मालपोत कार्यालय डिजिटल बनाउने अभियान कलंकीबाट सुरु

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘डिजिटल’ मालपोत बनाउने अभियान शुरू गरेकी छिन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएर धेरै जनगुनासा आएकाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल कार्यालय बनाउन मन्त्री अर्यालले अभियान थालेकी हुन् ।

मालपोत कार्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट शुरू गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत मन्त्री अर्यालले कलंकी मालपोत कार्यालयको आइतबार अनुगमन गरेकी हुन् ।

अभियान अन्तर्गत मालपोत कार्यालय कलंकीलाई डिजिटल बनाउन अभियान थालनी गरिएको छ । डिजिटल मालपोत बनाउने अभियान कसरी चलिरहेको छ भनेर मन्त्री अर्यालले अनुगमन गरेकी छिन् ।

कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री अर्यालले एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको जानकारी गराइन ।

असार महिनाभित्र उपत्यकाभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउने र एकवर्षभित्र देभैभरका कार्यालय डिजिटल बनाउनेगरी अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

‘आगामी असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालय डिजिटल बनाउन लागेका छौ । त्यसको शुरूआत कलंकीबाट गरिएको छ। त्यसपछि डिल्लीबजार र चाबहिलबाट काम शुरू गर्छौ’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय डिजिटल बनाउछौं ।

त्यसपछि देशैभरका २४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एकवर्षभित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटलमय बनाउने गरी हामी अगाडी बढाउछौ ।’

मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहको कार्य प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्‍ने विषय भएकाले सेवा प्रवाहलाई कसरी जनताले अनुभूत गराउने भन्नेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको उनले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयहरूसँग जोडिएर सुशासनसँग जोडिएका प्रश्नहरू आउने गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसलाई सिस्टमसँग जोडेर कसरी अन्त्य गर्ने भनेर लागेको उल्लेख गरिन् ।

राना धमिरा लागेका कागजपत्र फोटो खिचेर अहिले स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल भर्सनमा लगेर व्यवस्थित गर्नेगरी अगाडी बढेको भन्दै उनले केही कागजातहरू पुरानो भएका कारण काम गर्न अलिकति ढिलाइ भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

जनताले प्रसंसा गर्नेखालको सुधार डिजिटल सुधार भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले एकद्वार प्रणालीमार्फत जनताको काम गरिने बताइन । ‘एकठाउँबाट पेश गरेको डकुमेन्ट बढीमा आधा घण्टामा अर्को ढोकाबाट काम पुरा भएर डकुमेन्ट निस्कने वातावरण बनाउन खोजेका हौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसो गर्दा ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

अनलाइन सेवा शुरू भएका १९ वटा कार्यालय हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वमा निकै बढोत्तरी भएकोले डिजिटल सेवा सफल हुने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ । अब सबै कार्यालयमा बैंकिङ कारोबारमार्फत काम हुने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।