गभर्नरले यसरी दिए सीसीडीमा सहुलियत

काठमाडौं । मंसिर ९ गते नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले बैंकहरुलाई निक्षेपभन्दा कर्जा बढी दिएको भन्दै कुनैपनि हालतमा कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी)मा परिवर्तन नहुँने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित रहेका बैंकका उच्च कर्मचारीलाई झपार्दै गभर्नर नेपालले निक्षेप बढाउन नसक्ने अनि खुरुखुररु मागेजति कर्जा दिने रु अनि सुरक्षाका लागि भनेर राखिएको २० प्रतिशत रकममा आँखा लगाउने रु सीसीडी रेसियोको नियम हेर्नु पर्दैन, बिजनेश प्लानअनुसार काम गर्नु पर्दैन ’ गभर्नर नेपालले भनेका थिए , ‘जथाभावी कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरुलाई कारबाही हुन्छ ।’

सुरक्षाको लागि राखिएको सीसीडीमा आँखा लगाएको भन्दै कार्यक्रममा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा भने घुमाएर सीसीडी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा सरकारद्वारा स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्दा सो रकमलाई समेत सीसीडीमा गणना गर्न सकिने सहुलियत मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले दिएको छ ।
सरकारद्धारा स्वीकृत सहुलियत पूर्ण कर्जामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ भदौ २१ गते सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई लागूभएको छ ।

यस अन्तर्गत रु. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, रु. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रु. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा रहेका छन्।