करको करकर र स्थानीय सरकार 

हिँजोआज प्रायः संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा सवैभन्दा बढी पढ्न पाइने विषय बनेको छ स्थानीय सरकारले लगाएको कर , सो सम्बन्धी प्रतिक्रिया र आलोचना । हामी लोकतन्त्रमा छौं ।

लोकतन्त्रमा जनताले  सरकारको प्रत्येक गतिविधिको निगरानी राख्दछ , आलोचना र समर्थन गर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजले सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई नियालेर हेरिरहेको हुन्छ , र सकल राष्ट्रहित र जनप्रिय कामको रखवारी पनि गर्दछ । जनता सरकारका राम्रा कामको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो । तर हाम्रो राजनीतिक , सामाजिक संस्कार र व्यवहार सरकारको आलोचना र निगरानीमा निपुण देखिए पनि सरकारका असल र हितकारी कामको संरक्षक र प्रशंसक बन्ने परम्पराको विकास हुन बाँकी नै छ । जनता लोकतन्त्रको लाभग्राही मात्र हैन , यसको पालनकर्ता र चौकीदार समेत हो भन्ने कुराको अनुभूति हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

नेपाल स्वतन्त्र , अविभाज्य , सार्वभौमसत्ता सम्पन्न , धर्मनिरपेक्ष , समावेशी , लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक राज्य हो । नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ , प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ , प्रदेश र स्थीनीय तहले संबिधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने व्यहोरा संबिधानमा उल्लेख भएको छ ।

अहिलेको समयमा नेपालमा संघीय प्रणाली आउनु वा ल्याउनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने चर्चा र छलफल गर्नु भनेको अनावश्यक र अनुत्पादक वुद्धिविलास मात्र हो , किनकि संघीय पद्धति हाम्रो वर्तमान वास्तविकता हो , हामी यसैमा छौं । यो जन्मिसकेको छ र यसलाई पालन र संरक्षण गर्नु सवैको कर्तव्य हो ।

यसरी नेपाल एक संघीय राज्यको रुपमा स्थापित भएको छ र राज्यशक्ति पनि तीन भागमा विभक्त भएको छ । नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय पद्धतिमा आधारित भएको हुँदा , संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको हदसम्म संघ , प्रदेश र स्थानीय तीनै तह स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् , तर मुलुक अविभाज्य छ र राष्ट्र एक छ । संसारमा धेरै देशहरु संघीय प्रणालीकै कारण अविभाजित र एक ढिक्का भएका धेरै उदाहरण छन् । संघीय प्रणाली विविधतामा एकताको सुन्दरतम उदाहरण हो ।

अहिलेको समयमा नेपालमा संघीय प्रणाली आउनु वा ल्याउनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने चर्चा र छलफल गर्नु भनेको अनावश्यक र अनुत्पादक वुद्धिविलास मात्र हो , किनकि संघीय पद्धति हाम्रो वर्तमान वास्तविकता हो , हामी यसैमा छौं । यो जन्मिसकेको छ र यसलाई पालन र संरक्षण गर्नु सवैको कर्तव्य हो । यो जन्मेकै ठीक छैन भन्नु त एउटा सन्तानको चाहना गर्ने,  बावुआमाले तिम्ल्याहा जन्माएपछि करकर गरेजस्तो मात्र हो ।

जेजस्तो सन्तान भए तापनि यो जन्म्यो , यसलाई फाल्न सजिलो छैन । जव फाल्न सजिलो छैन भने यसलाई नै पालन पोषण गरेर यसका सुन्दर पक्षको जगेर्ना र श्रीबृद्धि गर्दै खराव पक्षको निराकरण गर्नेतर्फ किन नलाग्ने भन्ने मूल प्रश्न हो ।  स्थानीय तहका हाम्रा प्रतिनिधिको दुर्वुद्धि सामाजिक , आर्थिक , साँस्कृतिक र राजनीतिक संस्कारबाट आएको हो , संघीयताको कारण आएको हैन । संघीय प्रणाली नआएको भए यी प्रतिनिधि इमान्दार , सक्षम , सदाचारी , सिपालु र पाकसाफ हुन्थे भनेर कल्पना गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन ।

अहिले स्थानीय सरकारले नाजायज कर लगाएर अन्याय गर्यो भन्ने आवाज उठेको छ , यो आवाज जायज हो । तर स्थानीय सरकारले लगाएको , लगाउनु पर्ने र लगाउन पाउने समुचित करको समेत समवेत विरोध हुनु आश्चर्यको कुरा हो । हामीले बुझ्नु आवश्यक छ संघीय प्रणालीमा जति तहका सरकार हुन्छन , ती सवैले कर लगाउँछन् र कर लगाउने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले राज्यशक्तिलाई तीन भागमा विभक्त गर्नु भनेकै तीन तहबाट कर लगाउन समेत पाउने भनेको हो । विगतमा एकात्मक प्रणाली हुँदा पनि कानून बनाएर निक्षेपणको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायलाई कर लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । संघीय प्रणाली नहुँदा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले झन्डै अहिले प्रदान गरेका अधिकार नै प्रदान गरेको थियो ।

अहिले केही कर प्रदेशले र धेरैजसो सानातिना कर स्थानीय तहले लगाउने व्यवस्था देशको मूल कानूनमै गरेर स्थानीय जनतालाई राज्यशक्ति सम्पन्न पार्ने प्रयास गरिएको मात्र हो । आज ठाउँ ठाउँमा अनुचित कर थोपरेर नालायक काम नगरेको भए संघीय प्रणालीका विरोधीहरु जुर्मुराउने थिएनन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार र दूरदर्शी एवं स्थानीय नेतृत्व परिपक्क भइदिएको भए आज मुलुकमा स्थापित पद्धति नै खराव भनी चर्चा परिचर्चा हुन पाउने थिएन I

के हो कर ?

कर भनेको नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकम हो । यसको अर्थ कसैलाई इच्छाविरुद्ध वलपूर्वक र दवावमा पारी कुनै कुरा गर्न वा नगर्न वाध्य पार्ने कार्य भन्ने पनि हुन्छ । प्रारम्भमा यो राज्यबाट जवर्जस्ती थोपरिएको तर अनिवार्य रुपमा पालना गर्नैपर्ने करकाप भन्ने बुझिन्थ्यो । करलाई दासता र करकापको रुपमा नभई स्वतन्त्र नागरिकको कर्तव्यको रुपमा मान्न थालिएको धेरै समय बितेको छैन । यो आधुनिक युगको सुन्दरतम देन हो विकास , समृद्धि र नागरिक स्वाभिमानको लागि । तर नेपालमा यो कुरा आत्मसात हुन अझै लामै समय लाग्ने लक्षण देखा पर्दै छ ।

आधुनिक जमानामा करको दायरा अत्यन्त फराकिलो भएको छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म राज्यलाई कर तिर्दा तिर्दा थाक्दछ , तर असुली गर्ने राज्य थाक्दैन । कर अहिलेको वास्तविकता हो । आज संसारमा जुन विकास , समृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा र जीवन यापन सुविस्तामय बनेको छ , त्यो सवै राज्यले उठाएको करकै कारण हो । करको बारेमा प्राज्ञिक व्याख्या गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हैन , र यो लेखक यस विषयको सुक्ष्मता बारेमा जानकार पनि छैन , तापनि आम पाठकको सहजताका लागि हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेका र निकट अतीतमा चलन चल्तीमा रहेका प्रत्यक्ष र अप्रतक्ष करहरुको छोटकरी विवरण तल दिइएको छ ।

• आयकर : यो सवै किसिमका आयमा लगाइने कर हो ।
• मूल्य अभिवृद्धि कर : यो वस्तु र सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो ।
• जरिमाना : फारसी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ हो नगदै रकम राज्यलाई तिर्नेगरी कुनै अपराधीलाई गरिएको सजाय । विगतमा कैदको वदला जरिमाना तिर्न पाउने प्रावधान पनि हुने गर्दथे । तर अचेल जस्तोसुकै कुरामा पनि जरिमाना लगाउने गरेको देखिन्छ । सानातिना कुरामा जरिमाना भन्दा अन्य सम्मानसूचक शव्दमा शुल्क लगाउनु उचित हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
• दण्ड : यस शव्दको अर्थ राज्यको तर्फबाट दिइएको सजाय , जरिमाना, दण्ड, यातना, आदि भन्ने हो । दण्ड आर्थिक र गैर आर्थिक जस्तो पनि हुनसक्छ भने जरिवाना नगदमा सीमित हुन्छ ।
• दस्तुर : फारसी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ धेरै अगाडिदेखि चलेको रीति, थिति, परम्परा, प्रथा, तरिका, नियम वा काइदा भन्ने हुन्छ । कर प्रयोजनको लागि यसको अर्थ राज्यले लगाएको कर , फी, दस्तुरी आदि हो । जस्तै रजिस्ट्रेसन दस्तुर ।
• महसुल : अरवी भाषाबाट आएको यस शव्दले राज्यद्वारा विशेष काम वा प्रयोजनको लागि लगाइने कर भन्ने बुझाउँछ । जस्तै भन्सार महसुल ।
• जगात : अरवी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ कुनै मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा लगाइने महसुल, कर या दस्तुर भन्ने बुझिन्छ ।
• चुंगी : हिन्दी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ बाहिरबाट शहरी क्षेत्रमा आउने मालमत्तामा लाग्ने महसुल भन्ने बुझिन्छ ।
• फी : अंग्रेजी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ शुल्क, मेहनताना वा फिस भन्ने बुझिन्छ ।
• पोत : फारसी भाषाबाट आएको यस शव्दले जग्गा धनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जग्गाको कर भन्ने बुझाउँछ ।
• तिरो : यस शव्दले जग्गाको पोत, कुत, बाली वा भूमिकर भन्ने बुझाउँछ ।
• सेर्मा : तिब्बती भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ पाखो जग्गामा लाग्ने कर हो ।
• सलामी : अरवी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ माथिल्लो शासकले ठेकेदार या जागिरदारसंग लिने रकम भन्ने हुन्छ ।
• शुल्क : यस शव्दको अर्थ खासगरी बाटो, घाट आदिमा यातायातका साधनमा लाग्ने कर भन्ने हो । हाल यस्तो शुल्क शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक आदि गतिविधिमा पनि उठाउने चलन छ । अहिले यस शव्दको प्रयोग अझै फराकिलो र व्यापक रुपमा भएको देखिन्छ जस्तै सेवा शुल्क , विलम्ब शुल्क आदि । यसैगरी आन्तरिक उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने करलाई अन्तशुल्क भन्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारको कर लगाउने अधिकार

नेपालको संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी कर लगाउन सक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यस्तै धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५१ मा  उल्लिखित आयोगलाई अन्य कुराको अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ ।  यसै गरी अनुसूची ८ मा स्थानीय कर  ( सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर ) सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता अधिकारहरु स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएका छन् । यस्तै अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

त्यसै त हाम्रो कर तिर्ने बानी नपरेको समाज, अझ यस्ता क्रियाकलाप ! नेपालका मै हुँ भन्ने अर्वपति व्यक्ति र कम्पनीहरु त कर छली गर्दा मान बढ्ने ठान्छन भने अरुको के कुरा !

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा  (२) को खण्ड (घ) मा स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने विभिन्न कर , दस्तुर र शुल्कहरु बारेमा उल्लेख भएको छ । हुनत संविधानले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न भाग, धारा वा अनुसूची ८ मा प्रदान गरेका अधिकारहरु एकल र पूर्ण अधिकार हुन, तर हाल स्थानीय तहहरु आफै सक्षम नभएको अवस्थामा यो ऐनका प्रावधानहरुलाई सहजीकरणको माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ ।

के हो त कर विवादको चुरो ?

स्थानीय कर विवाद केही स्थानीय तहको काम गराइको लापरवाहीका साथै निरङ्कुश र अन्यायपूर्ण करले गर्दा चुलिएको हो । लिन नहुने र देख्दै सुन्दै आश्चर्य लाग्दा कर, एकै पटक अति उच्च दरका कर, जन्म दर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा कर, अनिवार्य सिफारिसमा कर, आर्थिक हैसियत नै नभएका नागरिकमाथि अविवेकी करारोपण, अभिलेखको लागि सरकारले सूचना लिई दर्ता गरिदिने तर हाललाई कर लिन नहुने खालका कार्यको लागि कर, ओसारपसारमा कर जस्ता कुरामा हात हालेर धेरै स्थानीय तहले स्थानीय प्रतिनिधि, सम्बन्धित दल र संघीय पद्धतिको समेत हुर्मत लिन भ्याए । यसले गर्दा केही राम्रा काम पनि ओझेलमा परे । नराम्रा कामहरु भाइरल भए भने राम्रा काम गर्नेहरु पनि कतै यसको पनि विरोध हुने पो हो कि भनी सार्वजनिक गर्ने संकोच मान्न थाले ।

त्यसै त हाम्रो कर तिर्ने बानी नपरेको समाज, अझ यस्ता क्रियाकलाप ! नेपालका मै हुँ भन्ने अर्वपति व्यक्ति र कम्पनीहरु त कर छली गर्दा मान बढ्ने ठान्छन भने अरुको के कुरा ! कर तिर्नु कर्तव्य हो भन्ने नागरिक सोच र राजस्व भनेको नागरिक हितमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व वर्ग नभएको समाजमा एकै पल्ट असिना वर्षा भएजस्तो गरी कर लगाउनु र त्यो रकम व्यक्तिगत सुविधामा धमाधम खर्च हुनुलाई दुर्भाग्य बाहेक के मान्नु ? निर्वाचनको बेला यिनै प्रतिनिधिले आफूले चुनाव जितेमा यो यो कर माफ गर्छौं भन्दै प्रतिज्ञा गरेको देख्दा यिनले वर्वाद पार्ने भए भन्ने लागेको थियो , कर नउठाए कसरी विकास गर्लान भन्ने डर थियो । तर अहिले त सारा सपथ भुलेर आफूलाई भोट दिने जनताको सामुन्नेमै उनीहरुकै सामर्थ्यले नभ्याउने कर थोपर्न कस्तो संकोच नलागेको होला, अचम्म लाग्छ ।

तर यो अवस्था समग्र राज्यभरि फैलिएको अघोर र लाइलाज रोग हैन । केही ठाउँमा नचाहिने तरिकाले भएका क्रियाकलाप सम्बन्धमा सार्वजनिक संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा फैलिएका कुरा हुन । नेपाल सरकार, यस्तो अनैतिक कर लगाएको आरोपमा परेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य यस्ता कर नलगाएका या लगाउने दाउ खेलेर बसेका सवैको लागि यो ठूलो मौका हो । यो सच्चिने सुवर्ण अवसर हो र दिगो र अडिलो काम गर्ने बेला हो।

यी त भए अत्याचारपूर्ण करका कुरा । त्यसो भए अव कस्तो कर व्यवस्था गर्नु पर्ला त स्थानीय सरकारले ? ज्वलन्त प्रश्न यो हो । एउटा कुरामा सवै निश्चित हुनु आवश्यक छ, संसारमा कहीं पनि करको स्वागत हुँदैन, विरोधै हुन्छ । तर त्यो विरोध आम मतदाता र नागरिकबाट भएको छ कि कर तिर्न नपरोस भन्ने पक्षबाट भएको हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा कर तिर्ने बानी नै लागेको छैन हाम्रो समाजमा । धेरैले जानी नजानी संघीय पद्धतिको कारण कर थोपरियो भन्ने सोच राखेको पाइएको छ । नजान्नेले सोचेको त ठीकै छ पछि जान्लान, तर जान्नेले पनि संघीयताको कारणले यस्तो भयो भन्नु उदेक लाग्दो कुरा हो । हो संघीयता महँगो हुन्छ र करको भार बढ्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ । तर के पनि विचार गर्नु आवश्यक छ भने स्थानीय स्तरमा लागाएको कर त्यहीं खर्च हुने हो, र तिर्न सक्ने क्षेमता पहिचान गर्न स्थानीयस्तरमै सजिलो हुन्छ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको सुविधा लगायतमा खर्च हुनु स्वाभाविकै हो । अर्को कुरा संघीयता नभएको भए पनि स्थानीय निकाय त हुने थिए, चुनाव हुन्थ्यो र कर लगाउँथे । कुरा के हो भने स्थानीय निकायको अधिकार अर्काले दिएको दानबाट प्राप्त हुन्थ्यो भने संघीयतामा संविधानले दिएको अधिकार छ, स्थानीय जनताको निकटमा सरकार आएको छ । कतिलाई लाग्दो हो यस्तो सरकार निकटमा हुनुभन्दा बरु नहुनु वेश । तर निर्वाचित प्रतिनिधि समेतको लोकतन्त्रले अहिले विरोध र आलोचना गरेर यिनको दोहोले गर्ने क्षेमता दिएको छ, प्रतिनिधि नहुँदा र निर्वाचनको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदाको कल्पना नै कति भयावह हुन्छ, सवैमा चेत आउनु आवश्यक छ ।

अहिले भएको के हो भने कुनै कुनै कुरामा कर लगाउनै नहुनेमा लगाइयो, कुनैमा समुचित कर लगाउनु पर्नेमा उच्च कर लगाइयो, कतिमा हाललाई व्यवस्थित गर्दै गएर नतिजाको आधारमा कर लगाउनु पर्नेमा आजै कर लगाइयो र कर तिर्ने बानी लाउँदै जानु पर्नेमा पहिलो मार नै साह्रै असह्य हुने गरी हानियो । कतिपय कुरामा ज्यादा दरमा कर लगाएको विरोध हुनु पर्नेमा कर लगाउनु नै गलत भन्ने प्रचार गरियो ।  अहिले गाई भैंसी र कुखुरामा पनि कर लगाइयो भनी विरोध भएको छ । स्थानीय सरकारले एक लाखको भैंसी बेच्ने व्यक्तिबाट पाँचशय कर लगाउनुलाई ज्यादती मान्न मिल्ला र ? बीस हजारको खसी बेच्दा एक शय कर तिर्न तयार नहुनु पर्ने के छ ? परम्परागत रुपमा आफ्नो जग्गा नामसारी गरेर लिंदा दिंदा आठ दश प्रतिशतसम्म कर तिरिएकै छ । आफ्नो बचत रकममा आएको व्याजमा कर तिरिएकै छ , आफ्नो नगद खर्च गरेर किनेको शेयर बेच्दा कर तिरिएकै छ । थोरै पारिश्रमिक पाउने न्यून वेतनभोगी कर्मचारीले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेकै छन् । कुनै आर्थिक गतिविधि करबिहीन छैन । यो नेपालको मात्र हैन संसारभरिको कुरा हो ।

स्थानीय सरकारले कर लगाउने भनेकै सानातिना कुरामा हो । मुख्य कुरा कर मनासिव र समानुपातिक रुपमा लगाउनु पर्यो, करको भारले जनता च्यापिनु पर्ने अवस्था आउनु भएन । अछाम, रुकुम, मुस्तांग वा ताप्लेजुङ्गमा अमुक सेवा वा वस्तुको कारोबारमा लगाइएको करको बारेमा काठमाडौँमा बसेर उचित अनुचित छुट्याउन गाह्रो छ, हचुवाको भरमा विरोध गर्नु मनासिव हुँदैन । नेपालका सात शय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्य कुनै राम्रै धनी छन्, तर स्रोत उठाउन सकेका छैनन्, उठ्नु पर्ने चतुर्थांश मात्र उठेको छ भने कुनै तह चारजना कर्मचारीलाई तलव खान दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । जो सक्षम छन् तिनले पनि कर नउठाउने र संघको मुख ताक्ने अनि संघले सधै विदेशमा भिख माग्ने चलन अव बन्द हुनुपर्छ । आय आर्जन गर्नेले कर तिर्नु पर्छ र यो नागरिक कर्तव्य र प्रतिष्ठाको विषय पनि हो भन्ने भावना विकास हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बुझ्नु आवश्यक छ , आज संघीय प्रणाली छ र स्थानीय सरकार चलाउन पाइएको छ , यही रहेन भने आफ्नो अवस्था के होला ? उहाँहरुले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी काटेर भताभुङ्ग पार्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्यो । कर यसरी उठाउनु पर्यो जसरी माहुरीले फूलबाट रस निकाल्दछ । माहुरीले धेरै रस हुने फूलबाट धेरै नै रस निकाल्छ, थोरै रस हुने फूलबाट थोरै नै निकाल्छ, तर फूलहरुले थाहै पाउन्नन आफूलाई चुसेको । अनि अति थोरै रस हुने र रसै नहुने फूललाई त माहुरीले चुस्दै चुस्दैन, बरु सेचन गरेर सन्तान उत्पादनमा सहयोग गर्दछ । तर हाम्रो स्थिति अलि फरक छ फूलहरु रस खिच्नै नदिने फिराकमा छन् भने माहुरीहरु सवै रस आजै र अहिले नै शोषेर लिने चक्करमा छन् ।

विराएको बाटो 

कर प्रणाली जसले बढी कमाउछ उसले बढी कर तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनु आवश्यक छ । सवैले पुँजीवादी भन्ने गरेको संयक्त राज्य अमेरिकाको कर प्रणाली विश्वमै सवैभन्दा प्रगतिशील छ । नेपालमा बाह्र वर्षमा पाँचजना कम्युनिस्ट नेता सातपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर नेपालको कर प्रणाली लाटाले पनि बुझ्नेगरी अप्रगतिशील छ । आयकरको शुरुआत नै पन्ध्र प्रतिशतबाट हुन्छ भने अलि माथि गएर टुंगिन्छ । मध्यम आय हुनेको लागि नेपालमा करको बोझ ठूलो छ भने अति उच्च आय हुनेलाई मोज छ । भारतको जति पनि प्रगतिशील छैन नेपालको कर व्यवस्था । वास्तवमा पाँच प्रतिशतबाट सुरु गरेर आम्दानीको अनुपातमा साठी सत्तरी प्रतिशतसम्म आयकर लगाउनु पर्ने हो । दोस्रो विश्व युद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा नब्बे प्रतिशत माथिसम्म आयकर लगाइएको थियो ।

स्थानीय करको सन्दर्भमा पनि गाउँका गरिव जनताको लागि स्थानीय सरकार कहर बन्नु अन्याय हुनेछ । स्थानीय तहमा वास्तविक रुपमा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था कायम गर्न धेरै सजिलो छ । स्थानीय स्तरमा तथ्यांक संकलन सहज हुन्छ, जनताको आर्थिक हैसियत पत्तो लगाउन सहज छ, आम्दानीका स्रोतहरु चिन्न सहज छ र गरिव र निमुखालाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सजिलो छ । गरिव जनताले काठमाडौँको सरकार चिन्दैनन्, उनीहरुले चिन्ने आफूले जानेको छिमेकी मित्रले चलाएको सरकारलाई हो । उनीहरुले माया र विश्वास गर्ने आफ्नो निकटस्थ र दिनानुदिन भेट हुने आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई हो । यस्तो अवसरलाई आत्मसात गरी जनताको सच्चा सेवक हुन स्थानीय नेताजीहरु किन चुके ? अचम्म छ । स्थानीय जनता त आफ्ना प्रतिनिधिले प्राप्त गरेको सानो सुविधाको पनि समर्थक होलान जस्तो लाग्छ , किनकि स्थानीय जनतालाई दिनभरि कार्यालय जाने वडा अध्यक्षले पनि खानु पर्छ भन्ने थाहा छ । तर आफै सरहको र आफैले चुनेको मानिस आफैलाई चुसेर मोटाएको त के सहलान र जनताले ।

सवै स्थानीय तह आफैमा विशिष्ट र खास छन् । उनीहरुका विशेषता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि फरक र विशिष्ट छन् । नेपाल प्रचुर सम्भावना र उज्ज्वल भविष्य भएको देश हो । विकट भए पनि लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्ने हो भने समृद्धिको सम्भावना ठूलो छ । तर के भएको हो, सवैजना हातमा भएको अमृत पोखेर नपाइने तिलस्मको खोजीमा भौंतारिएको भान पर्छ I

निष्कर्ष :

स्थानीय तहको कर व्यवस्थालाई समुचित रुपमा सुधार गर्न देहायका उपाय अपनाउन मनासिव हुने देखिन्छ :

• राष्ट्रिय आर्थिक नीति तयार गर्ने : संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले राष्ट्रिय आर्थिक नीति समेतको आधारमा कानून बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय प्रणालीमा संविधानले दिएको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर राष्ट्रिय नीति सवै तहका सरकारलाई नैतिक रुपमा वाध्यकारी हुन्छ ।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन : वित्तीय संघीयतालाई सफल पार्न संविधानले परिकल्पना गरेको यति महत्वपूर्ण आयोग तीनवर्ष बित्दा समेत गठन हुन नसक्नुलाई कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिन्न । अविलम्ब यस आयोगको गठन हुनु आवश्यक छ ।
• स्थानीय तहले कर सम्बन्धी कानून पारित गर्दा व्यापक छलफल गरी यथासम्भव सर्वसम्मतीबाट पारित गर्ने अभ्यास गर्नु वेश हुन्छ ।
• करको दायरा बढाउने : प्रारम्भमा जनतालाई करको दायरामा ल्याउने र कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुराको बोध गराउने । जनतालाई अति उच्च दरको कर लगाउनुभन्दा विस्तारै अनुभवको आधारमा औचित्यपूर्ण रुपमा कर वृद्धि गर्दै जाने ।
• कर लाग्ने र नलाग्ने वस्तु र सेवाको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्ने । यसले गर्दा जनतालाई कुन कुन कुरामा कर लाग्छ र कुन कुन वस्तु र सेवा करमुक्त हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
• आम्दानीको अनुपातमा प्रगतिशील कर लगाउने । निश्चित आय स्तरको नागरिकलाई निश्चित कुरामा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
• एउटा वस्तु वा सेवाको एउटा पालिकामा कर तिरिसकेपछि पुनः कर तिर्नु नपर्नेगरी दोहोरो करबाट जनतालाई मुक्त गर्ने ।
• प्रत्येक महिना प्राप्त राजस्व र खर्चको विवरण पुष्ट्याई समेत सार्वजनिक गर्ने । समय समयमा स्रोतको सदुपयोगको प्रतिवद्धता र सदाचार घोषणा गर्ने । मानिस जति सार्वजनिक रुपमा सदाचारी रहने प्रण गर्दछ, उसमा उत्ति नै सदाचारको विकास हुन्छ र आत्मवलमा वृद्धि हुँदै जान्छ ।
• राज्यको आफ्नै जिम्मेवारीभित्र पर्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता सिफारिस, स्वास्थ्य सम्बन्धी सिफारिस, नाता प्रमाणित जस्ता विषयमा शुल्क नलिने । तर कानूनले तोकेको म्यादभित्र दर्ता गराउन नआउनेसंग विलम्ब शुल्क असुल गर्ने परम्परा कायम गर्ने ।
• मूलधारका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रित, निर्देशित र सहजीकरण गर्ने ।
• नेपाल सरकारले अविलम्ब कर्मचारी समायोजन गरी राजस्व र बजेटमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षेमता विकास गर्ने ।
• स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न संस्था र निकायले तालिम दिएको सुनिन्छ । तर अपेक्षित रुपमा क्षेमता विकास भएको नपाइएको हुँदा यसतर्फ नेपाल सरकारले उचित ध्यान दिने ।
• विभिन्न स्थानीय तहमा भएका अति असल र अति खराव अभ्यासहरुलाई पहिचान गर्ने । स्थानीय तहहरुले खराव र जनविरोधी अभ्यासहरुलाई टाढै राखी असल अभ्यासलाई आफ्नो स्थानीय तहमा समेत लागू गर्दै जाने ।
  (खनाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव हुन्)