अब हलिया-कमैया रहदैनन्, यसै वर्ष सबैको पुनर्स्थापना सम्पन्न हुन्छः मन्त्री अर्याल

धनगढी । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि कमैया, हलियाको पुनर्स्थापना हुन नसक्‍नु दुखद भएको भन्दै अब मुलुकमा हलिया–कमैया नरहने बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनः स्थापन पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्ने छलफल कार्यक्रम’मा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताइन् । मुक्त भएको लामो समय भइकस्दा पनि कमैया–हलियाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःख कुरा भएको भन्दै उनले अब कमैया हलियाको समस्या यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालय लागेको बताइन् ।

सोही कार्य अन्तर्गत सुदुर पश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लामा रहेका हलिया तथा कमैयाको समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनको भनाइ थियो । कसैलाई कमैया, हलियाको पहिचान दिएर उनीहरूलाई लामो समयसम्म पहिचान दिइरहनु उनीहरूको अपमान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले उनीहरूको पुनर्स्थापना सम्पन्न गरेर सीपमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संघीय सरकारले थालेको हलिया-कमैयाको पुनर्स्थापनाको कार्य स्थानीय सरकारको सहयोग बिना सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले हलिया-कमैया नभएका गलत व्यक्ति सूचिकृत भएको र सूचिकृत हुनुपर्ने व्यक्तिहरू छुटेको भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने बताइन् ।

अब पनि पुनः सूचिकृत गर्ने कुरा नहुने भन्दै उनले गलत व्यक्ति परेका भए त्यसलाई सूचिबाट हटाएर पुनर्स्थापना सम्पन्न गरिने बताए । ‘अब पनि सूचिकृत गर्ने र ढिलो गर्ने कुरा राम्रो कुरा होइन । यो कुराबाट छिटो छुटकारा गर्ने हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो कमैया, हलिया नबसेकाहरूले कमैया हुँ भनेर नाम लेखाए भन्ने कुरा छ । यसबारेमा छानबिन गरेर पठाउनुस सूचिबाट नाम हटाइन्छ । सँगै अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा नआउनेहरूको अब नाम काटिन्छ ।’

सम्पर्कमा नआएका र गलत व्यक्तिले हलिया-कमैया भनेर नाम लेखाएकाहरुको नाम तत्काल काटेर पुनर्स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । तर यसै आर्थिक वर्षमा हलिया–कमैयाको पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गरिने भन्दै उनले अर्को वर्षदेखि मुलुकमा हलिया र कमैयाको विषयमा पुनः चर्चा नहुने समेत उनको तर्क छ ।

एक हप्ताभित्र पुर्जाको तयारी गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले उक्त कार्यमा लाग्न कार्यालयलाई आग्रह गरिन् । हलिया-कमैयाका निम्ती छुट्याएका जग्गाहरूमा सुकुम्बासीहरू गएर बसे भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ति व्यक्तिहरू सुकुम्बासी हो वा होइन भनेर स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् । उनले सुकुम्बासीका निम्ती पनि विकल्पमा जग्गा भएको वा नभएको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कमैया, हलिया, भूमिहिनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा वनले पनि अप्ठ्यारो नहाल्न आग्रह गरिन् । ‘सुकुम्बासी, हलिया, कमैया व्यवस्थापन गर्न वनले बाधा हाल्न हुदैन । त्यो समस्या समाधान गर्न वनसँग नै समन्वय गरेर सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘केही कानुनी जटिलता थिए । ती कानुनी जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री अर्यालले हलिया-कमैयाको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सिधैं खातामा पैसा आउने गरी काम गर्न खोजिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले केही जटिलता भएमा मालपोत कार्यालयमार्फत रकम पठाइने समेत बताइन् ।

मुक्त हलियारकमैयाको पुनर्स्थापना गर्न सरकारले दिएको साढे दुईलाख रकम कम भएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले उनीहरू जीवन बदल्नका निम्ती अब काम गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब सधैं हलिया, कमैया भनिरहने होइन। उनीहरूलाई सीप सिकाउने, उत्पादनमा जोड्ने र रोजगारी दिएपछि मात्रै उनीहरूको जीवन बदलिन्छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले स्वरूप संघीय र मुलुक एकात्मक हो भन्ने कुरालाई कहिल्यै नभुल्न समेत आग्रह गरिन् । नत्र संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय बिचको लडाइ भयोभने मुलुक अगाडी बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले सम्पूर्ण मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू डिजिटल बनाउने अभियान थालेको बताइन् । सम्पुर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको शुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट गरिएको जानकारी दिइन् । ‘कलंकी मालपोत कार्यालयबाट नमुना मालपोत बनाउने अभियान थालेको छ ।

अब त्यसैको कपी देशभरकै नापी तथा मालपोत कार्यालयमा गर्ने हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अनलाइन शुरू भएका कार्यालयमा केही समस्या छन् । प्राविधिक समस्या र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसको पनि समाधान हुन्छ ।’

यसैगरी मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको भन्दै अब कुनैपनि बहानामा सरकारी जग्गा हडप्ने कसैलाई नछाडिने बताइन् । ‘ठूला व्यक्ति लागेपनि, व्यक्तिले रातै पुर्जा देखाएपनि हामी कसैलाई छाड्दैनौ’, उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा गिद्दे दृष्टि लगाएर आफ्नो नाममा जग्गा बनाउनेहरू माफिया हुन् । ति माफियालाई छाडिदैन ।’ मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियामा सरकार लागेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न स्थानीय पालिकाहरूलाई आग्रह समेत गरिन् ।