सहकारी ठग्नेका दिन गए: अब ऋण नतिरे कालोसूचीमा

काठमाडौं । अब एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने अनि अर्को सहकारीबाट ऋण लिने दिन गएका छन् । यस्तो विकिृति बढेपछि सरकारले कडाइ गरेको छ ।

सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्दै एउटा सहकारीको ऋण खाएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नेछ ।

अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को ब्याज असूल्न नपाउने, सरकारले तोक्यो ६% को स्प्रेड

यसरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन् । कुनैपनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गयो भने त्यो सहकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा उसको नाम हेर्नेछ । र, ऋण नतिर्नेको सूचीमा नाम रहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई सहकारीले ऋण दिने छैन ।

अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरैवटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । सहकारीमा भएको यस्तो विकिृति रोक्न सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी ऋण नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको हो ।

के गर्दा कालोसूचीमा परिन्छ ?

सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो।

सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा पर्नेछन् ।

केन्द्रको स्थापना भएपछि सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गहुनेछ । कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिनेछ।

धितो लिलामी र जायजेथाबाट ऋण असूल गर्न सकिने

नियमावलीमा ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कर्जा असूली न्यायधीकरण

नियमावलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका मुद्दा हेर्नेछ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन्। ती सहकारीमार्फत ३ खर्ब बचतपरिचालन भएको छ।

केन्द्रमा को को रहन्छन् ?

कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कस, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ

साधारणसभाबाट निर्वाचित व्यक्ति- अध्यक्ष

सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव- सदस्य

अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव- सदस्य

सहकारी विभागको रजिष्ट्रार- सदस्य

राष्ट्र बैंकको निर्देशक – सदस्य

सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव- सदस्य

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य

नेफ्स्कूनको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य

नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य

साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित ३ जना सदस्य

कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख- सदस्य सचिव

निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि ४ वर्ष हुनेछ । र, निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको काम‚ कर्तव्य र अधिकार

सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने‚

प्राप्त विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने‚

प्राप्त सूचना तथा विवरणहरूको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने व्यवस्था मिलाउने‚

सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने‚

सूचना सङ्क लन‚ संरक्षण तथा सम्प्रेषणका लागि उच्चकोटीको प्रविधि उपयोग गर्नुका साथै सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
केन्द्रको विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाबापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसञ्चालन ऐन‚ यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

उपनियम (४) बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको शेयर खरिद गर्ने निकायहरूले साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा एक जनाका दरले पठाउनु पर्नेछ ।

कालो सूचीसम्बन्धी ब्यवस्था (१) कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेछ ।