गभर्नरले आज यस्तो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार दिउसो २ बजे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ । गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले र्याडिशन होटलबाट मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछन् ।

सरकारले बजेटमा लिएका लक्ष्यहरुलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार पारिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले जानकारी दिए ।

‘सरकारको लक्ष्यलाई सफल बनाउनका लागि सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार पारिएको छ,’ डा. नेपालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदायलाई बढाउने नीति लिएको छ । मुद्रास्फितिलाई ६ प्रतिशतमा राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गरेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘वित्तीय स्थायित्वका लागि केही कदम चालेका छौं, मूलत मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ,’ शिवाकोटीले भने ।

तरलतामा केही सहजता होस् भनेर राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौजात (सीआरआर) केही घटाएको छ । त्यस्तै, ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एउटै संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रतिको निर्भरता घटाउन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । अहिले बैंकहरुले कूल निक्षेपको ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप लिन पाउँछन् । त्यसको २० प्रतिशत एउटै निक्षेपकर्ताबाट लिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले यसरी एउटै संस्थाबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप लिन नपाइने व्यवस्था गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मौद्रिक नीतिले होमलोनको सीमा बढाएको छैन । अहिले होमलोनका लागि बैंकहरुले डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएका छन् ।

७५ लाख रुपैयाँसम्म दिइँदै आएको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरिएको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई बैंकासुरेन्स गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ भने बीमा नगरेको धितोमा ऋण दिन नपाइने ब्यवस्था पनि गरेको छ ।

सेयर धितो कर्जामा यसअघिको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । मार्जिन कल रोक्नका लागि भने केही उपाय अपनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

बिग मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले संख्या तोकेर फोर्स मर्जरको नीति लिएको छैन । तर, ठूलो मर्जरलाई विषेश प्रोत्साहन दिने भनेको छ ।

त्यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर स्प्रेडलाई केही घटाएको छ । पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा कुनै पनि हेरफेर गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा शैशिक्ष प्रमाणपत्र धितोमा बैंकबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सर्टिफिगेट धितोमा बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाइने छ भनेर उल्लेख गर्ने र पछि कार्यविधि बनाएर ऋण दिने ब्यवस्था मिलाउने छ ।