कमसल बस्तु उत्पादन गर्नेलाई १ बर्ष जेल र ३ लाख जरिवाना

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत र सर्वोच अदालतले उपभोक्ताका मुद्दाहरु हेर्ने गरेको थियो ।

यसरी अदालतहरुमा मुद्दा दायर हुँदा सुनवाई हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले त्यसलाई छिटो र छरितो बनाउन उपभोक्ता अदालतको निर्माणका गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको वाणिज्य, उपभोक्ता तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ताका समस्याहरु पेश गर्न र त्यसका कारबाहीका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालत बनाइएको उनले बताए ।

उपभोक्ता ऐन अन्तगर्त लेबलिङ नभएको वा बिक्रेताले तोकेको समयभित्र सामान फिर्ता नलिएको वा त्यसको मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएको पाइएमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको कैदा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री, पैठारी गरे, गुणास्तरहीन वस्तुलाई गुणस्तरीय वस्तु भनी बिक्री गरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने सामाग्री उत्पादन वा बिक्री गर्ने लगायतका ऐन विपरित काम गरेमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा दुबै सजाय हुने सक्ने व्यवस्था गरिउको छ ।

प्रत्येक उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर पाइएमा, रसायन, फोहोर, रङ वा रोगी पशुपंक्षी वा हानीकारक वस्तुबाट बनेको पाइएमा ३ महिनादेखि ६ महिनाको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सामाग्रीको मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा २ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा दुबै हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।