गरीबी हटाउन सार्वजनिक शिक्षा सुधार र यसको लागि संरचनात्मक पुनर्विचारको आवश्यकता

समग्रमा शिक्षाका प्रमुख उदेश्यहरू भनेको विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षाकोलागी तयार गर्ने,अवसरको पहुँच प्रदान  गर्ने,बजारको आवश्कता अनुसारको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सामाजिक लाभ सुनिश्चित गर्ने हो ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा मानव स्रोतको विकासमा शिक्षा ज्यादै अपरिहार्य साधन हो l शिक्षाले ज्ञान र सीपमा आधारित राम्रा आर्थिक अवसरहरुको सिर्जना गर्छ l गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा गरीबीले विकराल रुप लिन्छ lशिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो l

उच्च शिक्षाको तयारी

नेपालमा शिक्षाको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने कुल साक्षरता ६५.५ प्रतिशत (पुरुषको ७५.१  र महिलाको ५७.४ %)रहेको छ lपंध्र वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता दर ५८%  रहेको छ lहाल नेपालमा २९०३५सामुदायिक विद्यालयहरु छन् lत्यस्तै निजी विद्यालयको संख्या ६५६६रहेको छ l प्राथमिक तहबाट उच्च तहमा विद्यार्थीको भर्ना दर घट्दो छ l पछिल्लो १० वर्षको एस.एल सि. परिक्षाको नतिजाको उतिर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उतिर्ण प्रतिशत मात्र ३०% को हाराहारीमा तथा निजी विद्यालयको उतिर्ण प्रतिशत लगभग ९० % रहेको देखिन्छ lसमग्रमा नेपालमा औपचारिक शिक्षा हेर्ने हो भने  आधारभूत तहमा भर्ना दर ९२.५ % रहेको छ जसमा टिक्ने दर मात्र ७५.९० % रहेको छ भने ७०.७०% मात्र उतिर्ण दर रहेको छ l माध्यमिक तह भर्ना दर भने ६५.९० र टिक्ने दर मात्र ४५.२० रहेको छ l

सामाजिक कल्याण र शिक्षा

नेपालमा गरीबीको दर २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय संसारकै कम मध्ये रहेको छ l मानव विकासमा विश्वका १८९ देश मध्ये नेपाल १४९ स्थानमा छ र हाम्रो सूचांक ०.५७४ रहेको छ l नेपालमा पहुँच, समता र समवेसिताका सन्दर्भमा आम्दानी, शिक्षा स्वास्थको क्षेत्रमा असमानत मापन गर्ने गिनी कोएफिसेन्ट ३२.८  रहेको छ lशिक्षाकै अभावले नेपालको लगभग एक चौथाई जनसंख्या दैनिक हातमुख जोड्न असमर्थ छन् l

श्रमशक्ति र मानव संसाधन

नेपाल बजारको माग अनुरुपको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रक्षेपण गरेको वार्षिक श्रम शक्ति सहभागितादर ८४.२% रहेको छ l नेपालमा हरेक वर्ष लगभग ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरेको अनुमान अर्थमन्त्रालय गरेको छ भने लगभग ४३ लाख जनशक्ति अन्तर्रास्ट्रिय देशहरुमा काम गर्दै छन् भन्ने अनुमान छ जसमा लगभग १.५ प्रतिशत जनशक्तिमात्र दक्ष २४ प्रतिशत अर्धदक्ष तथा ७४.५ प्रतिशत अदक्ष जनशक्ति रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ l

श्रमशक्तिकोअधिकांशहिस्सासंगआवश्यक  तहको शिक्षा कमीका कारण ठूलो संख्याको जनशक्ति अदक्ष्य छन् l त्यस हिसाबमा बितेका छ दशक भन्दा लामो औपचारिक विद्यालय शिक्षाले नेपालमा उलेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन l

कुनैपनि देशको सफलतामा शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो भुमिका हुन्छ l शिक्षा त्यस्तो हतियार हो जसले मानवको चेतना स्तरको  विकाससंगै समुदाय समाज र राष्ट्र मात्र नभई समस्त संसारलाई नै नविन मार्गनिर्देशन गर्न मद्धत गर्छ l नेपाली नागरिकको चेतन स्तर वृद्धि संगै शिक्षामा राज्य र नागरिकहरुले लगानी गर्दै आए l तर बितेको ६० वर्षमा संसारले फड्को मारीसक्दा पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा न त राम्रा पूर्वाधार तयार भए, न भएका बनेका स्थापित संस्थाहरुलाई स्तरोन्नती गर्न तर्फ सरकारले ध्यान पुर्यायो न त बौद्धिक वर्गले यसका प्रयाप्त आवश्यकतालाई उजागर गर्न पाए l

औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाकोपछिल्लो छ दशकमाशिक्षाका आधारभूत उदेश्यहरू प्राप्त गर्न असफल रहेको हाम्रा सामु सर्वव्यतित नै छ l पछिल्लो १५ वर्षकै शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको बजेट आफैमा सरकार एक असफल व्यवस्थापक भएको प्रस्ट हुन्छ l नेपालको शिक्षा प्रणालीबाटदलितजनजाती सिमान्तकृत तथा अल्पशंख्यकको समतामूलक पहुँच छैन न त आवास्यकता अनुसारकोछात्रवृत्तिनैप्रदान गर्न सकेको छ l

यसरी हेर्दा विद्यालय र शिक्षकका साथ-साथै अब विद्यार्थीमा केन्द्रित लगानीको आवास्यकता छ l जब सम्म आर्थिक स्रोतहरु विद्यालयलाईभन्दाविद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने वातावरणकोसिर्जनाहुँदैन, उचितसमाधानकोअरु कुनै विकल्प हुन सक्दैन l सार्वजनिक विद्यालयको संख्या पर्याप्तहुँदैमा वा पूर्वाधार तथा स्रोतमनज्ञहुँदैमा शिक्षा गुणस्तरको हुन सक्दैन l जब सम्म हरेक बालबालिका विद्यालय आएरपढ्ने वातावरणको सिर्जना हुँदैन न त समाज बन्छ न त देश नै l नेपालमा ५ देखि १२ वर्ष सम्मका लगभग ८.७ % विधार्थी विद्यालय शिक्षाबाट वन्चित छन्; झन् बालिकाहरुको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यो ५४.७ % हुनआउँछ lयस्तातथ्यांक तथा सूचांकहरुलेहाम्रो वर्तमान अवस्था ज्यादै दयनीय भएको पूर्णरुपमा पुस्टि हुन्छ l

सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागी के कस्ता विकल्प हुन सक्छन्त?

सामुदायिक विद्यालयहरुको परिणाममा सुधार ल्याउन सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने यो उर्बर समय हो । परिणामहरुमा सुधार गर्न सके शिक्षाको लागत घटाउन सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा संरचनागत परिवर्तन ल्याउनु आजको प्रमुख ध्याय हो । सुधारका केहि विकल्पहरु यस प्रकार छन्  ।

१.संघीयताले ल्याएको नयाँ अवसर: संविधानले आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई उचित राय सल्लाह दिने मतदाता पनि संगै भएकाले यो अवसरमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नती र गुणस्तर वृद्धिका लागी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण उपायहरु अपनाउन सकिन्छ,साथैआफ्नो इच्छा र आवास्यकता अनुसार नीति नियम बनाई काम गर्न सकिन्छ।

२. शिक्षा भत्ता : हरेक बालबालिकालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने प्रति विद्यार्थी लगत बराबरको शुल्क प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा भत्ताका रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो भत्ताको प्रयोग कुनै पनि बालबालिकाले आफुले रोजेको वा चाहेको विद्यालयमा माशिक शुल्कका रुपमा तिर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले बालबालिकालाई आफुले चाहेको निजी वा सार्वजनिक विद्यालय रोजेर पढ्न अवसर मिल्छ।अत: यसले गर्दा राम्रा र गुणस्तरीय विद्यालमा विद्यार्थी धेरै भर्ना हुँदै जान्छन भने नराम्रो प्रदर्शनी गर्ने विद्यालयले आफुलाई सुधार गर्दै लैजानेको बिकल्प हुदैन l यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर स्वत: वृद्धि हुँदै जान्छ ।

३.व्यवस्थापन करार: कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायले आफ्नो स्थानमा भएको विद्यालय गुणस्तरीय रुपमा सरकारबाट करारको रुपमा संचालन गर्न सक्छन् । विद्यालयको नतिजा तथा गुणस्तरमापन गर्ने प्रक्रिया बनाई निश्चित लक्ष्य पूरा गर्ने शर्तमा यस्तो बिद्यालय संचालन गर्न सकिन्छ ।

४.सार्वजनिक निजी साझेदारी: आर्थिक लगानी सरकारको र व्यवस्थापननिजी क्षेत्रले जिम्मालिने गरी बिद्यालय संचालन गर्न सकिन्छ ।गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न न्यून शुल्क लिई राज्यले तय गरेको मापदण्डमा रही निजी क्षेत्रले शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ।

हरेक नेपालीलाई राजनैतिक, आर्थिक  र सामजिक रुपमा सचेत बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आजको  आवश्यकता हो lनेपालमासार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि संरचनात्मक विषयवस्तुमा व्यापक पुनर्विचार गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता  हो ।  लेखक समृद्धि फाउण्डेशनसँग आवद्ध छन्