संस्थानको लगानीः नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार

काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा तथा सुविधा दिने भन्दै स्थापना गरेका सार्वजनिक संस्थानहरु पछिल्लो समयमा सेतो हात्तीका रुपमा परिणत भएका छन् ।

सरकारले सेयरको रुपमा लगानी गरेको रकम समेत फिर्ता हुन सकेको छैन । नाफा त परैको कुरा भयो । सार्वजनिक संस्थानको लगानी बालुवमा पानी भन्दा फरक परेको छैन ।

नेपाल टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले बाहेक अरु कुनै पनि संस्थाले सरकारलाई मुनाफा समेत दिन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र अन्य गरी कूल १०८ संस्थामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी भएको छ । तर प्रतिफल भने शुन्य भन्दा फरक पर्दैन । त्यति धेरै संस्थामा लगानी भएपनि प्रतिफल पाउन नसकेपछि लगानीले कुनै अर्थ नराख्ने देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक संस्थान नखाउ भने दिनभरीको शिकार, खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष नेपाल टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक लगायतएक दर्जन सं‌स्थाबाट मात्र प्रतिफल प्राप्त गरेको छ ।

कुल १०८ वटा संस्थामा लगानी गरेको सरकारले एक दजृन बढी संस्थाबाट मात्रै प्रतिफल पाउनु भनेको सार्वजनिक संस्थान असफताको दिशामा छन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरुले नागरिकलाई सेवा दिएको छ भन्नु पनि अर्को झुट भन्दा फरक परेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ६४ वटा संस्थामा २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । सरकारको त्यत्रो लगानीले त राम्रै प्रतिफल दिनुपर्ने थियो । तर प्रतिफल त परै जओस् व्याज समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रतिफलको आशमा सरकारले नागरिकको गाँस काटेर गरेको लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विगतमा हेटौडा कपडा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता संस्था निजीकरण गरिए । सार्वजनिक संस्था चल्न सक्दैनन् भन्दै निजीकरण गरिउका त गरिए नै । तर सञ्चालनमा रहेका संस्थाको हालत पनि उस्तै उस्तै रहेको छ ।

हरेक वर्ष राजश्वबाट उठाइएको रकम सार्वजनिक संस्थानलाई उपलब्ध गराइएपनि त्यसबाट मुनाफा पाउन सकिएको छैन । सेवा पाउने कुरा त परै जाओस् । मुलुकभरका नागरिकलाई सहज रुपमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको खाद्य संस्थान बर्षौदेखि घाटामा छ ।

व्यापार व्यवसाय गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्रीका लागि स्थापना भएको नेपाल आयल निगमले नाफा नकमाएको होइन तर सधै घाटा मात्रै देखाउने बानी परेको निगमले कहिल्यै पनि सरकारलाई मुनाफा भयो भनेर प्रतिवेदन समेत दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुना साथ स्वदेशमा मूल्य बढाउन तयार देखिने निगम मूल्य घटदा भने कहिल्यै घटाउन तयार देखिदैन । राज्य र र नागरिकप्रतिको दायित्व निगमले कहिल्यै निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

सरकारको लगानीको प्रतिफल त कहाँ हो कहाँ, ब्याजवापत पाउनुपर्ने रकम पनि सरकारले पाएको छैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको व्याज मात्रै ४८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ ।

तर सधै घाटा गएको, राम्रो सञ्चालन नभएको भन्दै सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी सरकारलाई नै दोष दिएर नागरिकले गाँस काटेर दिएको तलब भक्ता खाएर बसेका छन । यो भन्दा दुःखद विषय अरु के हुन सक्ला ?

यस्तै बन्द र खारेज भइसकेका संस्थामा नै सरकारले तलब भत्ताका लागि भन्दै २० करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नै हेर्ने हो भने सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र अन्य संस्थाले ९३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व समेत तिरेका छैनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार बन्द भइसकेका जनकपुर चुरोट कारखानाबाट २ अर्ब १९ करोड, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटबाट १ अर्ब ४६ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगबाट १ अर्ब ४० करोड, धान चामल कम्पनीबाट ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको छ ।

राजधानीमा पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेको साझा यातायातबाट २ अर्ब १२ करोड राजश्व उठाउन बाँकी रहेको छ । साझा यातायातमा सहजै यात्रा गर्न मुस्किल छ । नागरिकको सधै भीडभाड नै हुने गरेको छ । आम्दानी छैन भन्दा राम्रै आम्दानी भएको पनि देखिन्छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरले साझा यातायातमा लगानी गरेका छन् । तर नाफा नभएको भन्दै साझा यातायातले समेत राजश्व नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सेयर र ऋण लगानीको प्रतिफल उठाउन ध्यान नदिएका कारण सार्वजनिक संस्थान असनको साँढे जस्तो जिताहा बन्दै गएका छन् । त्यसो त सरकारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कार्यशैलीको सुधार र व्यवस्थापनको दक्षता बढाउने तर्फ कुनै कदम नै चालेको छैन ।

सरकारले गरेको सेयर तथा ऋण लगानी गरेका संस्थाबाट प्रतिफल नै नपाउनुले सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठने गरेको छ । उनीहरुको व्यवस्थापकीय अक्षमता र कमजोर सुशासन भएका संस्थाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न र आवश्यक कारवाही गर्न समेत सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । जसका कारण सार्वजनिक संस्थान बेथितीको घर बन्दै गएको छ ।