२ खर्ब ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ३ खर्ब कर्जा, अनि कहाँबाट होस् त बैंकमा ऋण दिने पैसा ?

काठमाडौैं । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रबाहबीच सन्तुलन नमिलेका कारण चालू आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै बैंकहरु समस्यामा छन् ।

कर्जाको मागलाई निक्षेपले धान्न नसकेपछि बैंकहरु सँधैजसो थप ऋण विस्तार गर्ने क्षमता कमजोर रह्यो ।

लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाए । यतिसम्म कि बैंकहरुबीच बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजी नै चल्यो । तैपनि कर्जाको माग धान्नेगरी निक्षेप आउन सकेन ।

बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरेका कारण बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाए । बैंकहरुको ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीहरुले आन्दोलनसमेत गरे ।

बैंकको महंगो ब्याजदर समस्या होला । तर, त्यो भन्दा ठूलो समस्या भनेको महंगै ब्याज तिर्छु भन्दा पनि ऋण नपाउने हो ।

०७५ फागुन ४ गते सम्ममा बैंकहरुले २६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । जबकी ०७५ असार मसान्तमा बैंकहरुले २४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए ।

‘स्थिर सरकार भएका कारण सरकारले समयमै विकास खर्च गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, सरकार असफल भयो । जसकारण अर्थतन्त्रले नै तरलता अभावको समस्या खेप्नु परिरहेको छ ।’

०७५ साउन १ देखि फागुन ४ गतेसम्ममा बैंकहरुले कूल २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । यसै अवधिमा बैंकहरुले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।

निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा प्रबाह बढी भएका कारण बैंकहरुको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो सँधै टाइट हुनपुग्यो । सीसीडी रेसियो टाइट हुनु भनेको बैंकहरुसँथ थप ऋण दिन मिल्ने पैसाको अभाव हुनु हो ।

यो अवधिमा नियामक राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई सीसीडी मेन्टेन गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीसमेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ब्यवस्था अनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

आर्थिक वर्षको शुरुको महिना अर्थात् साउनमा बैंकहरुको निक्षेप १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । तर, ऋण भने ४ अर्बले बढ्यो ।

भदौ महिनामा निक्षेप ४७ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो भने ऋण ५९ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो ।

त्यस्तै, भदौको तुलनामा असोज महिनामा निक्षेप निकै कमले बढ्यो । असोजमा बैंकहरुको निक्षेप २१ अर्बले बढेर २५ अर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर, असोज महिनामा ऋण ७२ अर्बले बढेर २२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

कात्तिक महिनामा भने बैंकहरुले ४३ अर्ब रुपैयाँले बढाएर कूल निक्षेप २५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याए । कात्तिम महिनामा भने अघिल्ला महिनाको तुलनामा ऋण कम बढेको छ । कात्तिममा ३७ अर्बले बढेर बैंकहरुको कूल ऋण २२ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको थियो ।

सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेका कारण बैंकमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकरहरुले उक्त पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा राख्न पाउने माग जोडदारका साथ उठाए । मंसिरमा सरकारले बैंकरको माग अनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वाणिज्य बैंकहरुमा राख्न पाउने व्यवस्थान गरिदियो ।

जसकारण मंसिर महिनामा बैंकहरुको निक्षेप ५४ अर्बले बढेर कूल २६ अर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

मंसिर महिनामा भने बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रबाहमा सन्तुलन देखियो । किनभने यो महिना ५४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ३१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिए । मंसिर महिनमा बैंकहरुको कूल ऋण २३ खर्ब १४ अर्ब पुग्यो ।

पुस महिनामा मंसिरको जस्तो निक्षेप बढ्न सकेन । पुसमा जम्मा ३० अर्बले बढेर बैंकहरुको कूल निक्षेप २६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । पुस महिनामा बैंकहरुको ३० अर्ब रुपैयाँले बढेर कूल ऋण २३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

माघ महिनामा २१ अर्ब रुपैयाँले बढेर बैंकहरुको कूल निक्षेप २६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण ४५ अर्ब रुपैयाँले बढेर कूल ऋण २३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको ७ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बैंकिङ प्रणाली तरलता अभावको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

‘स्थिर सरकार भएका कारण सरकारले समयमै विकास खर्च गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, सरकार असफल भयो । जसकारण अर्थतन्त्रले नै तरलता अभावको समस्या खेप्नु परिरहेको छ ।’