लगानी सम्मेलन: १० अर्बको कोष बनाएर एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । गैरआवासिय नेपालीहरुको संगठन एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर नेपालमा लगानी गर्ने भएका छन् ।

लगानी सम्मेलनमार्फत् नै उक्त कोषको सम्झौता गर्नुपर्ने माग राख्दै एनआरएनएले यस्तो प्रस्ताब गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘एनआरएनएका साथीहरुले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर नेपालका विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गर्छौं, सरकारले पनि कोषमा केही योगदान गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताब ल्याउनुभएको छ,’ सीइओ अधिकारीले भने, ‘कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । टुंगो भने लागिसकेको छैन ।’

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुले पुँजी संकलन गरेर गर्नका लागि कोष बनाउने र उक्त कोषमा जम्मा भएको पूँजी नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नका लागि एनआरएनएले प्रस्ताब गरेको हो ।

एनआरएनएका सीइओ दवाडीका अनुसार उक्त फण्डले नेपालबाट एनआरएनलाई लक्षित गरेर फण्डको इकाइ बिक्री गर्नेछ । यसरी ५०औं अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ ।

लगानी सम्मेलनमा यो प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुन्छ वा हुन्न भन्ने टुंगो लागि नसके पनि यो नेपालका लागि आवश्यक प्रोजेक्ट भएको सीइओ अधिकारीले बताए ।

एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दबाडीले एनआरएनले म्युचुअल फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलगायतको मोडालिटीमा १० अर्ब पुँजी भएको फण्ड स्थापना गरेर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताब गरेको बताए ।

‘लगानी सम्मेलनमा फण्ड सञ्चालन गर्नका लागि सरकार र एनआरएनएबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ सीइओ दवाडीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

एनआरएनएले तयार पारेको अवधारणा अनुसार उक्त फण्डको पुँजी १० अर्बको हुन्छ । तर, फण्डले विभिन्न ऋणपत्रहरु समेत जारी गरेर थप पुँजी संकलन गरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्छ ।

तर, एनआरएनएले परिकल्पना गरेको अवधारणा अनुसारको फण्ड सञ्चालनका लागि नेपालको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने गैरवित्तिीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नेपालको कानूनमा छैन । एनआरएनए वित्तीय संस्थाको रुपमा यस्तो काम गर्न चाहँदैन ।

बण्डहरु जारी गर्नका लागि ५१ प्रतिशत प्रमोटर र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर हुनुपर्ने, कम्पनी लगातार ३ वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने लगायतका प्राबधान छन् । जसकारण एनारएनएको प्रस्ताबमा लगानी बोर्डले तत्कालै सम्झौता गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको हो ।

‘अहिले सम्झौता गर्ने अनि पछि नियम कानूनमा संसोधन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर, छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएकाले के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

केही समयअघि एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पनि यस्तो प्रस्ताब गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अवधारणा राम्रो छ अघि बढ्नुहोस् भनेपछि एनआरएनए उक्त फण्ड स्थापना गर्नका लागि कस्सिएको हो ।

एनआरएनएका सीइओ दवाडीका अनुसार उक्त फण्डले नेपालबाट एनआरएनलाई लक्षित गरेर फण्डको इकाइ बिक्री गर्नेछ । यसरी ५०औं अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण भने बनाइदिनु पर्छ ।