परेको छ ।

नेप्से स्रोतका अनुसार कर छुट पाउने अस्पताल, शैक्षिक संस्था,सञ्चार माध्यम पनि आइपीओमा आउनु पर्छ भनेर तोकेर पठाएको थियो । उक्त विषय चालु आवको बजेटमा परेको छैन ।

कुनै कम्पनीले बार्षिक ५० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरु पब्लिक हुनुपर्छ भन्ने राय पठाएको थियो । जुन कम्पनीको उत्पादन तथा सेवाले आम जनतालाई प्रभाव पार्छ त्यस्ता कम्पनी पब्लिकमा जानु पर्ने नेप्सेको सुझाव रहँदै आएको छ ।

यस्तो गर्दा कम्पनीहरु पारदर्शी हुनुका साथै राजश्व चुहावटमा समेत कमी आउने नेप्सेको तर्क छ । नेप्सेका अनुसार अस्पतालहरुले पनि रिसर्च सेन्टर भनेर खोल्दा विभिन्न शिर्षकमा कर छुट पाउने गरेको भन्दै यस्ता संस्थालाई पब्लिक कम्पनीमा ल्याउन आवश्यक रहेको नेप्सेको भनाई छ ।

आगामी आवको बजेटमा पनि यस्ता विषय सुझावको रुपमा जाने बताइएको छ ।
नेप्सेका अनुसार स्थानीय रिसोर्सको (खानी, वनजंगल नदिनाला) उपभोग गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि पब्लिकमा जानुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको थियो ।

खानी, वनजंगल नदिनाला सबैको साझा सम्पती भएकोले त्यो प्रयोग गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि सूचिकत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो मन्त्रालयले सुनुवाइ गरेको छैन ।