बिम्स्टेक ग्रीड : कार्यान्वयन गर्न देला भारतले ?

काठमाडौं । बिम्स्टेकको चोथो शिखर सम्मेलन सकिएको छ । सम्मलेनको उपलब्धी के भयो भनेर चर्चापनि आरम्भ भएको छ ।

सम्मेलनको क्रममा अनुमोदन भएको बिम्स्टेक ग्रीड तथा प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने सम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौताको रुपमा व्याख्या शुरु गरिएको छ । खासमा सो सम्झौताले हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा तत्काल चर्चा गर्नु भन्दापनि कार्यान्वयनको प्रक्रियाका बारेमा गहन र मिहीन बहस जरुरी रहेको छ ।

सम्झौता हुुनु आफैमा महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । तर, कार्यान्वयन भएन भने त्यस्ता सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन । केही घटनाक्रमहरुले के पुष्टि गरेको छ भने सम्झौता गर्ने, सहमति भयो भनेर चर्को प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान नचाहने प्रवृत्ति सतहमा देखिएको छ । बिम्स्टेकको सबै भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारत हो । त्यसपछि थाइल्याण्ड र म्यान्मा हो । त्यसपछि श्रीलंका, बंगलादेश आउँछ ।

सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आश्वासनको पोका बाँडे, जानकारहरु यसै भन्छन् । योपनि मै गर्छु, ऊपनि मै गर्छु भन्ने उनको सम्बोधनको खास विषय थियो । तर, त्यही भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को १८ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौँमा गरेको हस्ताक्षर आजसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सार्क ग्रीड फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गर्दै आएको छ । पाकिसतानलाई देखाएर पुरानो क्षेत्रीय संगठनले पारित गरेको र आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता त भारतले कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको छ भने बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर अहिल्यै चर्चा गर्नु हतार हुन जान्छ ।

सम्मेलनले प्रसारण लाइन निर्माण, बिम्स्टेक ऊर्जा काउन्सिल बनाउने निर्णय गरेको छ । विद्युत आदान प्रदानका लागि महत्वपूर्ण युग प्रारम्भ भएको दावी गरिएको छ । नेपालको विद्युत् थाइल्याण्डसम्म जाने मार्ग प्रशस्त भएको चर्चापनि भएको छ ।

सम्झौता व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके त्यो सम्भावना रहन्छ । तर सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि कायम छ । जुन आगामी दिनमा पनि रहने नै छ ।

सार्क इनर्जी फ्रेमवर्कः भएन कार्यान्वयन
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा जस्तै सार्क सम्मेलनपनि काठमाडौँमा तामझामका साथ आयोजना गरियो । नेपालले सकेको आतिथ्यता प्रदान गर्यो । तयारी, व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक काममा कुनै गुनासो गर्ने ठाँउ थिएन् ।

सन् २०१४ मा भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आएका नरेन्द्र मोदी २ पटक नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर समेत सोही सम्मेलनले जुराइदियो । मोदीले ठूला–ठूला आश्वासनपनि बाँडे । सडक किनारमा उभिएर नागरिकले मोदीको जयजयकार गरे ।

नेपालका कार्यकारी प्रमुख नै छाँयामा पर्ने गरी मोदीको राम्रै खातिरदारीपनि गरियो । धेरै विषयमा सहमति हुन सकेन सम्मेलनमा । तर, सार्क इनर्जी फ्रेमवर्कमा सहमति भयो । नेपालको विद्युत् पाकिस्तान र अफगानिस्तान सम्म पुर्याउन सकिने भन्दै चर्को भाषणपनि गरियो ।

सम्मेलन सकियो । काठमाडौंका सडक उस्तै भए, जस्तै सम्झौतापनि त्यस्तै भयो । भारत र पाकिस्तानको समस्या देखाएर सो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गरियो । त्यसमा भारतकै कारण बढी रहेको छ ।

किनकी पाकिस्तानले आतंकवादीलाई संरक्षण गरेको र भारतमा आक्रमण गरेको जस्ता विषय देखाएर बहुपक्षीय सहमतिलाई कार्यान्व्यनमा ल्याउन आलटाल गरियो । पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ भन्नेमा समेत कुनै टुंगो लागेको छैन ।

भारतकै कारण सार्क इनर्जी फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्व्यनमा आउँछ भन्ने कुनैपनि आधार देखिएको छैन । बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर बनाउने विषय समेत सम्झौतामा समेटिएको छ । एकाध मान्छेलाई जागिर खुवाउन सो सेन्टर खुल्न सक्छ, तर त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने छैन भन्नेमा जानकारहरु विश्वस्त छन् ।

बिम्स्टेक भन्दा सार्कको घोषणापत्र बढी प्रभावकारी र व्यवहारिक थियो । ऊर्जा आदान प्रदान तथा सहयोगका लागि निर्माण गरिने त्यस्तो संयन्त्र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो राखिएको भए पक्कैपनि यतिबेलासम्म त्यसको देखिने काम भइसक्थ्यो । तर, भारतले नै सो विषयलाई महत्व दिएको छैन ।

कार्यान्वयन होला बिम्स्टेक ग्रीड ?
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको राप सेलाएको छैन । घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरको मसी समेत सुकेको छैन । यतिबेला राम्रै उत्साह देखिएको छ । तर, गत महिना नै नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले भने जस्तै नेपाल, भारत र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा हुने भनिएको वार्ता समेत हुन सकेन ।

त्रिपक्षीय वार्ता हुने र नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान बाटो खुल्ने हमिदले बताएका थिए । तर, सम्मेलनको क्रममा त्यस्तो कुनैपनि वार्ता हुन सकेन । सामान्य साइडलाइन वार्ता भएपनि ठोस प्रगति हुने खालको वार्ता त्रिपक्षीय रुपमा हुन नसकेको सम्मेलनमा सहभागी नेपाली सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १ खर्ब तत्काल लगानी गर्न सकिने बंगलादेशको प्रस्ताव छ । तर, बंगलादेशमा आगामी महिना निर्वाचन हुन लागेको छ ।

हालका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी बंगलादेश अवामी लिगले निर्वाचन नै जित्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पछिल्लो पटक बंगलादेशका सरकारको नागरिकमाथिको ज्यादती बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । एक फोटो पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको र याताना दिएको विषयले संसारभर प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

हसिनाको पार्टीले निर्वाचनको एजेण्डाको रुपमा नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको चर्चापनि बजारमा सुनिएको छ । हसिनाले बिम्स्टेक सम्मेलनमा दिएको भाषण पनि चुनाव केन्द्रित नै थियो । गाँउगाँउमा इन्टरनेट पुगेको, बिजुली पुगेको, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यसो गरेको, उसो गरेको भन्ने प्रचार गराउनु नै उनको भाषणको प्रमुख विषय थियो ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने कूल ९०० मेगावाट विद्युत् मध्ये ५०० मेगावाट खरिद गर्ने बंगलादेशको प्रस्ताव छ । त्यसकालागि प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ । तर भारत सरकार बंगलादेशलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न यतिखेर अह्म रहेको छ ।

नेपाल, बंगलादेश र भारतका प्रधानमन्त्री बसेर टुंग्याउने भनिएको प्रसारण लाइनको विषय समेत छलफलमा नआएपछि नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान नै जटिल हुने देखिएको छ । नेपालको विद्युत् त बंगलादेश लैजान बाटो नदिने भारतले बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने ठान्नु तत्कालका लागि मुर्खता सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।

किनकी विद्युतको व्यापार अब भुटान र नेपालले होइन भारत आफै गर्न अग्रसर भइरहेको छ । उसले सन् २०१२ देखि बंगलादेशलाई ५०० देखि ७०० मेगावाटसम्म बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा भारतबाट हिउँदमा करिब ५०० मेगावाट विद्युत आइरहेको छ ।

म्यान्मामा पनि पछिल्लो समय विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । थाइल्याण्डमापनि ऊर्जाको माग छ । तर, बाटो नै नभएपछि विद्युत् बेच्ने कुरा कति सहज हुन सक्ला भन्ने प्रश्न नै यतिखेरको अहम् प्रश्न हो ।

पिटिए नै भएन कार्यान्वयन
नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता(पिटिए) भएको छ । सन् २०१४ को अगूस्टमा भएको उक्त सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालले भारतको विद्युत् खरिद गर्ने बाहेक अरु कुनैपनि विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालले खरिद गरेको विद्युत त भारतको व्यापार भएकाले उसले सहजै स्वीकार गरेको छ । त्यसो त विद्युत्को मूल्य वर्षेनी बढाउने भारतको प्रस्ताव कमजोरलाई अप्ठ्यारोमा पारेर न्याक्ने भन्दा बाहेक अरु केही देखिएको छैन ।

नेपालसँग सम्झौता गर्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छाडेर भारतले आफ्नै गाइडलाइन बनाएको छ । उसले तयार पारेको गाइडलाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन नदिने खालको छ ।

नेपालमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर भएका आयोजनाको मात्रै विद्युत खरिद गर्ने, अन्य विदेशी कम्पनीको कुनैपनि विद्युत खरिद नगर्ने गाइडलाइनमा छ । त्यसबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहेका चिनियाँ, युरोपेली, दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता मुलुकले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारत सरकारले केही समय पहिले विद्युत् व्यापार सम्बन्धी गाइडलाइन जारी ग¥यो । सो गाइडलाइनले भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएका वा सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीको मात्रै विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्र र डब्ल्यूटिओको प्रावधान विपरित छ । त्यसले भारतीय लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा गर्दछ ।

नेपालमा भारतको मात्रै लगानीले जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैनन् । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र साझेदार समेत नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक छन् ।

उनीहरुको लगानीलाईपनि सुरक्षित गरिनु आवश्यक छ । यस्तै, नेपालकै निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि सक्षम भएका छन् । भारतीय गाइडलाइनका कारण नेपालमा भएका लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसकारण भारतीय लगानीलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको गाइडलाइन नेपालको हकमा खारेज गरिनु पर्ने माग उठेको छ । तर, भारतले त्यसमा कुनैपनि सुनुवाई गरेको छैन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ देनि २५ सम्म भारतको भ्रमण गरे । तर, सो भ्रमणमा सो गाइडलाइनका विषयमा कुनैपनि कुरा उठेन ।

नेपालमा भारतीय कम्पनीले आयोजना होल्ड गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना भारतीय कम्पनीका कब्जामा छन् । तर, काम हुन सकेको छैन ।

काम गर्न चाहनेलाई समेत भारतीय गाइडलाइन वाधक बनेको छ । उक्त गाइडलाइन नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता(पिटिए)को प्रावधान विपरित समेत रहेको छ ।

पिटिएमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले विद्युत आयात तथा निर्यात गर्न सक्ने र त्यसमा कुनैपनि प्रावधान नरहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भारतीय गाइडलाइनले नेपाल तर्फको लगानीलाई बन्ध्याकरण गरेको छ ।

भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ । आयात गर्ने मात्रै प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । त्यसकारण विद्युत व्यापारपनि गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्दछ । विद्युतपनि कमोडिटी व्यापार हो । दाल, चामल, प्याज जस्तै किन्न बेच्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

त्यसका लागि प्रष्ट रुपमा कानुनी आधार तयार गरिनुपर्दछ । आयात गर्ने मात्रै होइन निर्यात समेत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्युतको स्वतन्त्र खुला व्यापारको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।

हामी किन्ने मात्रै होइनौ, बेच्नेपनि हौ, बेच्नपनि सक्छौ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । यसलाई रोक्ने भन्दापनि सहजीकरण गर्ने र विविधकरण गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पञ्चेश्वर बनेन, अरु त सबै गफ
नेपाल र भारतले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पहिचान भएको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना प्रक्रियामा जान नसक्नुको पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्न लागेको पनि १८ वर्ष भन्दा बढी भएको छ ।

भारतीय कम्पनी वापकोषले तयार पारेको डिपिआर कहिल्यै सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडि चासो र इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरणको काम अगाडि बढेको थियो, तर त्यसले गुणात्मक परिवर्तन भने ल्याउन सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा महेन्द्रमान गुरुङ अवकाश भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, भारतीय प्राविधिक तथा कर्मचारीपनि कार्यरत छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त समितिले प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दछ । तर, डिपिआर तयार पार्ने तर्फ कुनैपनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले वापकोषले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केही विज्ञ तथा पूर्व जलस्रोत सचिवलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेमा कुनै सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन ।

भारतले सो आयोजनामा विशेष गरी पानीको विषयलाई बढी चासो राखेको देखिन्छ । उसलाई विजुली भन्दापनि पानी नै अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।

नदी जडान परियोजनाअन्तर्गत महाकालीको पानीलाई दक्षिण भारत लैजाने भारतीय इच्छा समय समयमा सतहमा आएको छ । तर, विजुली निकाल्नेतर्फ कुनैपनि अग्रसरता भारतीय पक्षको देखिदैन ।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजनाबाट ६ हजार ६०० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने देखिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण दोहन नगरी केवल चार हजार ५०० मेगावाटमा सिमित गर्ने इच्छा राखेको छ । जुन प्राकृतिक स्रोतलाई मार्ने अभिप्रायले केन्द्रित देखिन्छ ।

पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यस्तै, रुपालीगाँडमा रिलेगुटिङ बाँध बनाउने कि नबनाउने भन्नेमापनि विवाद रहँदै आएको छ । लागतका विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतका तर्फबाट पचास–पचास प्रतिशत हिस्सा हुने गरी आयोजना अगाडि बढाइनु जरुरी छ ।

रुपालीगाँडको बाँधबाट थप ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर, डिपिआर नै तयार नपार्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । त्यसमा जम्मा हुने पानीको उपयोगका सम्बन्धमा समेत भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्रीले कडा कुरा गर्नु आवश्यक छ । सो आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल साँच्चै लोभलाग्दो रहेको छ ।

यी र यस्ता तथ्यका आधारमा भारत तयार नभइकन जतिसुकै बहुपक्षीय सम्झौता गरेपनि कुनैपनि विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । आएकापनि छैनन् । त्यसकारण बिम्स्टेक ग्रीड बन्ने भो भनेर गरिएको सम्झौता समेत कार्यान्वयनमा आउने छैन ।

खुसी हुन हतार नगरौ । कार्यान्वयनको पाटा र पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गरौ । अरु सबै सदस्य राष्ट्रले एकमतका साथ भारतलाई दबाव दिएको खण्डमा मात्रै उत्तः सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । अन्यथा, यसता सम्झौता गरिन्छन्, चर्चा हुन्छ, कार्यान्वयनमा भने आउँदैन ।