बीमा समितिको अध्यक्ष र पैसामा अर्थमन्त्रीको आखाँ लाग्दा बीमा नियामक नै नरहने खतरा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व बढाउन र बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईँलाई हटाउन खोज्दा बीमा समितिको स्वायत्तता नै गुमेको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा थपेका प्रावधानले बीमा समितिको स्वायत्तलाई हटाउन खोजिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि अहिलेको बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बन्नेछ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चापागाईँलाई हटाउनको लागि विधेयक पारित भएपछि अध्यक्ष तथा संचालकको पुर्ननियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान थपेका छन् । जसले गर्दा अहिलेका अध्यक्ष चापागाईँ सहितका संचालकको पदावधी विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि सकिने छ । अहिले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

विधेयकमा अध्यक्ष हटाउन खोजिएको विषय बाहेक समितिमा रहने कोषमा भएको ५० प्रतिशत रकम सरकारको सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । यो वर्षदेखि नियामक निकायको रुपमा रहेको समिति व्यवसायिक कारोबार गर्ने संस्था जस्तै प्यानमा दर्ता भएको छ । बीमा समितिको कोषमा भएको रकम समेत सरकारको खातामा दाखिला भइसकेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा प्राधिकरणको कोष मार्फत बीमा समितिको कार्यालय संचालन र काम चलाइने उल्लेख छ । जसमा कोषमा आउने रकममा सरकारबाट आउने रकम, बीमाका बिभिन्न संस्थाबाट आउने रकम कोषमा हुन्छ । यसरी कोषमा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम बीमा समिति संचालनको लागि खर्च गर्ने र बाँकी रकम सरकारले लैजाने उल्लेख छ ।

अहिले मुख्य रुपमा बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएको पनि यसैमा हो ।

‘नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेका व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अधिकार सबै कुन्ठित गर्न खोजियो,’ बीमा समितिका एक कर्मचारीले भने ।

बीमा समितिका कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर समितिको स्वायत्तता कायम गर्न आग्रह गर्न खोजेपनि भेट्न पाएका छैनन् ।

‘२०४९ सालभन्दा पनि पछाडि फर्केर बीमाको अहिलेको यो विधेयक आएको छ, यसले बीमा क्षेत्रको विस्तारलाई बढाउन योगदान दिदैन,’ समितिका ती कर्मचारीले भने ।

अर्थमन्त्रीले तत्कालको लागि राजस्व बढाउने र हालका अध्यक्ष चापागाईँ हटाउने नीतिले भविष्यमा बीमा क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।

‘नियमनकारी निकाय भन्ने र व्यवसायिक कारोबार गर्ने कम्पनी जस्तो कर लगाउन प्यानमा दर्ता गर्न भनियो, नियमन गर्ने संस्थालाई कारोबार गर्ने कम्पनीको जस्तो व्यवहार गरियो,’ समितिका एक कर्मचारीले भने ।

नियमनकारी निकाय सरकार अन्तर्गत रहने समितिले सरकारी नीति कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । अहिलेपनि अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना समितिले निर्णय लिन सक्दैन ।