‘हेपिएको महसुस गर्ने’ २ नम्बर र कर्णाली प्रदेशले सरकारी जागिरमा अरूलाई जिते

काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी समुदायको बाहुल्यता छ । मधेशी समुदायका राजनीतिक नेताहरुले यो समुदायप्रति राज्यले हेपाहा प्रबृत्ति देखाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

कर्णालीको सन्दर्भ पनि यस्तै थियो । राज्यले आफूहरुलाई समान अवसरबाट बन्चित गरेको गुनासो कर्णाली प्रदेशले गर्दै आएको थियो ।

तर, परिवेश परिवर्तन हुदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत बर्ष लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सहभागी तथा परीक्षा उतिर्ण गर्नेमा २ नम्बर प्रदेशको सर्लाही जिल्लाले सबै जिल्लालाई जितेको छ । कर्णालीको जुम्ला दोस्रो स्थानमा छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशकै रुकुमबाट गत बर्ष लोकसेवाको परीक्षा उतिर्ण गर्नेहरुको संख्यामा छैटौं स्थानमा छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार गुल्मी, धनुषा र सप्तरी जिल्ला क्रमशः तेस्रो चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । यीमध्ये गुल्मी बाहेक बाँकी सबै जिल्ला २ नम्बर प्रदेशमै पर्छन् ।

लोकसेवा आयोगको गत आर्थिक बर्षभरी संचालन गरेको परीक्षामा आवेदन दिनेको संख्या र उतिर्ण परीक्षार्थीको संख्याले यस्तो देखाएको हो ।

‘आयोगले छनोट गर्दा निस्केको अन्तिम सिफारिसको तथ्यांकले २ नम्बर र कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुबाट अन्तिम सिफारिसमा पर्ने ब्यक्तिहरुको संख्या बढी भएको देखाउँछ, प्राविधिक जनशक्ति र समावेशिता जस्ता विषयले यस्तो भएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

गत बर्ष आयोगले संचालन गरेको परीक्षामा सहभागी भएर अन्तिम सिफारिसमा परेका ब्यक्तिहरुको संख्याले २ नम्बर कर्णाले प्रदेश अगाडि रहेको देखाएको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा बताउँछन् ।

‘आयोगले छनोट गर्दा निस्केको अन्तिम सिफारिसको तथ्यांकले २ नम्बर र कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुबाट अन्तिम सिफारिसमा पर्ने ब्यक्तिहरुको संख्या बढी भएको देखाउँछ, प्राविधिक जनशक्ति र समावेशिता जस्ता विषयले यस्तो भएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

गत आर्थिक बर्षमा आयोगले ७ हजार ७ सय १८ जना उम्मेदवारहरूलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । अर्थात यो संख्याका नेपाली नागरिकले सरकारी वा संगठित संस्थामा जागिर खाएका थिए । जसमा महिला २ हजार ४ सय ६५ (३२ प्रतिशत) र पुरुष ५ हजार २ सय ५३ (६८ प्रतिशत) रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार स्थायी ठेगानाका आधारमा गत आर्थिक बर्ष २ नम्बर प्रदेशबाट सवैभन्दा धेरै १ हजार ५ सय ६९ जना (२० प्रतिशत) उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा क्रमशः सर्लाही, जुम्ला, गुल्मी, धनुषा, सप्तरी र रूकुम रहेका छन् ।

सवैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्लामा क्रमशः मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा, सोलुखुम्बु र तेह्रथुम रहेका छन् । मनाङ जिल्लाबाट कुनैपनि उम्मेदवार सिफारिस नभएका आयोगले जानकारी दिएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा कुल ५ हजार ९ सय ७० पदको लागि १ हजार २ सय ४ वटा विज्ञापन र सूचनाहरू प्रकाशन गरिएको थियो । जस अन्तर्गत समावेशी प्रतियोगिता तर्फ कुल १ हजार ८ सय ७ पदका लागि विज्ञापन भएका थिए ।

आयोगका अनुसार स्थायी ठेगानाका आधारमा गत आर्थिक बर्ष २ नम्बर प्रदेशबाट सवैभन्दा धेरै १ हजार ५ सय ६९ जना (२० प्रतिशत) उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा क्रमशः सर्लाही, जुम्ला, गुल्मी, धनुषा, सप्तरी र रूकुम रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा कुल दरखास्त संख्या ८६ हजार १६८ मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगमा कुल ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ दरखास्त प्राप्त भएका थिए । गत १० वर्षको अवधिमा दरखास्तको संख्या करीव ६ गुणाले वृद्धि भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने गत आर्थिक वर्ष दरखास्त संख्यामा ३३ प्रतिशतले कमी भएको छ ।

अघिल्लो बर्ष नेपाल वन सेवा तर्फका श्रेणीविहीन पदहरूमा समेत विज्ञापन भएकोले दरखास्त संख्या बढी देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

अघिल्लो बर्षको जस्तै गत आर्थिक वर्ष पनि खरिदार पदमा सवैभन्दा बढी (१ लाख ४६ हजार ४ सय ७६) दरखास्त परेका छन् । यस्तै गरी बढी दरखास्त परेका अन्य पदहरूमा क्रमशः नायब सुब्बा, अ.हे.व., अ.न.मी., शाखा अधिकृत लगायत रहेका छन् । धेरै दरखास्त पर्ने पदहरू मध्ये प्रतिपद औसत दरखास्त धेरै रहेका पदहरूमा विद्यालय निरीक्षक (३९९), नायब प्राविधिक सहायक (३५४) नायब सुब्बा (३०८), खरिदार (२११) लगायत रहेका आयोग प्रवक्ता शर्माले बताए ।

सवैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्लामा क्रमशः मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा, सोलुखुम्बु र तेह्रथुम रहेका छन् । मनाङ जिल्लाबाट कुनैपनि उम्मेदवार सिफारिस नभएका आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो बर्षको जस्तै गत वर्ष पनि सवैभन्दा बढी संख्यामा २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार (३८ प्रतिशत) ले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औषत उमर २६ वर्ष रहेको छ ।

यस अवधिमा भएका विज्ञापन मध्ये १ सय १ वटा विज्ञापनहरूमा कुनैपनि दरखास्त परेनन् । यस्ता विज्ञापन मध्ये ६५ वटा आन्तरिक प्रतियोगिता, १ वटा खुला प्रतियोगिता र ३५ वटा समावेशी प्रतियोगिता तर्फका विज्ञापन रहेका छन् ।

प्रतिवेदन अवधिमा परीक्षा सञ्चालनका लागि विज्ञहरू मार्फत कुल ५ हजार ८ सय ३६ प्रश्नपत्र निर्माण गराईएको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ का विज्ञापनबाट गत आर्थिक बर्षमा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ कुल ३ हजार २ सय ४४ जना (कुल सिफारिसको ४२ प्रतिशत) उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

गत ८ वर्षको अवधिमा कुल ४१ हजार ६८ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकोमा विभिन्न ६ समावेशी समूहका विज्ञापनमा जम्मा १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका छन् । समावेशी समूहका उम्मेदवारहरू खुलातर्फका विज्ञापनहरूबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा सिफारिस भएका आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो बर्षको जस्तै गत वर्ष पनि सवैभन्दा बढी संख्यामा २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार (३८ प्रतिशत) ले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औषत उमर २६ वर्ष रहेको छ ।

कुल ९२ वटा संगठित संस्थाहरूमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका गरी कुल ४१ वटा निकायका १ हजार ६ सय ७१ विज्ञापनबाट १६ हजार ५० पदसंख्याको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति प्रदान गरिएको आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फका विज्ञापनमा कुल ३ लाख ६९ हजार ८ सय ५७ दरखास्त सम्बन्धित निकायमै संकलन भएका छन् । उक्त विज्ञापनका लागि आयोगबाट लिईएका लिखित परीक्षाहरूमा कुल १ लाख ५९ हजार ४ सय २६ जना उम्मेदवार सम्मिलित भएका थिए । जसमध्ये ४० प्रतिशत महिला र ६० प्रतिशत पुरूष रहेको आयोगको भनाइ छ । यसमध्ये कुल १ हजार २० वटा लिखित परीक्षाका नतिजाहरू प्रकाशन गरिएको थियो ।

प्रकाशित विज्ञापन मध्ये १ सय ९३ पदका लागि गरिएका विभिन्न १ सय १४ वटा विज्ञापनबाट कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न विज्ञापनहरूमा माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) उम्मेदवार मात्र उत्तीर्ण भएका आयोगले जानकारी दियो ।

आयोगबाट सञ्चालित परीक्षाहरूमा अनियमितता गर्ने १ सय ३८ उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न किसिमका कारवाही गरिएको थियो । जसमा २७ जना महिला र १ सय ११ जना पुरूष रहेका आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित विज्ञापन मध्ये १ सय ९३ पदका लागि गरिएका विभिन्न १ सय १४ वटा विज्ञापनबाट कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न विज्ञापनहरूमा माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) उम्मेदवार मात्र उत्तीर्ण भएका आयोगले जानकारी दियो ।

गत आर्थिक बर्षमा आयोगको कार्यसम्पादनका लागि ७५करोड ८२ लाख बजेट खर्च भएको थियो भने १४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । सार्वजनिक सेवाका लागि दक्ष मानव संशाधन सिफारिस गर्ने प्रमुख कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ आयोगले आफ्नो त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको जनाएको छ ।

आयोगबाट यस अवधिमा कमर्चारी सेवाका शर्त शर्त सम्बन्धी कानून लगायतका विषयमा विभिन्न २२ वटा परामर्शहरू दिईएको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तरका पदमा बढुवा समितिले गरेका सिफारिसहरू उपर आयोगमा ८८ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा उक्त मध्ये १६ वटा निर्णयहरू संशोधन गर्ने गरी परामर्श प्रदान गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

त्यस्तै जिल्लास्तरका वढुवा समितिवाट सहायकस्तर पदमा भएका वढुवा सम्बन्धमा परेका १५ वटा उजुरी उपर आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुरूप तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक र प्रदेशका प्रमुख सचिववाट ७ वटा निर्णयहरू संशोधन भएका थिए ।

गत आर्थिक बर्षमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतस्तर ५ पद र सहायकस्तर ४ पद, नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृतस्तर १ पद र सहायकस्तर १ पद तथा नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाको सहायकस्तर १ पद गरी विभिन्न १२ वटा पदका नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न सेवाका अधिकृतस्तर र सहायकस्तर गरी ११ वटा पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक बर्षमा आयोगको कार्यसम्पादनका लागि ७५करोड ८२ लाख बजेट खर्च भएको थियो भने १४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।

यसैबीच आयोगले असोज २५ गते आफ्नो ५९औं बार्षिक प्रतिबेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ मा आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रतिबेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने ब्यवस्था छ ।

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपछिको यो चौथो प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमा प्रशासनिक र वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम सम्बन्धी भए–गरेका कामहरू, विज्ञापन र दरखास्तसम्बन्धी विवरण, परीक्षासम्बन्धी विवरण, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्बन्धी विवरण, समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी विश्लेषणात्मक तालिकाहरू, परामर्श र उजूरी सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको पदपूर्ति सम्बन्धमा आयोगबाट भएका कामहरू, सांगठनिक सुधार र नवप्रवर्तनीय कदमहरूलाई अलग अलग परिच्छेदहरूमा समेटिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

आयोगले अहिले एउटै पाठ्यक्रम भएका विभिन्न समूहका पदका परीक्षाहरू एउटै प्रश्नपत्रबाट एकै दिन सञ्चालन गर्नेगरी एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ । यस्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहसचिव र उपसचिव वा सो सरहका प्राविधिक पदहरूका उत्तरपुस्तिकाहरूको समेत दुईजना विज्ञवाट अलग अलग दोहोरो परीक्षण गर्ने विधि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

क्षमतामा आधारित छनौट प्रणाली एसिसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजीका विभिन्न औजार प्रयोग गर्ने क्रममा इन बास्केट एक्सरसाइज लागू गर्ने तर्फ तयारी पूरा भएको बताइएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम (आरएमआइएस) सँग आयोगको अनलाईन प्रणालीलाई आवद्ध गरी दरखास्त दस्तुर संकलनमा इपेमेन्ट प्रणालीको प्रारम्भिक सुरुवात गरिएको छ । अनलाईन भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तर्फ कार्य अगाडि बढेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

आयोगको अनलाईन प्रणाली मार्फत पदपूर्तिका सम्पूर्ण चरणहरूलाई क्रमशः स्वचालित बनाउने तर्फ आयोग निरन्तर लागि परेको आयोगको भनाइ छ ।

संघीय राज्य संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्ने गरी आयोगले आफ्नो संगठन संरचनालाई परिमार्जन गरेको थियो । गत साउनदेखि आयोग मातहत रहेका बुटवल र जलेश्वर कार्यालयलाई रा.प. प्रथम श्रेणीको कार्यालय रहने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ ।

केन्द्रिय कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूमा गरी कुल ३ सय ९९ कर्मचारीहरू आयोगको कार्यसम्पादनमा संलग्न छन् ।