खाद्य संस्थानले महानगरलाई ७ करोड तिर्न बाँकी, महानगरले रोक्यो निर्माण कार्य

काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानको भद्रकालीस्थित जग्गामा निर्माण भइरहेको फलामे ट्रष्टको भवनको निर्माण कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ ले संस्थानलाई निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

वडा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार संस्थानले जानकारी विना संरचना निर्माण शुरु गरेको र महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको बताएको छ । संस्थालने तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएकोले काम रोक्नु परेको महानगर ११ नं. वडाका वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए ।

संस्थानले आफ्नो जग्गा निजी प्रयोगकर्तालाई भाडामा दिएको छ । अहिले निर्माण भइरहेको संरचनामा संस्थान आफैंको नभर्इ व्यापारिक क्षेत्रको लगानी छ । महानगरले निर्माण कार्य रोक्का गरेपछि थप काम हुन सकेको छैन । यस अघि सवारी चलाउन सिकाउने स्थानमा रुपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गामा संस्थानले भवन निर्माण गर्न लागेको हो । करीव ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वडाध्यक्ष तण्डुकार भन्छन्— यस क्षेत्रमा संस्थानको करीव ३२ रोपनी जग्गा छ ।

यस विषयमा वडा र संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भइसकेको छ । संस्थानले कर तिर्ने रकम आफूसँग नभएको बताउँदै आएको छ भने महानगर कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर नतिरी र प्रचलित मापदण्ड बमोजिम भवन नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण कार्य फुक्का गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सरकारी कार्यालले भवन निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संस्थानलाई बिना स्वीकृति भवन बनाउन छुट दिएको छैन ।

यसरी रोक्का भएको भवन निर्माण सुचारु गर्न पाउनु पर्ने माग संस्थानले गरेको छ । संस्थानको प्रशाशन विभागका प्रमुख मोतीराज ज्ञवालीका अनुसार संस्थानसंग कर तिर्ने पैसा छैन । महानगरको हिसाबमा संस्थालने ७ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्ञवालीका अनुसार महानगरको कर तिर्नको लागि संस्थानले जग्गा बेच्नु बाहके अर्को विकल्प छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा नक्सा पास नगरी कुनै पनि संरचना बनाउनु नहुने वाध्यकारी व्यवस्था छ । सोही ऐनमा भवनको परिभाषा अन्तर्गत कुनै नयाँ निर्माण हुने घर, पुरानो भत्काएर बनाइने नयाँ घर, पुरानो घरमा तला थप्ने काम, बार्दली वा छत पुननिर्माणको अवस्थालाई जनाइएको छ । यसरी निर्माण हुने भवन जुन स्थानीय तहमा छ, त्यही स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था सोही ऐनमा उल्लेख छ ।

यसरी भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले प्रस्तावित नक्सासहित तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कानूनको दफा २८ मा व्यवस्था छ । यो दफामा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालय भन्ने शव्दलाई परिभाषा खण्डमा गएर हेर्ने हो भने सरकारी कार्यालय भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाली सेना, संवैधानिक नियोग, अदालतसम्मका कार्यालयलाई जनाइएको छ ।