नेपालको समुन्नति यात्राका ५ जोखिम: स्वर्णिम वाग्ले

डा. स्वर्णिम वाग्ले २०७५ मंसिर १५ गते १७:३६ मा प्रकाशित

हरेक दशकजसो मूलधारको विकासका मोडलमा पुनर्विचार भइरहने गरेको छ । विकास अर्थशास्त्रमा राजनीति, धर्म वा दर्शनशास्त्रमा जस्तो जडसूत्र हुँदैन । तथ्य, प्रमाण र वस्तुगत अनुभवका आधारमा ‘डेभलपमेन्ट रिथिन्किङ’ निरन्तर भइरहन्छ । विश्वमा ठूलाठूला परिवर्तन आएका छन्– चुनौती, प्रविधि, सामथ्र्य र सोचमा । सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को एजेन्डा आएको छ । जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको अस्तित्वसँग नै गाँसिएको छ । यस सन्दर्भमा पाँच कोणबाट पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ ।

पहिलो, कन्टेन्ट अफ डेभलपमेन्ट (विकासको सार) के हो ? समुन्नत र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा कसरी मानव विकास, रोजगारी र पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने ? दोस्रो, वित्तीय स्रोत कहाँबाट ल्याउने (फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट) ? बहुपक्षीय विदेशी अनुदानको निर्भरताबाट क्रमशः हामी अब ऋणमा आधारित निजी स्रोतहरूमा आश्रित हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । इमर्जिङ चीन, भारत जस्ता देश, डायसपोरा लगानीका नयाँ कुरा छन् ।

तेस्रो, एजेन्सी अफ डेभलपमेन्ट । विकासको मियो को हुने ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारीको बाँडफाँट पुराना दाता र नयाँ स्रोतको सन्तुलन निजीक्षेत्र, समुदाय र नागरिकका भूमिका । विकासमा बहुआयाम छ, फरकफरक कर्ताहरूबीच समन्वय कसले र कसरी गर्ने ?

चौथो, लोकेसन अफ डेभलपमेन्ट । विकास भनेको ठाउँको विकास हो कि व्यक्तिको ? यो दार्शनिक प्रश्न छ । नेपाल गाउँ नै गाउँको देश हो, १० जनामा नौ जना गाउँमा बस्छन् भनेर अस्तिसम्म पढ्दै थियांै । तर आज ६० प्रतिशत जनता नगरपालिकामा बसेका छन् । सहरीकरण तीव्र छ । कृषिमा दुईतिहाइ जनता आबद्ध छन् । तर राष्ट्रिय उत्पादनमा यसको अंश २७ प्रतिशतमा झरिसक्यो । सामाजिक मूल्य चुकाएर भए पनि आप्रवासनले गर्दा मान्छे त बनिरहेका छन् । तर ठाउँ बनेका छैनन् ।

पाँचौ, विकासको वैधता । भौतिक नतिजा त तानाशाहले पनि दिन्छ । तर मान्छेको मौलिक स्वतन्त्रता, सामूहिक निर्णय प्रक्रियाले ल्याउने सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण हुने विकास प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ ।

नेपालको आगामी १२÷१५ वर्षको विकासको खाका कोर्दै गर्दा केही कुरामा स्पष्टता आवश्यक छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा गइरहेका भुइँचालाहरू केके हुन् ? समाज र अर्थतन्त्रलाई के चिजले हल्लाइरहेका छन् ? अहिलेको हाम्रो न्यारेटिभ के हो ?

पहिलो त जनसाङ्ख्यिक बनोट (डेमोग्राफी) नै हो । नेपाल र अफ्रिकाका केही मुलुकमा तरुण जनसङ्ख्या छ । विकसित राष्ट्रहरू प्रौढ समाजमा परिणत भइसके । डेमोग्राफीको नयाँ फोहराले द्वन्द्वलाई मलजल ग¥यो र हामी ‘रेमिटेन्स इकोनोमी’ बन्यौं । मिडियन उमेर अहिले २४ वर्षको छ । हामी २०५४ पछि मात्र प्रौढ समाज बन्छौं । डायस्पोराको धन पनि बढिरहेको छ । गाउँमा पुरुष नहुँदा महिलामा अर्थतन्त्र केन्द्रित भएको छ । तराईमा यन्त्रीकरण त भएको छ, तर अपरिपक्व ।

जनसङ्ख्याको नयाँ स्वरूपले बसाइँ सराइलाई पनि व्यापक बनाइदियो । २१ जिल्लामा द्रुत गतिमा निर्जनीकरण भइरहेको छ । डेमोग्राफी र बसाइँ सराइले कृषिको हिस्सा अर्थतन्त्रमा घटिरहेको छ । टिपिकल होइन ‘एटिपिकल’ संरचनागत रूपान्तरणमा हामी गएका छौं, जुन बीसौं शताब्दीको विश्व अनुभवभन्दा पृथक् छ । कृषिबाट मान्छे बाहिर आउँथे, उद्योगले त्यसलाई टिप्थ्यो । अर्थतन्त्र परिपक्व हुँदै गएपछि सेवा क्षेत्र उन्नत बन्थ्यो । अहिले कृषिबाट मानिस बाहिर निस्कन थाले । तर उद्योग खुम्चिएको छ । सोझै निम्नस्तरीय सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६ प्रतिशत मात्र छ । सीधै सेवा क्षेत्रमा गइयो तर अर्थतन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन ।

सरकारको नीति र लगानी अनि रेमिट्यान्सले कनेक्टिभिटी व्यापक बढेको छ । बहुदल आउँदा मुलुकमा ७१ हजार ५ सय ६० ओटा मात्र फोन थिए । अहिले तीन करोड सेलफोन छन् । भौतिक विकास हेर्ने हो भने बाटो ८३ हजार किलोमिटर पुगेको छ । तर सबै हामीले खोजे जस्तो गुणस्तरको छैन । ३५ हजार किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे वा ग्राभेल छ । डोजरे विकासले विनाश पनि ल्याएको छ । तर कनेक्टिभिटीले बजारसम्मको पहुँच र लागत घटाउन सहयोग पु¥याएको छ । अहिले अर्को ठूलो फड्को शासकीय शैलीमा आएको छ— २ सय ५० वर्षको एकात्मकताबाट हामी सङ्घात्मक राज्यमा गएका छौं ।

हवाइजहाजमा हावाले धकेल्यो भने टेल–विन्डका कारण गन्तव्यमा छिटो पुग्न सकिन्छ । आजको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि कुन तत्व टेल–विन्डको रूपमा छ त ? एउटा डिजिटलाइजेसन । यसले इगर्भरनेन्समार्फत भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउँछ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा सूचना प्रविधिले ठूलो अवसर ल्याएको छ । व्यापारका मोडलहरू परिवर्तन भएका छन् । डिजिटलाइजेसनले भ्यालु चेनको सम्भावना अगाडि ल्याएको छ । वित्तीय समावेशितामा पनि डिजिटलाइजेसन र आईसीटीले ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

दोस्रो– पानी र स्वच्छ ऊर्जा, जसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेन । तेस्रो, पर्यटनसँग गासिएको आकर्षक भूगोल र ल्यान्डस्केप विविधता । चौंथो, विश्व आर्थिक ग्राभिटीको केन्द्रबिन्दु नेपालतिर सोझिनु ।

ली क्वान यू स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका डिनले देखाएका छन्– सन् १९५० अर्थात् ५० वर्षअघि उक्त केन्द्रबिन्दु एटलान्टिक महासागरको मध्यतिर थियो, अब सन् २०५० मा भारत र चीनको बीचमा हाम्रै हिमालयमा आएर बस्दै छ । बजार, पर्यटन र लगानीका लागि यो अवसर हो । अन्त्यमा, विश्वमा नेपालको ब्रान्ड नाम अझै माथि छ । हामीप्रति सहानुभूति छ । अहिले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने क्षमता भइदिएको भए अन्तरराष्ट्रिय बजार अनुकूल छ ।

विकासको साध्य समुन्नतिको सिर्जना, वितरण र दिगोपन हो भने साधन वा औजार के हुन् त ? योजना आयोगमा परम्परागत दस्तावेज बनाइन्छ, जहाँ क्षेत्रगत वर्णन बढी हुन्छः कृषि, खानेपानी, उद्योग आदिका छुट्टै अध्याय । क्षेत्रक्षेत्रको चर्चाभन्दा विषयगत ढाँचा बढी उपयोगी छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।

पहिलो मुद्दा हो– उत्पादकत्वमा वृद्धि । मान्छे कृषिमै बसे हुन्छ । तर उत्पादकत्व बढाउनुप¥यो । ल्याटिन अमेरिकाको चिलीले गरेर देखायो । पहिला माछा बेच्थ्यो, अहिले त्यसलाई प्रोसेस गरेर सामान प्याकिङ गरेर उच्च मूल्यमा बेच्न थाल्यो । पहिला अङ्गुर टिप्थ्यो, अहिले अङ्गुरलाई वाइन बनाएर विश्वबजारमा बेच्छ । कृषिक्षेत्रबाट उद्योग, उद्योगबाट सेवामा जाने भन्ने प्रवृत्तिमा बदलाव आएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा जहाँ बसे पनि उच्च उत्पादकत्वमा जानुप¥यो ।

दोस्रो, औपचारिकीकरणतिर जानुप¥यो । यसले करको आधार बढ्छ, राज्य दह्रो हुन्छ । तर अझ महत्वपूर्ण, यसमा सामाजिक सुरक्षाको सवाल जोडिन्छ । औपचारिक जागिर छ भने उसले तलबअनुसार कर तिर्ला, पेन्सन पाउला, उपदान पाउला, बिरामी परे उपचार होला । अहिले नेपालमा सयकडा पाँच प्रतिशत मात्र औपचारिक क्षेत्रमा छन् । यसलाई पाँचबाट ५० पु¥याउनुप¥यो । जेजे गर्दा औपचारिकता बढ्छ, त्यो गर्नुप¥यो ।

तेस्रो, ग्रिनर अर्बनाइजेसनको कुरा छ । अब हरित सहरीकरणतिर जानुप¥यो । विद्युतीय सवारी साधन बढाउनुप¥यो, फोसिल फ्युलप्रति परनिर्भरता घट्नुप¥यो । पहिला बाटो नै सुधारौं । भन्सार विधिमा पुनरवलोकन गरौं । राति चार्ज गरे फ्री भनेर भन्दिऊँ । सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्दै, डिजिटल नेटवर्कको एकीकृत योजना बनाउने कुरा अघि बढाउनुप¥यो ।

चौथो, सामाजिक मोबिलिटीको सहजीकरण । सोसियल मोबिलिटी समतामूलक समाजको चरित्र हो । म गोर्खाको एउटा भीरमा जन्मिएको मान्छे तर मलाई यहाँसम्म गुणस्तरीय शिक्षाले ल्यायो । शिक्षा, स्वास्थ्यले कसको सन्तान वा कुन जात वा लिङ्ग वा क्षेत्रका आधारमा अवसर पाउने अवस्थालाई गौण बनाइदिनुपर्छ । अवसरमा समानता खोज्ने हो, नतिजामा होइन । उच्च गुणस्तरको शिक्षाले जुन अवसर प्रदान गर्छ, यसले असमावेशी समाजलाई बिस्तारै न्यायोचित सामाजिक मार्गमा डो¥याउने काम गर्छ ।

पाँचौं हो, समावेशी र प्रभावकारी सुशासन । फेरि भनौं, समृद्धिका खुड्किला यी हुन् । उत्पादत्कव र औपचारिकतालाई बढाउनुप¥यो । सहरीकरणलाई ग्रीन बनाउँदै लैजानुप¥यो । सोसियल मोबिलिटीलाई न्यायोचित बनाउँदै लानुप¥यो । सुशासन चुस्त हुनुप¥यो ।
नेपालको समुन्नतिको यात्रामा पाँच जोखिम छन् ।

पहिलो हो, विपद्— स्लो र ¥यापिड डिजास्टर । हाम्रो मुलुकले भुकम्प भोग्यो, बाढीपहिरो भोगिरहेका छौं । कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन गरिरहेको छ । ब्ल्याक कार्बन ग्रिन हाउसजत्तिकै विनाशक हुन्छ । यसमा क्षेत्रीय समाधान खोज्नुपर्छ । दोस्रो जोखिम हो, मानव संसाधनको क्षयीकरण । तेस्रो, डिसरप्टिभ टेक्नोलोजीको कुरा छ । बिजुली बेचेर धनी हुन्छौं भन्दै गयौं । सोलार यति सस्तो भइसक्यो कि हाम्रो बिजुली बेचेर धनी हुने दिन नआउने प्रविधिहरू देखिन थालेका छन् । जलविद्युत् आयोजना बनाउन ६/८ वर्ष लाग्छ, त्यो अवधि पर्खन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न भन्ने हो । सोलार ब्याट्री टेक्नोलोजीमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । ब्याट्री टेक्नोलोजी सस्तो हुनासाथ सोलार जलविद्युत्को विकल्प बन्ला ।

चौथो, छिमेकी प्रभावको कुरा छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकमा छेउको देशले अर्थतन्त्रमा धेरै कुरामा निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ । द्वन्द्वका बाछिटा छरिन्छन् । भारतसँग हाम्रो मुद्राको पेग छ । यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पुगेको छ । पूर्वाधारमा पनि समन्वय गर्नुप¥यो । वीरगञ्जसम्म विश्वस्तरीय सडक बन्यो भने पनि त्यहाँबाट कोलकाताको सडक त भारतले बनाउनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिमार्फत यस्ता कुराको जटिल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

पाँचौं जोखिम भनेको सुशासन नै हो । सङ्घीयताका कुरा छन्, नीतिगत समन्वयका कुरा छन् । राजनीतिक स्थिरता भएर मात्र पुग्दो रहेनछ, नीति र कर्मचारीको स्थिरता पनि चाहिने रहेछ । हालैको सरकारको अनुभवबाट यो देखिन्छ ।

विकास र राजनीतिको कुरा गर्दा हामी अहिलेसम्म यसको गहिराइमा पुगेकै छैनौं । बढी राजनीतिकेन्द्रित भयौं । व्यवस्था ल्याएपछि स्वचालित किसिमले विकास भइहाल्छ भन्ने प्रक्षेपण हाम्रो रह्यो । यो भ्रम रहेछ । विश्वभरि विविध राजनीतिक व्यवस्था छन् । कुनै देशमा निरङ्कुशता छ । तर भौतिक विकास गरेका उदाहरण छन् । चीन र भारतमा फरकफरक मोडेल छन् । राजतन्त्र भएका युरोपेली मुलुकहरूले पनि प्रगति गरेका छन् । अमेरिका रिपब्लिक हो ।

आधुनिक राज्य प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र अमेरिकाको एकैपटक सुरु भए- २ सय ५० वर्षअघि । व्यवस्थाले मात्र स्वचालित रूपमा ‘आउटपुट’ आउने भन्ने होइन रहेछ । नेपालको इतिहास हेर्दा ३० वर्ष भीमसेन थापा र जङ्गबहादुरले अर्को ३० वर्ष शासन गरेका थिए । चन्द्रशमशेरले १९०१ देखि १९२९ सम्म २८ वर्ष र जुद्धशमशेरले १३÷१४ वर्ष शासन गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि ३० वर्ष शासन गरेको छ । स्थिरता नभएको होइन । राजनीतिक स्थिरताले समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्ने रहेनछ । योसँगसँगै अरु पाटपुर्जा पनि सँगै आउनुपर्ने रहेछ । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता, निजी लगानी, नागरिकमा उत्साह यी कुराहरूमा पनि प्रगति चाहिन्छ ।

सङ्घीयताले चामत्कारिक विकास गर्ला भनेर हामी त्यता गएका होइनौं । यो राजनीतिक सम्झौताको कोणबाट आएको कुरा हो । २ सय ५० वर्षदेखि केन्द्रीकृत मुलुक हो हाम्रो, शासक वर्गमा विविधता भएन । यो नै विद्रोहको एउटा आधार बन्यो । त्यसैले उच्च विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा गएका हौं । यसका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आउँछ र जनउत्तरदायी सरकारको अनुभूति गराउने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यो गर्न वित्तीय व्यवस्थापन र क्षमताका चुनौती छन् । सानो कागजी प्रक्रियाका लागि पनि सिंहदरबार धाउनु नपर्दा स्थानीय विकास चलायमान हुने सम्भावना रहेकोमा विगत एक वर्षको अभ्यास भने निराशाजनक नै छ । यो झन् बोझिलो, झन्झटिलो हुने दिशामा गयो । तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लामो समय नेपालको चिन्ता आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने विषयमा नै अड्कियो । १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि केही राहत भयो । यद्यपि १९२३ मै नेपालको स्वतन्त्रता बेलायतले स्विकारेको हो । १९२५ मा लिग अफ नेसनमा हामी गयौं, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अघिल्लो प्रारूप हो । त्यसपछि झन्डै ७० वर्ष हामी व्यवस्थाको लडाइँमा भुल्यौं- राणा, राजा, प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतन्त्र । अब बल्ल विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने भोक जागेको छ । लगानी कसरी भित्र्याउने, कसरी उद्यममैत्री वातावरण बनाउने छलफल हुन थालेका छन् । स्वस्थ राजनीतिले भरपर्दो टेको दियो भने हामी अर्को १०/१२ वर्षमा आजको श्रीलङ्काजत्तिको मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्र बन्न सक्छौं । (सेजन स्मारिकाबाट सााभर)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स