लोकसेवालाई लाग्यो ‘सुपर भन्सार’ बनेको आरोप, सरकारकै सहमतिमा गरेका हौंः आयोग

काठमाडौं । संबैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले आफ्नो संबैधानिक दायित्व पूरा गर्दा पनि आफूहरुसँग अनावश्यक रुपमा पैसा असुलेको भन्दै संगठित संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व वा जायजेथा भएको निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भन्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । सो ब्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षा संचालन गर्दा आयोगले मनपरी ढंगले पैसा असुलेको संगठित संस्थाहरुको आरोप छ ।

‘लोकसेवाले कर्मचारी भर्नामा लिखित परीक्षा लिनु उसको संबैधानिक दायित्व हो, आयोगलाई संबैधानिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक रकमको ब्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर यहाँ त संबैधानिक दायित्व पूरा गर्दा पनि आयोगले मनलाग्दी ढंगले पैसा लिन थाल्यो, गुनासो वा उजुरी गर्ने ठाउँ पनि पाइएन,’ एक संगठित संस्थाका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्काे एक संगठित संस्थाका अधिकारीले त आयोगलाई ‘सुपर भन्सार’ बनेको आरोपसमेत लगाए ।

हामी आफैले कर्मचारी भर्ना गर्दा ५/१० लाख रुपैयाँमा काम सकिन्थ्यो, अहिले लोकसेवाले लिखित परीक्षा लिइदिएको मात्रै ५०/६० लाख रुपैयाँको बिल पठाउन थाल्यो, जति मन लाग्यो त्यति पैसा माग्न पाउने अचम्मको अधिकार रहेछ लोकसेवासँग, हामीले हल्ला सुन्ने गरिएको भन्सारको पनि सुपर भन्सार त अहिले लोकसेवा बन्यो ।

‘पहिला पहिला भन्सारमा संसार हुन्छ भन्ने हल्ला सुनिन्थ्यो, अहिले लोकसेवा त्यस्तै हुन लाग्यो, हामी आफैले कर्मचारी भर्ना गर्दा ५/१० लाख रुपैयाँमा काम सकिन्थ्यो, अहिले लोकसेवाले लिखित परीक्षा लिइदिएको मात्रै ५०/६० लाख रुपैयाँको बिल पठाउन थाल्यो, जति मन लाग्यो त्यति पैसा माग्न पाउने अचम्मको अधिकार रहेछ लोकसेवासँग, हामीले हल्ला सुन्ने गरिएको भन्सारको पनि सुपर भन्सार त अहिले लोकसेवा बन्यो,’ ती अधिकारीले आक्रोश पोख्दै भने ।

संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारमा ‘निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले संचालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सो ब्यवस्थाको प्रयोजनको लागि ‘संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्धारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ’ भनेर स्पष्टिकर दिइएको छ ।

संविधानको यही ब्यवस्था अनुसार आयोगले परीक्षा संचालन गर्दा मनलाग्दी पैसा मागेको संगठित संस्थाहरुको आरोप हो । २०७२ साल असोजमा संविधान बनेर कार्यान्वयन भएयता संगठित संस्थाहरुको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले संचालन गर्दै आएको छ । सोभन्दा अगाडि संगठित संस्था आफैले लिखित परीक्षा पनि संचालन गर्थे ।

आफूहरुसँगबाट लिखित परीक्षा संचालन गरिदिए वापत आयोगले नै तय गरेको पैसाको भुक्तानी दिदा पनि त्यसको बिल विजक हेर्न नपाएको गुनासो संगठित केही संस्थाहरुको छ ।

खर्च भएपछि पहिला त हाम्रा अधिकृतले खर्चको लेखांकन गर्नुपर्यो, खर्चको लेखांकन गर्ने अधिकृतले पनि बिल हेर्न पाएनन्, त्यसपछि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण हुन्छ, ती आन्तरिक लेखापरीक्षकले पनि विल हेर्नै पाएनन्, अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिई आउँने लेखापरीक्षकले पनि त्यस्ता केही बिल खोलेर हेर्न नमिल्ने भनिएको छ, यो कस्तो पारदर्शिता हो ?

‘आयोगले लिखित परीक्षा संचालन गर्दा लागेको भन्दै हामीसँग लिने रकमको १० देखि १५ प्रतिशतको बिल हेर्नै नपाउने गरी पठाउने गरेको छ, हामीलाई पठाएको खर्चको बिल खामबन्दी हुन्छ, यो बिल अन्तिम लेखापरीक्षणको बेलामा महालेखा परीक्षकले मात्रै खोल्न पाउने गरी नखोली राख्नुहुला भनेर खामको बाहिर नै एउटा रकम लेखेर पठाइने गरेको छ, खर्चको लेखांकन गर्ने हाम्रा अधिकृतले बिलै नहेरी कसरी लेखांकन गर्नु गराउनु भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ’ संगठित संस्थाका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

लोकसेवाले पठाउने गरेका यस्ता गोप्य बिल संगठित संस्थाहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षकले मात्रै होइन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने लेखापरीक्षकहरुले समेत हेर्न नपाएको गुनासो ती अधिकारीहरुको छ ।

‘खर्च भएपछि पहिला त हाम्रा अधिकृतले खर्चको लेखांकन गर्नुपर्यो, खर्चको लेखांकन गर्ने अधिकृतले पनि बिल हेर्न पाएनन्, त्यसपछि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण हुन्छ, ती आन्तरिक लेखापरीक्षकले पनि विल हेर्नै पाएनन्, अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिई आउँने लेखापरीक्षकले पनि त्यस्ता केही बिल खोलेर हेर्न नमिल्ने भनिएको छ, यो कस्तो पारदर्शिता हो ?’ अधिकारीहरुको प्रश्न छ ।

मनपरी पैसा लिएका छैनौंः आयोग
लोकसेवा आयोगले भने सरकारकै सहमतिमा संगठित संस्थाहरुसँग रकम लिएर लिखित परीक्षा संचालन गर्ने गरिएको बताएको छ । संगठित संस्थाहरुको लिखित परीक्षा संचालन गर्न लाग्ने पैसा सरकारले दिन नसक्ने बताएपछि सोही संस्थाहरुसँग पैसा लिएर परीक्षा संचालन गर्ने गरिएको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए ।

हामीले अर्थसचिब सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग औपचारिक छलफल नै गरेका थियौं, संगठित संस्थाहरुको लिखित परीक्षा संचालनको खर्च अर्थमन्त्रालयले दिन नसक्ने उहाँहरुको भनाइ रह्यो, यसको लागि लाग्ने खर्चको ब्यवस्थापन गर्न हाम्रो छुट्टै कुनै स्रोत छैन, त्यसपछि जुन संस्थाको लागि लिखित परीक्षा संचालन गर्ने हो सोही संस्थासँग त्यसको लागि लाग्ने खर्च लिने तय भएपछि सोही अनुसार हामीले काम गरिरहेका हौं ।

‘यो बिषयमा हामीले अर्थसचिब सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग औपचारिक छलफल नै गरेका थियौं, संगठित संस्थाहरुको लिखित परीक्षा संचालनको खर्च अर्थमन्त्रालयले दिन नसक्ने उहाँहरुको भनाइ रह्यो, यसको लागि लाग्ने खर्चको ब्यवस्थापन गर्न हाम्रो छुट्टै कुनै स्रोत छैन, त्यसपछि जुन संस्थाको लागि लिखित परीक्षा संचालन गर्ने हो सोही संस्थासँग त्यसको लागि लाग्ने खर्च लिने तय भएपछि सोही अनुसार हामीले काम गरिरहेका हौं,’ प्रवक्ता शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आयोगले मनपरी ढंगले पैसा उठाएको भन्ने संगठित संस्थाहरुको आरोपको पनि उनले खण्डन गरे ।

‘लोकसेवाले २००८ सालदेखि निजामती कर्मचारीको लिखित परीक्षा लिदै आएको छ, आयोगको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, विज्ञता जस्ता विषयमा आजसम्म प्रश्न उठेको छैन, अब संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ, स्तरीय सेवा लिदा त्यसको खर्च अलि बढी जस्तो महसुस हुन सक्छ, तर परीक्षा संचालन गर्दा लागेको खर्च बाहेक आयोगले थप एक पैसा पनि लिदैन, लिएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

आयोगले लिखित परीक्षा लिदा त्यसको कच्चा प्रश्न बनाउने, अन्तिम प्रश्न बनाउने, परीक्षामा गार्ड बस्ने, कपि जाँच्ने, परीक्षा केन्द्रको शुल्क तिर्ने लगायतका विषयमा खर्च हुने भएकोले त्यस्तो खर्च संगठित संस्थाहरुबाटै लिने गरिएको उनले बताए ।

आयोगले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको कच्चा प्रश्नावली बनाउनेहरुलाई आयोगले रकम दिने गरेको छ, अन्तिम प्रश्नावली तयार पार्ने ब्यक्तिहरुलाई पनि पैसा दिने गरेको छ, कपि काट्ने ब्यक्तिहरुलाई पनि पैसा दिने गरेको छ, यो कुरा गोप्य रहेन भने त यसले कच्चा प्रश्न बनाउने रहेछ, यसले अन्तिम प्रश्न बनाउने रहेछ, यसले कपि काट्ने रहेछ भने ती ब्यक्तिहरुकोमा भीड लाग्ने वा सुरक्षा चुनौति हुने सम्भावना रहन्छ, अर्काे साल पनि यस्तो कार्य सोही ब्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकोले यस्ता कार्यमा गोप्यता अनिवार्य हुन्छ ।

आयोगले निजामती वा संगठित संस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिइने आवेदन शुल्क आफैले लिने गरेको छैन । निजामती कर्मचारीको हकमा आवेदकले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरी रकम बुझाउने गरेका छन् भने संगठित संस्थाहरुका आवेदकले सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा पैसा बुझाउने गरेका छन् ।

केही बिल भौचरहरु आयोगले गोप्य रुपमा पठाउने गरेको भन्ने आरोपको सन्दर्भमा उनले यस्तो कार्यलाई आयोगको ‘बाध्यता’ भएको दाबी गरे ।

‘आयोगले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको कच्चा प्रश्नावली बनाउनेहरुलाई आयोगले रकम दिने गरेको छ, अन्तिम प्रश्नावली तयार पार्ने ब्यक्तिहरुलाई पनि पैसा दिने गरेको छ, कपि काट्ने ब्यक्तिहरुलाई पनि पैसा दिने गरेको छ, यो कुरा गोप्य रहेन भने त यसले कच्चा प्रश्न बनाउने रहेछ, यसले अन्तिम प्रश्न बनाउने रहेछ, यसले कपि काट्ने रहेछ भनेर ती ब्यक्तिहरुकोमा भीड लाग्ने वा सुरक्षा चुनौति हुने सम्भावना रहन्छ, अर्काे साल पनि यस्तो कार्य सोही ब्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकोले यस्ता कार्यमा गोप्यता अनिवार्य हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ।