अरु बैंकलाई नपत्याएका विदेशीले एनएमबि बैंकलाई ऋण दिन कसरी पत्याए ?
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा योग्य पुँजी (तरलता) को संकट भएपछि बैंकहरुले विदेशी संस्थाबाट पुँजी ल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसका लागि बाटो खुल्ला गरिसकेका छन् ।
अधिकांस बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । स्रोत नजुटेसम्म बैंकहरु थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरुले सर्वसाधारणसँग निक्षेप संक्लन गरेर, विदेशीसँग ऋण लिएर र ऋणपत्र निष्काशन गरेर स्रोत जुटाउन सक्छन् ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ नभएकाले विदेशी संस्थाले नेपाली बैंकलाई ऋण नपत्याएको बैंकरहरुको भनाई छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्- नेपाली बैंकलाई विदेशीले ऋण पत्याएनन्
‘विदेशबाट पुँजी ल्याउने भनेर मात्रै हुन्छ, अहिले सबै बैंक विदेशबाट पुँजी ल्याउन लागि परेका छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारीअ धिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विदेशीले पत्याएर दिए न ल्याउने हो ।’
तर, एनएमबि बैंकले भने विदेशी संस्थाबाट पुँजी ल्याइसकेको छ । बैंकले आइएफसीबाट १५ मिलियन डलर अर्थात् डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेको छ भने बेलायती संस्था सीबीसीबाट १५ मिलियन डलर ल्याउन अनुमति पाइसकेको छ ।
अरु बैंकहरुलाई ऋण दिन नपत्याएका विदेशीले एनएमबि बैंकलाई किन पत्याए ? एनएमबि बैंकको ब्यवस्थापनले विदेशीलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्यो ?
एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसी भन्छन्- हामीले यसरी विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्यायौं
इन्टरपेनर डेभलपमेन्ट बैंक (एफएमओ) एनएमबि बैंकमा इक्वीटी नै लगानी गरिरहेको छ । एफएमओको लगानी भएकाले हामीलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा ल्याउन सहज भएको हो । अर्को कुरा एफएमओले लगानी गर्दा लामो प्रक्रिया पूरा गरेर (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कम्पनीबाट डीडीए गरिएको थियो । त्यसमा कर्पोरेट गभर्नेन्स, बैंकको पोर्टफोलियो, फ्युचर प्लान लगायतका विषयमा अध्ययन भएको थियो ।
विदेशीले धितो राखेर नभइ क्लिन लोन दिने हुन्, त्यसैले उनीहरुले जोखिम के कति छ भनेर राम्रोसँग अध्ययन गर्छन् ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ भइदिएको भए विदेशबाट पैसा ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो । कन्ट्री रेटिङ नहुँदा विदेशीले बढी जोखिम मोलेर ऋण दिने हो । मूल्यमा पनि सीमा तोकिएको छ । लाइबर रेटमा ३ प्रतिशत मात्रै बढाएर ल्याउन सक्ने ब्यवस्था छ । जसकारण विदेशले दिन चाहाँदाचाहँदै पनि दिइहाल्न चाहीँ त्यति सहज छैन ।
हामीले भने विदेशी पुँजी ल्याउने सन्दर्भमा धेरैवटा प्रेजेन्टेशनहरु दियौं । डीडीए गरायौं । एक वर्ष लगाएर विदेशीलाई विश्वासमा लिन सफल भयौं । र, पुँजी पनि ल्यायौं ।
एनएमबि बैंकले एक वष अघिदेखि नै विदेशी पुँजी ल्याउनका लागि पहल थालेको थियो । नेपाली बैंकहरुले छोटो अवधिको निक्षेप उठाएर लामो समयका लागि लगानी गरिरहेका छन् । जसकारण स्रोत पनि लामो समयकै लागि जुटाउन पर्छ भनेर हामी लागेका थियौं । किनभने पछिल्ला ३ वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको छ ।
अहिले त झन राजनीतिक स्थायित्व पनि भएको छ । अब मुलुकले विकासको गति लिन्छ । विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ । कर्जाको माग बढ्छ । त्यसैले हामीले यो कुराको मूल्यांकन गरेर एक वर्षअघि नै विदेशबाट दीर्घकालीन पुँजी ल्याउने प्रयास थालेका थियौं ।
हामीले आइएफसी ठाउँबाट १५ मिलियन डलर अर्थात् डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेका छौं । र, बेलायतको बीसीसीबाट फेरि १५ मिलियन अर्थात् डेढ अर्ब एप्रुभ भइसकेको छ । चाँडै नै औपचारिक सम्झौता हुन्छ । त्यसबाहेक पनि अरु केही संस्थाहरुसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।
अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत विदेशी संस्थासँग ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले हामीलाई अझ सजिलो बनाइदिएको छ ।
हाम्रो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २०/२५ प्रतिशत मात्रै विदेशी ऋण छ । अरु देशहरुको हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ । त्यसैले हाम्रो देशमा विकास निर्माणका काम गर्नका लागि विदेशी पुँजी ल्याउन सक्ने पर्याप्त स्पेश छ ।
अधिकांश बैैंकले विदेशीसँग ऋण ल्याउन खोजिरहेका छन् । प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन । तर, हामीले भने विदेशी पुँजी ल्याउने सन्दर्भमा धेरैवटा प्रेजेन्टेशनहरु दियौं । डीडीए गरायौं । एक वर्ष लगाएर विदेशीलाई विश्वासमा लिन सफल भयौं । र, पुँजी पनि ल्यायौं ।
हाम्रो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २०/२५ प्रतिशत मात्रै विदेशी ऋण छ । अरु देशहरुको हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ । त्यसैले हाम्रो देशमा विकास निर्माणका काम गर्नका लागि विदेशी पुँजी ल्याउन सक्ने पर्याप्त स्पेश छ ।
धेरै जस्तो संस्थाका लागि नेपाल नयाँ मार्केट हो । बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशहरुमा विदेशीले पर्याप्त पुँजी प्रवाह गरेका छन् ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ पनि नभएको र नेपालका बैंकहरुको कुनै विदेशी रेपुटेड कम्पनीले रेटिङ पनि नगरेको हुँदा नेपालका बैंकहरुलाई विदेशी पुँजी ल्याउन निकै जटिल छ । जसकारण विदेशीहरुलाई नेपाल कस्तो किसिमको जोखिम भएको देश हो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । जसकारण नेपालमा लगानी गर्न अलि बढी समय लागेको हो ।
अल्पकालीन स्रोतको भर परेर दीर्घकालीन लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउने संभावना देखेर हामीले विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउने नीति लिएका हौं ।
हामीले विदेशी पुँजी ल्याएर यो-यो क्षेत्रमा लगाउँछौं । जलविद्युत, नवीकरणीय उर्जा, होटेल लगायतमा लगानी गर्छौं भनेर भन्यौं । त्यमसा उहाँहरु पनि सहमत हुनुभयो । हाम्रो जस्तो देशमा विदेशीहरुले अलि बढी शर्त राख्छन् । तर, हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।
विदेशबाट पैसा आएपछि यहाँको तरलता व्यवस्थापनमा पक्कैपनि सहज हुन्छ । सरकारका तर्फबाट हेजिङको व्यवस्था नभए पनि बैंक आफैंले हेजिङको ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैले डलरको मूल्य बढ्दा हामीलाई खासै ठूलो फरक पर्दैन ।
हामीले राष्ट्रिय बचत बढाउन नसकेका कारण अर्थव्यवस्थामा बारम्बार तरलता अभावको समस्या आउने गरेको हो । र, अर्कोकुरा भएको पैसा पनि सरकारले समयमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन । बजारमा भएको तरलतालाई करका माध्यबाट सरकारले सोच्ने तर खर्च गरेर बजारमा तरलता प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
हामीले पुँजी पजुटाउनका लागि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु गरिसकेका छौं । नेपालमा अहिले ऋणपत्रको बजार विकास भइसकेको छैन । तर, अब विकास हुन्छ । र, गर्नै पर्छ ।
र अर्को कुरा बैंकहरु पनि केही एग्रेसिभ भएका छन् । पुँजी बढेसँगै सोही अनुपातमा बिजनेश बढाउन र सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिनका लागि बैंकरहरुलाई दबाब छ ।
बैंकले ३ प्रकारका स्रोत परिचालन गर्छ । पहिलो सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरेर । दोस्रो, ऋणपत्रहरु बिक्री गरेर । र, तेस्रो विदेशी संस्थाबाट ऋण लिएर ।
विदेशी संस्थाबाट ल्याएको ऋणले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
सामान्यतया बैंकहरुले १ वर्षका लागि सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएका हुन्छन् । तर, विकास आयोजनाहरुमा १०औं वर्षका लागि लगानी गर्छन् । अल्पकालीन स्रोतको भर परेर दीर्घकालीन लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउने संभावना देखेर हामीले विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउने नीति लिएका हौं ।
विदेशी संस्थाबाट ल्याएको ऋणले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
र, हामीले पुँजी पजुटाउनका लागि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु गरिसकेका छौं । नेपालमा अहिले ऋणपत्रको बजार विकास भइसकेको छैन । तर, अब विकास हुन्छ । र, गर्नै पर्छ ।
एनएमबि बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति पछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छौं ।
७ वर्षका लागि ल्याउन लागिएको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर भने फिक्स्ड भइसकेको छैन । निष्काशन गर्नु अघि मात्रै ब्याजदरको निर्धारण गर्ने सोचमा छौं ।
पुष्प दुलाल
