सरकारी नीतिले यो वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण नजाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग मात्रै होइन, उनका अधिकांश शाखा म्यानेजरहरुसँग एउटै प्रकारको गुनासो आउने गरेको छ । त्यो गुुनासो गर्नेहरु पहिलेदेखि ऋण लिएका र समयमा किस्ता र ब्याज तिर्ने ऋणी हुन् ।

उनीहरुको एउटै गुनासो अहिले आएर हामीले किन ऋण पाएनौं भन्ने हो ।

सरकारले बजेट मार्फत व्यवसायी, फर्म तथा कम्पनीले कर कार्यालयमा बुझाउने विवरणकै आधार मानेर बैंकले ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश साना मझौला खालका व्यवसायीले ऋण नपाउने भएका छन् । यही कारण असल ऋणी पनि गुनासो गर्न बैंकका अधिकारीकोमा पुग्ने गरेका हुन् ।

‘हिजोसम्म फरक विवरणको आधारमा ऋण पाइएको थियो, अहिले किन यस्तो विवरण दिनुपर्यो भनेर धेरै ऋणीले भनिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

श्रेष्ठजस्तै अहिले बैंकका उच्च व्यवस्थापक तथा ऋण शाखामा कर्मचारीले ऋणको फाइल फर्काइरहेका छन् ।

केही दिन अगाडि एउटा वाणिज्य बैंकले एउटा नाम चलेको फर्मको ऋणको फाइल फर्कादियो । कारण थियो कर कार्यालय र बैंकमा बुझाएको फरक विवरण । यसरी अहिले बैंकहरुले ऋण दिनको लागि तयार पारेका फाइलको पनि ऋण रोकिरहेका छन् ।

यस्तो समस्या अरु बाणिज्य बैंकहरुमा पनि आइलागेको छ । आफ्नो र फर्मको पनि नाम नलेख्ने सर्तमा एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘फर्मले वर्षको १२ करोड नाफा गरेपनि १ करोड नाफा गरेको विवरण कर कार्यालयमा पेश गरेको रहेछ, हामीलाई १२ करोडको नाफाको विवरण पेश गरेको थियो, ऋण दिन नसक्ने भनेर कर्जाको फाइल फर्काएका छौं ।’

कर कार्यालयमा कम्पनी तथा फर्महरुले पुसबाट नै आफ्नो व्यवसायको कारोबार हुने अनुमानको आधारमा अग्रिम कर दाखिला गरेका हुन्छन् । अहिलेसम्म बैंकलाई ऋण लिनको लागि एउटा लेखा विवरण र कर कार्यालयमा अर्को विवरण दिएर चल्ने गरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दैै कम्पनी तथा फर्मलाई कर्जा दिदा वा नविकरण गर्दा अनिवार्य रुपले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा कर कार्यालयमा बुझाएको स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था ठिक भएको तथा तत्कालको लागि भने ऋण प्रवाहको गर्नको लागि असजिलो भएको बुझाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको छ ।

‘दुईवटा स्टेटमेन्ट बनाएर ऋण लिने चलन राम्रो पनि होइन, एकैपटक नीति आउदा कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको हो,’ उनले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्ममा २१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा ३० प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला (एसएमइ) क्षेत्रमा छ । यस आधारमा बैंकहरुले ६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ एसएमई क्षेत्रमा ऋण दिएका छन् ।

एसएमईमा दिएको ऋणको ५० प्रतिशतजति ऋण प्रवाह गर्न सरकारीको नीतिको कारण असजिलो हुने बुझाई बैंकरको छ ।

नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह एसएमईमा गएको ५० प्रतिशत कर्जा सरकारी नीति अनुसार प्रवाह गर्न असजिलो हुने बताउँछन् । तर, यो नीतिको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले क्लिन बिजनेशको अवधारणा अनुसार ल्याएको नीति कार्यान्वयनका लागि बैंकरले पनि खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।