अर्थमन्त्रीले गर्दैछन् कर संरचनामा परिवर्तन, क्षेत्र कार्यालय अब एमएलटीओ

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले कर संकलनको संरचनामा केही परिवर्तन गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका कर संकलनका क्षेत्र कार्यालयहरुलाई परिवर्तन गरी मझौला तथा ठूला करदाता कार्यालय बनाइने भएको हो ।

यसको लागि समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओएनएम सर्वे गर्दैछ । सामान्यले सर्वेको काम सकेर केही दिन भित्रमै प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाउनेछ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि क्षेत्र कार्यालयलाई मझौला तथा ठूला करदाता कार्यालय बनाउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नै १, २ र ३ गरी तीनवटा क्षेत्र कर कार्यालय छन्, यी सवैलाई समायोजन गरेर एउटै मझौला तथा ठूला करदाता कार्यालय (एमएलटीओ) बनाउने गृहकार्य चलिरहेको छ, सम्भवतः आगामी आर्थिक बर्ष (साउन) देखि नै यस्तो संरचना तयार भएर काम सुरु हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले अहिले संचालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयलाई पनि कर कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अहिले विभिन्न स्थानमा यस्ता सेवा कार्यालय छन् । ती सेवा कार्यालयहरुमा उपसचिबको नेतृत्व छ । क्षेत्र कार्यालयहरुको नेतृत्व भने सहसचिबले गर्दै आएका छन् ।

सामान्यले गर्दै गरेको ओएनएम सर्वे प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले सबै विवरण अहिले नै नखुल्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । एमएलटीको नेतृत्व सिनियर सहसचिबले गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।

सरकारले करिब १० बर्ष अगाडि ठूला करदातालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न भन्दै ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरेको थियो । पुँजीका आधारमा करदाताको हैसियत तोक्न गरिएको यस्तो ब्यवस्था अनुसार अहिले बार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बैंक, फाइनान्स, बीमा लगायतका सेवा क्षेत्रका कम्पनी र बार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अन्य सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई ठूला करदाता कार्यालय (एलटीओ) ले हेर्दै आएको छ ।

अब एमएलटीओ स्थापना हुनेभएपछि अहिले एलटीओमा रहेका कम्पनीको काराेबार रकमकाे आधार बढाइने भएको छ । अहिलेका क्षेत्र कार्यालय, कर कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय अन्तरगत परेका केही करदाता र ठूला करदाता कार्यालयबाट काराेबार रकमकाे सीमा बढाउँदा हट्ने करदातालाई एमएलटीओले हेर्नेछ ।

यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई करदाताको बर्गिकरण अनुसारको संख्या निश्चित गरेर विवरण दिन निर्देशन दिएको छ ।

‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत कति कति काराेबार भएका कतिवटा कम्पनी रहेछन् भनेर पनि विवरण तयार हुदैछ, यस्तै क्षेत्र कार्यालय, कर कार्यालय र सेवा कार्यालय अन्तरगतका कुन कुन ठाउनमा कति कति काराेबार भएका के कस्ता करदाता छन् भनेर पनि विवरण मागिरहेका छौं,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।