भारतीय केन्द्रीय बैंकमा सेक्सन ७ को चर्चा, गभर्नर उर्जित पटेल राजिनामा दिने मुडमा

मुम्बई । केन्द्रको मोदी सरकार र भारतीय रिजर्व बैंकबीचको विवाद नीतिगत मतभेदमा बढ्दै गएको छ । यो मतभेत तथा विवादका बीच आरबिआई एक्ट सेक्सन ७ को चर्चा चुलिएको छ ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार केन्द्र सरकार आरबिआईलाई कानूनको सेक्सन ७ लागु गर्ने विचारमा छ ।
यो भारत उपनिवेशबाट बाहिर आएपछिकै पहिलो घटना हुने छ । जतिबेला सरकारले आरबिआईलाई सेक्सन ७ लागु गर्ने छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतीय वित्त मन्त्रालयले यसको पुष्टी गरेको छ कि केही साता सेक्सन ७ का प्रावधान लागु गर्दै आरबिआई गभर्नर उर्जित पटेललाई पत्र पठाइएको छ । यो चिठीमा नगद प्रवाहदेखि एनपीए,नन बैंक फाइनान्स लगायतका विषय रहेका छन् ।

रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया एउटा स्वायत्त निकाय हो । केन्द्र सरकारभन्दा फरक निर्णय लिन सक्ने अधिकारमा यो स्वतन्त्र छ । तर,केही स्थितीमा आरबिआईले सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ ।

आरबिआईको कानून सेक्सन ७ मा सरकारलाई त्यो अधिकार दिइएको छ । जसले केन्द्र सरकारले आरबिआईलाई निर्देशन जारी गर्न सक्छ ।

सेक्सन ७ मा केन्द्र सरकारले समय समयमा आरबिआईलाई जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर आरबिआई गभर्नर समक्ष सो निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ ।

सेक्सन ७ लागु भएपछि बैंक कारोबारसँग जोडिएका विषय आरबिआई गभर्नरभन्दा पनि रिबर्ज बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टसले लिने छन् । सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा आरबिआई गभर्नरसँग अधिकारको कटौती हुने छ ।

गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर नभएपनि सेन्ट्रल बोर्ड अफ डायरेक्टर्सलाई सरकारले दिएइको निर्देशक लागु गर्ने अधिकार हुन्छ ।

केन्द्र सरकारले निर्वाचन आउन लागेको समयमा आरबिआईको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप विपक्षी दल कांग्रेस आईले लगाएको छ । केन्द्र सरकार र आरबिआईबीचको विवाद पहिलेदेखि नै थियो । पछिल्लो ६ महिनामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थाल्यो सँगै भारतीय मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो बन्न थाल्यो । सन् २०१९ मा भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । जसको असर निर्वाचनमा पर्ने भएपछि केन्द्र सरकार र आरबिआईबीच विवाद बढेको हो ।

समाचारहरुका अनुसार विवाद बढ्दै गएमा आरबिआईका गभर्नर उर्जित पटेलले राजिनामा दिन सक्ने बताइएको छ । यसअघिका आरबिआई गभर्नर रघुराम राजनका कटु आलोचक विजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामीले ट्वीट गरेर पटेलको राजिनामा रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

केन्द्र सरकार र आरबिआईबीचको विवादले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा थप कमजोर बनेको छ । जसको असर नेपाली रुपैयाँमा पर्छ । भारुसँग स्थिर विनिमयदरको कारण भारतीय नीतिको कारण नेपालमा असर पर्ने गरेको छ ।