एनएफआरएसको लफडामा निर्जीबन बीमा कम्पनी पनि

काठमाडौं । कम्पनी ऐन र बीमा समितिको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आफ्नो ब्यालेन्ससीट प्रमाणित गरिसकेर गत आर्थिक बर्षको बार्षिक साधारणसभा गरिसक्नु पर्छ ।

तर, समितिका अनुसार आज (मंसिर १७ गते) सम्म कुनै पनि निर्जीबन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको आफ्नो ब्यालेन्ससीट समितिबाट स्वीकृत गराएका छैनन् । कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससीट अझै स्वीकृत नभएकोले आगामी पुस मसान्तभित्रै सबै कम्पनीको बार्षिक साधारणसभा हुनेमा शंका पैदा भएको छ ।

कम्पनी ऐनले बार्षिक साधारणसभा गर्नुभन्दा २१ दिन अगाडि नै सोको जानकारी सेयरधनीलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो ब्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले ब्यालेन्ससीट स्वीकृत गराएर आगामी पुस ९ गतेभित्रमा बार्षिक साधारणसभाको सुचना प्रकाशित गरे भने मात्रै कानुनले तोकिएको समयभित्रमा बार्षिक साधारणसभा हुनेछ ।

यो सम्भावना कम छ । किनभने समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्ससीट स्वीकृत गरेको छैन । र, समिति स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कुनै पनि कम्पनीले ब्यालेन्ससीट स्वीकृतिको लागि समितिमा पठाएका पनि छैनन् ।

किन यस्तो भयो ?
यो बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नेपाल लेखामान मापदण्ड (एनएफआरएस) को ब्यवस्थाको कारण कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा ब्यालेन्ससीट स्वीकृत गराएर बार्षिक साधारणसभा गर्न अप्ठेरो भएको हो ।

कम्पनीहरुले अहिलेसम्म नियमले तोकिए अनुसार (रुल बेस्ड) एकाउन्टिङ गर्दै आएका थिए । बीमा ऐनको दफा २२ ले अनिवार्य जगेडा कोष सम्बन्धि ब्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनको सोही दफा अनुसार बीमा नियमावलीको नियम १५ मा यसको थप ब्यवस्था गरिएको छ । सो नियमको उपनियम (ख) मा बीमा कम्पनीहरुले खुद बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानीको लागि ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्तै सोही नियमको उपनियम (ग) मा परेको र पर्न सक्ने अनुमानित दाबी भुक्तानी रकमको ११५ प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक बर्षको दाबी भुक्तानीको लागि ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नियम १५ कै उपनियम (घ) मा खुद नाफाको ५० प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनेको छ । यो रकम चुक्ता पुँजी बराबर नपुगेसम्म राखिरहनु पर्ने ब्यवस्था सो उपनियमले गरेको छ ।

तर, एनएफआरएसले यो नियामकीय ब्यवस्था स्वीकार गर्दैन । त्यसैकारण निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि ब्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण (ल्याट) गराउनु पर्छ । यस्तो ल्याट गर्ने कम्पनी वा ब्यक्ति नेपालमा असाध्यै कम भएको बीमा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

ल्याट गराउन हिन्दुस्थान दौडदै कम्पनीहरु
ल्याट गराउने संस्था वा ब्यक्ति नेपालमा नभएपछि निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु भारतीय एक्चुरीबाट गराउन दौडधुपमा छन् । अहिलेसम्म एक्चुरबीबाट ल्याट गराएर समितिमा देखाउन २ वटा मात्रै निर्जीबन बीमा कम्पनीले फाइल पठाएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । अहिले संचालनमा २० वटा निर्जीबन बीमा कम्पनी भएपनि अन्यले भने समितिमा फाइल पठाएकै छैनन् ।

समितिकै कारण पनि ढिला हुने
निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भारतीय एक्चुरीबाट ल्याट गराएर समयमै समितिमा पेश गरेपनि ढिलाइ हुने भएको छ । समितिले पुन आफ्नो एक्चुरीबाट कम्पनीहरुले गराएको ल्याट ठीक भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिको एक्चुरी पनि नेपालमा नभएकोले थप ढिलाइ हुने भएको छ ।

कम्पनीहरुको नाफा बढ्न सक्ने
अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुले कानुन अनुसारको एकाउन्टिङ गरेका छन् । तर, बीमा ऐन र नियामावलीले तोके अनुसारको रकम ब्यवस्था गर्दा भविष्यमा आइपर्ने दायित्व भुक्तानीको लागि पर्याप्त रकम हुन्छ कि हुन्न भन्ने बैज्ञानिक परीक्षण भने भएको छैन ।

एनएफआरएस अनुसार भविष्यको दायित्व मूल्यांकन गराउँदा कम्पनीहरुले अहिले ब्यवस्था गरेभन्दा कम रकम ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन पनि सक्ने समितिकै केही अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यस्तो अबस्थामा बीमा कम्पनीहरुको नाफा बढ्न जानेछ ।

नाफा बढेपनि बाँढ्न रोक्दैछ समिति
एनएफआरएस अनुसार भविष्यको दायित्व मूल्यांकन गराउँदा अहिलेकोभन्दा कम रकम ब्यवस्था गरे हुने देखियो भने बीमा कम्पनीहरुको नाफा बढी देखिने छ । तर, यसरी नाफा बढी देखिए पनि त्यस्तो नाफा बाढ्न भने समितिले रोक लगाउने सोच बनाएको छ ।

‘एनएफआरएस अनुसार भविष्यको दायित्व मूल्यांकन गराउँदा अहिलेकोभन्दा कम रकम ब्यवस्था गरेपनि हुन्छ भन्ने नै त होइन, केही कम गर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने कुराहरु पनि छन्, ल्याट गराउँदा कम रकम ब्यवस्था हुने नै देखियो भने पनि नियाकीय कोष बनाएर त्यस्तो नाफा वितरणमा भने रोक्ने सोच बनाएका छौं, कम्पनी बलियो बनाउने समितिको उद्देश्य हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।