६% आर्थिक बृद्धि गर्न बजेट आएको होइन, अर्थमन्त्री असफल हुनुभयो: अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाको अन्तर्वार्ता

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । सरकारले ‘सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा लगाउँदै आएको छ । के सरकारका क्रियाकलापहरु त्यही नारा पूरा गर्ने खालका छन् ? चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न सरकार साँच्चिकै लागेको छ त ? सरकार गठन भएको एक वर्षमा के के काम भए त ? नेपाल इकोनोमिक फोरमका सिनियर फेलो समेत रहेका युवा अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटासँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकवर्ष पुरा गर्यो । सरकारको एकवर्षे यात्रालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकारले गरेको काम अरु सरकारको भन्दा झुर होइन । अरु सरकारको जस्तै हो, त्यो भन्दा अलिकति राम्रो हो । यो भन्नको लागि कन्जुसाई गर्नु हुँदैन । किनभने सरकारले ऐनहरु संसदमा लिएर गएको छ । पहिलो वर्षौं लाग्ने गरेको थियो । विधेयकहरु पहिलेको सरकारको पालामा बनेपनि सरकारले कानूनलाई संसदमा लगेको छ ।

अर्को श्रमको समस्या टुंगो लागेको छ । त्यो अर्को कुरा हो । लगानीसँग सरोकार राख्ने कानूनहरु विशेष आर्थिक क्षेत्र संसोधनको क्रममा छ । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय दर्ता ऐन संसोधनको क्रममा छ । काम भइरहेको छ । तर,फिल भएको छैन । यो कुरा पहिल्लै गर्नुपर्ने काम हो । नयाँ काम भने सरकारले गर्न सकेको छैन ।

सरकार बन्दा जुन अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भयो त ?

सरकारले काम गरेको छ । तर, उहाँहरु सरकारमा जानु अगाडि सम्भव नहुँने सपना बाँड्नु भयो । दुई वर्षमा रेल ल्याइदिने भन्नुभयो । अहिले आएर म्याजिक प्वोइन्ट हो र एकैपटक विकास हुने भन्नु भएको छ । मतदातालाई सकारात्मक सन्देश दिनका लागि महत्वकांक्षी सपना बाँड्नुभयो । त्यस्तो कुराले बढी दायित्व सिर्जना गरेको हुन्छ । जनताले केपी ओलीको कुरामा विश्वास गरेर नै भोट दिएको हो ।

यी कुरा नीतिगत सुधारको कुरा हो । यसले दीर्घकालिन रुपमा लगानी बढाउने काम गर्ने हो । तर ,ग्यारेन्टी भने छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र भयो भन्दैमा विदेशी लगानी आउने भन्ने हुँदैन । निर्यात गर्न नसक्ने भएको हुँदा हामीले त्यसको सरकारले ७५ प्रतिशत सेजमा दर्ता भएका उद्योगले निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्न लागेको छ । जुन अझैपनि लगानीकर्ताको लागि कडा नीति हो । सेयर घटाउन लागेका थियौ । यो कुरा पहिला नै सुझाव दिएको हो ।

सरकारले पहिलेको भन्दा केही राम्रो काम गरेपनि जनताले त्यो महशुस गर्न पाएका छैनन्

यो वर्ष सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुँदैन । अर्थमन्त्रीले ‘हुन्छ, हुन्छ हामीले गरेर देखाउने छौं’ भन्नु भयो । तर, लगातार तीनवर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुनु सकारात्मक हो ?

तर, हाम्रो संरचनात्मक परिवर्तनको कारण यो भएको होइन । २०७४/७५ मा चुनाव थियो । जसको कारण खर्च बढी हुन्छ र ग्रोथलाई बढाउने हो । यो वर्ष हामीसँग चुनाव छैन । त्यो बेला निजी लगानी घटेको थियो सार्वजनिक लगानी बढेको थियो । मनसुन राम्रो भयो । यसबाहेक भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि खर्च भएको छ ।

लगातार ३ आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर भयो अब कायापलट भयो भनेर मान्नुपर्ने छैन । पुननिर्माणको असर निर्माण क्षेत्रमा देखियो । जसले गर्दा उद्योगहरुले आफ्नो क्षमता समेत बढाए । पुननिर्माणमा आएको पैसा आम्दानी बढेर आएको होइन सरकारले पैसा दिएर आएको हो ।

सेवा क्षेत्रलाई बढाएको चुनावले हो । यो पटक हामीसँग चुनाव छैन । यो पटकको आर्थिक बृद्धिदरलाई मद्दत गर्ने पुननिर्माणले नै हो ।

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । अर्थमन्त्रीले अहिले यसको न्यारेटिभ चेन्ज भएर भन्नु भएको छ । लगातार ३ वर्ष ६ प्रतिशत बढीको आर्थिक बृद्धि हुने भयो । यसमा सरकारले गरेको कामबाट भएको होइन । यो तरिकाले बजेट आएको होइन । अर्थमन्त्रीलाई आलोचना गरेको होइन उहाले वास्तविक रुपमा नरहेर आर्थिक बृद्धिदर बजेटमा प्रक्षेपण गर्नुभयो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा लगानी घटेको छ, स्वदेशीपनि विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास स्थायी सरकारसँग किन बढ्न सकेन ?

स्वदेशी लगानी नबढ्नुमा बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण दिने क्षमता छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी माग गरेका छन् । तर, बैंकले ऋण दिन सकेको छैन । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योगको उत्पादन क्षमता बढेको छ । कम्पनीले सामान मगाएर मौज्जातमा राखेका छन् । त्यो बिक्री नभएमा अर्को वर्ष ग्रोथमा असर गर्छ ।

लगानीकर्ताको लागि पहिला जे थियो देशमा त्यही छ । एउटा मात्र कुरा फरक भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरता भनेको सरकार ढल्दैन भन्ने हो । सरकारले नीतिगत सुधार गर्छु भनेको छ । गर्न सकेको छैन । लगानी सम्मेलन अगाडि कानून पास गर्छु भनेको थियो । त्यो पास भएको छैन । कानून पास भएर मात्र लगानी आउने होइन ।

कतिवटा ठाउँमा अनुमति लिनुपर्ने, लगानी फिर्ताको विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । अहिले लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । गतवर्षको भन्दा यो वर्ष लगानीको वातावरण फरक छ भनेर लगानीकर्ताले महशुस गर्न सकेको छैनन् ।

सरकारले त्यो भनेर गर्ने हो । सरकारको विश्वसनियताको लागि प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री परराष्ट्रमन्त्रीले एउटै कुरा भन्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले वास्तविकता नहेरेर आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्नुभयो, अहिले अर्थमन्त्रीको लगातार ३ वर्ष ६ प्रतिशत बृद्धिदर गरे भन्नुभएको छ

सरकारका मन्त्रीले वास्तविकतामा आधारित भन्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले हिजो एउटा भाषणमा वास्तविक कुरा गर्नुभयो । यो कुरा लगानीकर्तालाई भन्नुपर्छ । यो कुरा लगानी सम्मेलनमा गर्नुपर्यो ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा लगानी भित्रने हुँदैन । यसको लागि वातावरण बन्नुपर्छ त्यो भएको छैन ।

शक्तिशाली सरकारले किन काम गर्न सकेन ?

यो आर्थिक विषयभन्दा शुसासनको विषय हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाँडो देश विकास होस् भन्ने नै चाहनुहुन्छ । उहाँले अड्काउनु हुन्न । उहाँहरुले जुन स्पीडमा ताकेर हिँड्न खोज्नु भएको छ । त्यो स्पीडमा कर्मचारीतन्त्र हिँड्न सकेको छैन । सरकार दौडने चाहेको छ भने कर्मचारी हिँड्ने । एउटा सम्पर्कबिहिन अवस्था त्यहाँ छ ।

अर्को तथा नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । हाम्रो यो वर्षको प्राथमिकता के हो आर्थिक विकासको लागि । रेल हो कि पानी जहाज हो कि के हो ? काठमाडौंको मेयरले समेत २ वर्षभित्रमा रेल कुद्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीे पनि भन्नुभयो । अध्ययन अनुसन्धान गरेर विज्ञसँग सोधेर यस्तो कुरा बोल्नुपर्छ । लगानीकर्ताले यही कुरा हेरेर बसेको हुन्छ ।

एकवर्षमा आर्थिक अवस्था झन खस्केको होइन । जस्तो बैंकमा ऋण पाउने अवस्था छैन ?

यो सरकारले पहिलेको भन्दा नराम्रो काम गरेको छैन । यो कुरा दोहर्याउने भने । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ । उद्योगीहरु आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्रीले घटाउन निर्देशन दिनुभयो । यसले ब्याजदर घट्दैन । यसमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो । र यो समस्या गतवर्षको कारण सिर्जना भएको पनि होइन ।

यो १० वर्ष अगाडिदेखि देखिएको समस्याको कारण भएको हो । सन् २०११ मा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन त्यस्तै समस्या थियो । त्यो कुरा फर्किएको हो । संरचनात्मक सुधार गर्नको लागि तीन दिनको उर्दी जारी गरेर हुँदैन । यसको सुधारको दुःखलाग्दो हुन्छ । यसको लागि आफ्ना नजिकका मान्छेको रुची हेर्नु हुँदैन । के सरकार यसको लागि तयार छ ?

बैकिङ क्षेत्र ८० प्रतिशतको सिसिडी रेसियो नजिक पुगेको नयाँ कुरा होइन । यो पुरानो नै समस्या हो । बैकिङ क्षेत्र अहिलेको अर्थतन्त्र अनुसार संख्या नै बढी हो । सबैले २५ प्रतिशत लाभांश बाड्न गरेर लक्ष्य राखेपछि यो समस्या आउछ । त्यसपछि बैंकले लगानी नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बढी गर्छ ।

जहिले बैंक सहज रुपमा ऋण दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छन् त्यो अवस्थामा सेयर बजार उकालो लाग्छ भने बैंकले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा तल झर्छ । घरजग्गामा पनि त्यही अवस्था छ । ऋण अन्यत्र प्रयोग भएको छ प्रोभिजन राम्रो छैन । यसको लागि केन्द्रीय बैंकको क्षमता पुगेको छैन ।

कतिपय विषय केन्द्रीय बैंकले मात्र हेर्न सक्दैन । संरचनात्मक सुधार त्यसैले खाचो भएको हो । यसमा निकै कठिनाई पनि छ । आफुलाई सहयोग गर्ने आफ्नो नजिक हुने समुदायको रुचीलाई हटाउन नसक्दा यो सुधार हुन सक्दैन ।

अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अब म पार्टीको मान्छे । पार्टीले भने अनुसारको चल्नुपर्छ भनेर । अर्थमन्त्री राजनीतिज्ञ नै हो ।

खुला बजार भन्ने निजी क्षेत्र नै ब्याजदर तोक्न थाल्दा अन्य क्षेत्रमा असर देखिदैन ?

ब्याजदर सरकारले तोक्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक उपकरण प्रयोग प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याजदर करिडोर भन्ने थियो । एकवर्ष कार्यान्वयनपनि भयो । मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्ने हो । सरकारले तोक्ने होइन । व्यापारीले यो निकै नै गलत माग गरेका छन् ।

ब्याजदर करिडोर किन लागिएन ? यसको प्रश्न निजी क्षेत्रले उठाउन सकेन । ३ देखि ७ प्रतिशतमा ब्याजदरलाई सीमामा राख्नको लागि ब्याजदर करिडोर आयो त्यो कार्यान्वयनमा किन आएन ।

अहिले निजी क्षेत्रका सबै खाले व्यवसायीको गुनासो व्यापार भएन, सुस्तता आयो भन्ने छ । यसले हामी कुन दिशातर्फ गएको देखिन्छ ?

संघीयतामा गइयो । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि बजेट ल्यायो । सबैले यो त स्थिर सरकार भनेर बढी अपेक्षा राखे । अब यसले विकास खर्च पनि राम्रोसँग गर्छ । बैकिङ क्षेत्रले त्यसमा यो अवसर पायो । व्यापारीले सबै ऋण लिए । अहिले व्यापारीले हल्ला मात्र गरेका हुन् त्यो पैसा त व्यापारीले नै लिएका थिए । व्यापारीले ऋण लिएर सामान ल्याए । अहिले त्यो प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन । रोजगारी बढेको छैन आम्दानी बढेको छैन । सामानको मौज्जात बढ्यो । मौज्जात भएपछि व्यापारीले सामान बिकेन भनेको छ । गतवर्षभन्दा अहिले सामान नबिकेको कि यो वर्ष उत्पादन या आयात बढाए अनुसारको सामान नबिकेको त्यो हेर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बुझेको प्राविधिक व्यक्ति नै अर्थमन्त्री हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या किन आयो त ?

अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अब म पार्टीको मान्छे । पार्टीले भने अनुसारको चल्नुपर्छ भनेर । अर्थमन्त्री राजनीतिज्ञ नै हो । उहाँले गर्न चाहेर पनि गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँले राम्रो चिताउनु भएको छ । उहाँले केही कुरा थेग्न सक्नु भएको छैन । उहा पार्टीभित्र शक्तिशाली पनि होइन । उपयुक्त नहुँने कुरापनि अर्थतन्त्रको लागि ठूलो असर नगर्ने कुरा उहाले गर्नुपर्छ । उहाले गर्न खोज्दापनि सक्नु भएको छैन ।

पछिल्लो दुईसातामा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देखि लिएर पानीजहाज कम्पनीसम्म खोलेको छ । सरकारले हिँड्न खोजेको बाटो ठीक छ ?

ठिक छ । तर, कुनैपनि कुरा नयाँ होइन । पानीजहाजको कुरा नयाँ होइन । रोजगार ग्यारेन्टीको कुरा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा हिस्सा हो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेको लागि डिप्रेशनमा नजान दिनको लागि अल्पकालिन उपाय हो । सधै रोजगारी दिने होइन ।

यसलाई अब सबैलाई रोजगारी दिने र भत्ता दिने भनेर प्रचार गरियो । यो सबै राम्रो भएपनि नयाँ होइन । अर्को कुरा के हामीसँग यो सबै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ । जाबो ड्राइभिङ लाइसेन्समा ९ महिना लाग्छ भने तपाई कसरी यो डाटाबेस बनाउन सक्नुहुन्छ ।

सरकारले अब गर्नुपर्ने काम के हो ?

तीनखाले दवावमा छ । वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य दवाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा छ । हामीले वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति कडा हुनुपर्छ । चालु खर्चलाई घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च सरकारको नियन्त्रण गर्ने हो । सरकारले नयाँ पपुलिष्ट कार्यक्रम नगर्ने हो । अर्कोे गर्न नसक्ने कुरा घोषणा नगर्ने हो ।

अर्को हाम्रो बैकिङ क्षेत्रमा स्थिरता दिन जरुरी छ । दीर्घकालको लागि संख्या घटाउनुपर्छ । ऋणमा अलिकति कडाई गर्नुपर्छ । तत्कालको लागि ऋणमा नै कडाई गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदरसँग कर्जाको ब्याजदरको तालमेल मिलाउनुपर्यो ।

बाह्य क्षेत्रमा स्टकको लागि मात्र आयात गरिएको हो भने त्यो गर्नु भएन । गोदाममा मात्र राख्न ल्याइएको सामानमा कडाई गर्नुपर्यो । रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्ममबाट ल्याउनुपर्यो बैदेशिक लगानी बढाउनुपर्यो । पर्यटकलाई थप खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्यो । निर्यात बढाउनु पर्यो ।