बैंकिङ र पुँजी बजारबारे पूर्वगभर्नर क्षेत्रीः एकै बक्सिङमा सबैलाई ढालिदिन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर २०७५ मंसिर २७ गते १८:४६ मा प्रकाशित


बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बारे
अहिले तरलता अभावको जुन चर्चा चलिरहेको छ, त्यो केही बैंकहरुको लागि हो । आंशिक हो । सबै बैंकहरुलाई परेको समस्या होइन । अहिले जुन जुन बैंकहरुले धेरै ब्याज दिन्छु भनेर सार्बजनिक आव्हान गरेका छन्, ती बैंकमा मात्रै धेरै समस्या रहेछ भन्ने कुरा मुखरित भएको छ ।

पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा जाने गरी पठायो । यो पैसामा ब्याज पनि दिनु पर्दैन भनिएको छ ।

यो दोस्रो कुरा भयो । पहिलो कुरा त चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले नै तरलता सहज बनाउन धेरै खुकुलो पारिदिएको थियो । जस्तो कि पुनरकर्जाको सीमा ३५ अर्बबाट ५२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइदियो । निक्षेप पुँजी कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) प्रत्येक दिन गणनाबाट मासिक रुपमा गणना गर्ने ब्यवस्था गरियो । बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशतले घटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ जति तरलता उपलब्ध गराइदियो ।

उहाँहरुले भनेको जब ४/५ महिना भयो तब फेरि तरलताको अभाव भयो भन्न थाल्नुभयो । यतिमात्रै होइन, तरलता अभाव भएकोले अब हामीहरु बेग्लै किसिमले जानुपर्ने भयो भन्दै सरकारले विकास निर्माणको लागि छुट्टयाएको तर खर्च गर्न नसकेको पैसा पनि बैंकमा राखिदेऊ हामी ब्याज दिन्छौं भन्दै दावा गरेर हिड्न थाल्नुभयो ।

यस्ता नीतिगत ब्यवस्था गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्धताको लागि अनुकुल वातावरण नै बनाइदिएको थियो । मौद्रिक नीति आउने वित्तिकै बैंकहरुले सो ब्यवस्थाले मद्दत गर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको यस्तो ब्यवस्थापछि बैंकहरुले मुद्दतिमा १० प्रतिशत र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिदैनौं भनेर सीमा नै तोके । तर, उहाँहरुले ऋणको ब्याज घटाउनु भएन । ऋणको ब्याज घट्न ४/५ महिना लाग्छ भन्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले भनेको जब ४/५ महिना भयो तब फेरि तरलताको अभाव भयो भन्न थाल्नुभयो । यतिमात्रै होइन, तरलता अभाव भएकोले अब हामीहरु बेग्लै किसिमले जानुपर्ने भयो भन्दै सरकारले विकास निर्माणको लागि छुट्टयाएको तर खर्च गर्न नसकेको पैसा पनि बैंकमा राखिदेऊ हामी ब्याज दिन्छौं भन्दै दावा गरेर हिड्न थाल्नुभयो ।

कर्जाको ब्याज महंगो हुनु भनेको कर्जा बृद्धिलाई संकुचित गर्नुपनि हो । धेरै महंगो ब्याज भएपछि ऋण लिन जानेहरु कम हुन्छन् । यसो हुदा कर्जा बृद्धि नै रोकिन्छ ।

बैंकहरुको यही माग सम्बोधन गर्न अहिले सरकारले स्थानीय तहको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ब्याज दिनु नपर्ने गरी बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा पठाइदियो ।

अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा लगाएको सीमा तोडे । अनि जुनजुन बैंकलाई तरलताको अभाव भएको थियो, उनीहरुले धेरै धेरै ब्याजको अफर गर्न थाले । निक्षेपको ब्याज नै बढी भएपछि कर्जाको ब्याज पनि धेरै नै हुने भयो । बैंकहरुको कष्टअफ फण्ड नै महंगो भयो भनियो ।

कर्जाको ब्याज महंगो हुनु भनेको कर्जा बृद्धिलाई संकुचित गर्नुपनि हो । धेरै महंगो ब्याज भएपछि ऋण लिन जानेहरु कम हुन्छन् । यसो हुदा कर्जा बृद्धि नै रोकिन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षको त्रयमासमा बैंकहरुको नाफा ४६ प्रतिशतले बढ्यो भन्ने समाचार सार्बजनिक भएका छन् । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाएर आफ्नो नाफा सुरक्षित गरेका त हुन नि ।

अहिले आफूहरुको कष्टअफ फण्ड नै महंगो भएकोले कर्जाको ब्याज बढ्यो भनेर बैंकहरु भन्न थालेका छन् । बैंकहरुले हिजो दिएको कर्जाको ब्याज पनि अहिले बढाएका छन् । घरजग्गा, अटोमोबाइल, सेयर जस्ता क्षेत्रमा यति प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं भनेर सम्झौता गरेको ऋणमा पनि अहिले ब्याज बढाउनु भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको त्रयमासमा बैंकहरुको नाफा ४६ प्रतिशतले बढ्यो भन्ने समाचार सार्बजनिक भएका छन् । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाएर आफ्नो नाफा सुरक्षित गरेका त हुन नि ।

बैंकहरु नै गैरजिम्मेवार ?
केही समय अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा बढी छ भन्यो । त्यसको केही समयपछि फेरि ३७ अर्ब रुपैयाँ भन्यो । त्यसपछिको तथ्यांक मलाई थाहा छैन । बजारमा ३७ वा ५२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ भने त अझै पनि केही कर्जा दिन सकिने ठाउँ त रहेछ नि भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्छ ।

तर, सबै बैंकहरुको अबस्था यस्तो होइन । ठूला तथा सरकारी बैंकहरुले तरलता अभावको प्रसंग नै उठाउँदैनन् । बढी स्मार्ट भएर लगानी गरेका केही बैंकहरु अहिल्यै, भर्यै भएका छन् । करिब ५/६ वटा बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नै पुगिसक्यो भन्ने कुरा पनि आयो ।

यसमा केन्द्रीय बैंकको पनि गल्ती हो कि जस्तो लाग्छ । आफैले तोके अनुसारको नियम पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम पालना गराउन केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपथ्र्यो ।

तर तोकिएको सीमाभन्दा बढी सीसीडी पुगेका बैंकहरुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको भन्ने आएको छैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंक पनि अलि आकोमोडिभ भएको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकको पनि गल्ती हो कि जस्तो लाग्छ । आफैले तोके अनुसारको नियम पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम पालना गराउन केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपथ्र्यो ।

अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ५.७ प्रतिशत छ भन्ने कुरा आएको छ । मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतभन्दा तल मात्रै स्प्रेड हुनुपर्छ भनेको छ । यस्तो हुदा पनि केन्द्रीय बैंकले हामी बर्ष बर्षमा मात्रै अनुगमन गर्छाैं भनेर पन्छियो । नियामकले नै यसो भनेपछि बर्ष दिनसम्म त बढी स्प्रेडमा काम गर्न पाइने भयो ।

अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ५.७ प्रतिशत छ भन्ने कुरा आएको छ । मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतभन्दा तल मात्रै स्प्रेड हुनुपर्छ भनेको छ । यस्तो हुदा पनि केन्द्रीय बैंकले हामी बर्ष बर्षमा मात्रै अनुगमन गर्छाैं भनेर पन्छियो ।

त्यसैले अहिले तरलता भएन भनेर जुन जुन बैंकहरु आत्तिइरहेका छन्, उनीहरुले अदुरदर्शीताको आधारमा गरेको लगानी र लगानी बृद्धिको अनुपातमा संकलन गर्न नसकेको निक्षेपका कारण समस्या आएको हो ।

नीतिगत समस्या छ कि ?
नीतिभन्दा पनि ब्यवहारको कुरा गरौं । ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न पुँजीगत खर्चलाई तिब्र रुपमा बढाउनु पर्ने थियो । तर, खर्च बढाउनुको साटो अर्थमन्त्रालयज्यूबाट पुँजीगत खर्च नहुदैमा समग्र अर्थतन्त्रलाई यसले फरक पार्दैन भन्ने सन्देश आयो । यसमा नीति र ब्यवहारबीचको द्धन्द्धको अबस्था रह्यो ।

अर्काेतिर राष्ट्र बैंकले बनाएको नीतिलाई पालना नगर्ने कमजोरी पनि रह्यो ।

सरकार र राष्ट्र बैंकतिरको अबस्था हो । र, सम्बन्धित बैंकहरुले आफ्नो फण्ड कति हो, त्यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता कुरामा हेक्का राखेनन् ।

नीतिगत सम्बोधनको जरुरी छैन ?
यसमा त लगानीयोग्य स्रोत भनेको के हो, त्यसमा कसकसको केके जिम्मेवारी हो भन्ने कुराको परिभाषा गर्नुपर्यो । बैंकहरु जति पनि पैसा दिएको दियै गर्ने, उनीहरुलाई चाहिने पैसा सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्यवस्था गरेको गर्यै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त असाध्यै भलाद्मी कुरा भयो । जिम्मेवाल, मुखौंली जस्तो भयो । किसानले बर्षभरी खेतमा कम गरेर धान फलाउँछ, उसँग मगमग बास्ना आउने झिन्वाको चामल रहेछ भने ‘ए जेठा, तँकहाँ राम्रो चामल रैछ मकहाँ पठाइदेन’ भने जस्तो भयो ।

त्यसैले दायित्व त लगानी गर्ने बैंकहरुले नै लिनुपर्ने हो । त्यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ ।

ब्यवहारकै कुरा गर्ने हो पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने हो भने त्यो पैसा धेरै ठाउँमा बाडिन्छ । त्यसले समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार कर्जा दिनु कसरी जथाभावी भयो ?
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भन्यो । मौद्रिक नीतिले सो बराबरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने भन्यो । अहिले बैंकहरुले २० प्रतिशतभन्दा असाध्यै धेरै कर्जा दिएका अबस्था पनि होइन ।

यसमा केन्द्रीय बैंकको पनि कमजोरी देखियो । केन्द्रीय बैंक बस्तुगत आधारमा उभिएर निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको बृद्धि प्रक्षेपण गर्न चुकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । यो बर्ष कर्जाको माग यति हुन सक्छ भन्ने यकिन अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

यसमा केन्द्रीय बैंकको पनि कमजोरी देखियो । केन्द्रीय बैंक बस्तुगत आधारमा उभिएर निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको बृद्धि प्रक्षेपण गर्न चुकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । यो बर्ष कर्जाको माग यति हुन सक्छ भन्ने यकिन अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो त भएन ।

ब्यापार घाटा असाध्यै बढेको कारण सोधनान्तर अबस्था नै ऋणात्मक भयो । त्यसैकारण एउटा नागरिकले विदेश भ्रमणमा जादा पाउने २५ सय अमेरिकी डलरको सीमा अहिले घटाएर १५ सय डलरमा झारियो । शतप्रतिशत मिल्छ भन्ने कुरा त होइन, तर हाम्रो प्रक्षेपणमा पनि केही समस्या छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले पुनरविचार गर्नु त पर्यो ।

पुँजी बजारबारे
सेयर बजारमा जसले धेरै लगानी गरेका छन्, उनीहरु हलचल नगरिकन बसेका छन् । प्रत्येक दिन सेयर बजारमा खेल्ने, बढीमा हजार कित्तासम्म सेयर कारोबार गर्नेहरु आत्तिएर असिनपसिन भएका छन् ।

प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ मात्रै फाइदा भयो भने सेयर बेचिहाल्नेहरुलाई धेरै समस्या भएको देखिन्छ । यसको कारण के हो भने त्यस्ता लगानीकर्ताहरुले आफ्नो स्वआयबाट लगानी गरेको नभै बैंकहरुबाटै ऋण लिएर लगानी गरेको अबस्था थियो । बैंकले पनि अहिले यस्तो परिस्थिति आएकोले तपाइहरुलाई सहयोग गर्न नसकिने भयो भन्दै उहाँहरुसँग ऋण फिर्ता माग्न थाले ।

सेयर बजारमा जसले धेरै लगानी गरेका छन्, उनीहरु हलचल नगरिकन बसेका छन् । प्रत्येक दिन सेयर बजारमा खेल्ने, बढीमा हजार कित्तासम्म सेयर कारोबार गर्नेहरु आत्तिएर असिनपसिन भएका छन् ।

अहिले सक्रियताका साथ दैनिक रुपमा सेयर कारोबार गर्ने कारोबारीलाई समस्या भएको छ । उहाँहरुलाई पसिना आएको छ । अखिर बैंकको ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध उल्टो हुने न हो । अहिले ब्याजदर बढेर गएको छ ।

आफ्नो कमाइले लगानी गरेका र अबको एक डेढबर्ष धानिन सक्नेहरुका लागि अहिले सेयर बजारमा समस्या छैन ।

हलचल नगरी बसेकालाई हेरेर चुप लाग्ने कि पसिना छुटेकाहरुलाई हेरेर सम्बोधन गर्ने ?
यसरी विभेद गर्न मिल्दैन । समग्रतामा हेर्दा पुँजी बजारको दिशा के हो, कस्तो हो, त्यसलाई कसरी राख्ने भनेर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिदा गडबढी भएको छ ।

अहिलेको तरलता अभाव वा पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने, ब्यवसायिक वातावरण अनुकुल बनाउने जस्ता काम गरिहाल्नु पर्छ । अहिले सबैतिर कर बढेको छ । सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउछु भन्नेहरुलाई कठिन भएको छ ।

एउटा कपि काट्दा २० रुपैयाँ आउथ्यो होला । त्यसमा पनि कर लागेको छ ।

जस्तो कि विश्वविद्यालयको कपि जाँच्नेहरुले नै अहिले कर तिर्नुपर्छ । कमाइ गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्नु स्वभाविक कुरा होला । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा कपि काटेको आयमा कर नलाग्ने बनाइदिनु भएको थियो । यो बर्षको बजेटले लाग्ने बनायो । एउटा कपि काट्दा २० रुपैयाँ आउथ्यो होला । त्यसमा पनि कर लागेको छ ।

भ्याट फिर्ता रोकिएकोले हामी उद्योग चलाउन नसक्ने अबस्थामा पुग्यौं भनेर २०० वटा कपडा उद्योग नै बन्द भए । उत्पादन बन्द भएपछि रोजगारी पनि घटेको होला । यी सबै कुरा भएपछि त्यहाँबाट आउने राजस्व पनि कम भएको होला ।

यी सबै समस्याको एकमुष्ठ नतिजा बैंकिङ बजार र पुँजी बजारमा देखिएको हो । अहिले जुन प्रकारको शत्रुतापूर्ण परिस्थिति देखिएको छ, त्यो एक बक्सिङमा ढल्दैन ।

यी सबै समस्याको एकमुष्ठ नतिजा बैंकिङ बजार र पुँजी बजारमा देखिएको हो । अहिले जुन प्रकारको शत्रुतापूर्ण परिस्थिति देखिएको छ, त्यो एक बक्सिङमा ढल्दैन । यी तमाम समस्यालाई एकै बक्सिङमा ढालिदिन्छु भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत हो । बहुआयामिक ढंगबाट एकपछि अर्काे गर्दै तान्दै तान्दै लिएर जानुपर्ने अबस्था छ ।

पुँजी बजारलाई कस्तो सम्बोधन आवश्यक ?
कुनै बेला १८८० भन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसुचक अहिले ११ सयको हाराहारीमा छ । यसरी बजार घटेको छ भने त केही न केही समस्या भएकै छ भनेर मान्नु पर्यो । अहिले सेयर जम्मा गरेर बसेकाहरुले पनि सेयर बेच्ने अबस्था आयो भने सरकारले केही सम्बोधन गर्ला । किनभने ठूलाठूलाको कुरा सुन्ने चलन छ । तर, त्यस्तो परिस्थिति आउनुभन्दा पहिला नै कहाँ कसरी जानुपर्छ भनेर चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने अबस्था छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग क्लिकमाण्डूडटकमका लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स