लोडसेडिङको कारण ९ वर्षमा नेपाललाई ११ खर्ब रुपैयाँ घाटा



काठमाडौं । नेपालमा लोडसेडिङ विगत दुई वर्षदेखि इतिहास भएको छ । तर सन् सन् २००८ देखि सन् २०१६ सम्म करिब १० वर्ष नेपालीले लोडसेडिङको चर्को मार व्योहोरे । त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रले करिब ११ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्षति व्योहोर्नु परेको थियो ।

नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति भएको भए मात्रै पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अवस्था थियो । तर, ऊर्जा संकटका कारण देशको अर्थतन्त्रले नराम्रो परिणती भोग्नु परेको थियो ।

विश्व बैंकले एक दशक लामो लोडसेडिङका कारण कति गुमाउनु प¥यो भन्ने एक प्रतिवेदन केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘लोडसेडिङ तथा ऊर्जा संकटका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव मात्रै परेन, त्यसले उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीको मात्रामा समेत समस्या खडा गरिदियो ।’

यतिखेर विश्वकपको माहोल छ । ४ वर्ष पहिलेको अवस्थालाई सम्झौ त ? दैनिक १८ घण्टासम्म नेपालीले विद्युत् कटौतीको मारमा बस्नु प¥यो । उद्योग प्रतिष्ठान पलायन भए ।

लोडसेडिङले सहज रुपमा फुटबल हेर्न नपाइने अवस्था फेरियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । केही स्थानमा कहिले काही विजुली जाने बाहेक लोडसेडिङ छैन ।
२०७३ सालमा विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ आएपछि भने चमत्कार नै भयो ।

वर्षको अत्याधिक विजुली माग हुने लक्ष्मी पुजाको दिनपनि काठमाडौंमा बत्ती गएन । सहर गाउँ सबै झिलिमिली भए ।लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा कुलमानको मोडल निकै सफल भयो । यसले सर्वसाधारणलाई मात्र होइन यसको फाइदा व्यवसायीलाई भयो । उद्योगहरुको क्षमता बृद्धि भयो । केही सिमित व्यवसायीले प्राधिकरणका तत्कालिन हाकिमहरुलाई प्रभावमा पारेर डेडिकेटेट फिडर लिएपनि धेरै व्यवसायी लोडसेडिङको मारमा थिए । दैनिकी नै लोडसेडिङकोे तालिका हेरेर चल्नुपर्ने बाध्यता सकियो ।

तर,लोडसेडिङले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव त्यसको चर्चा भने बाँकी नै छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनले सन् २००८ देखि सन् २०१६ सम्म लोडसेडिङको कारण नेपाली अर्थतन्त्रले ११ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा बेहोर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यो भनेको ११ खर्बभन्दा बढी रकम हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको आकार बल्ल ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । १० वर्षसम्म लोडसेडिङ मात्रै नभएको भए त्यसले कम्तीमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको आकारलाई हालको भन्दा दोब्बर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब ६० खर्ब बराबरको हो ।

विश्व बैंकका अनुसार लोडसेडिङ नभएको भए सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा औसत आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने थियो । त्यसले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन र नेपालमा रोजगारीको सिर्जना तथा अन्य आर्थिक परिसूचकलाई समेत सकारात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने नै थियो । तर त्यसो हुन सकेन । ऊर्जा संकटको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक तथा केही समाजिक कारणहरु पनि जोडिएका थिए ।

विसं २०५२ सालमा अरुण तेस्रोको विरोध, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भित्र्याइएको चरम राजनीतिककरण तथा नीति निर्मातामा रहेको अवसरवादी चिन्तन तथा केही व्यापारिक स्वार्थका कारण पनि लोडसेडिङ चरम रुपमा बढेको थियो ।

आगामी भदौमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको कुलमानले दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ । विगतमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा पनि ठूलै पैसाको चलखेल हुने गरेको थियो । राजनीतिक नियुक्ति त्यसमा पनि पैसाको चलखेल लोडसेडिङको अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो । जानकारहरुकाअनुसार कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्ति नै सकारात्मक प्रभावको सूचक थियो ।

लोडसेडिङले गर्दा आर्थिक वृद्धि त हासिल भएन नै त्यो भन्दा बढी नागरिकमा मानसिक त्रास र समस्या पनि उस्तै पैदा भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ अन्तयपछि औद्योगिक उत्पादन क्षमता समेत करिब १० प्रतिशतको दरले बढेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा ‘सबैभन्दा ठूलो असर लगानीको वातावरणमा परेको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार कूल ४८ प्रतिशतले नेपालमा लगानी घटन गएको थियो ।

बैंकले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ,’आर्थिक वृद्धिका दरहरु घटाउन लोडसेडिङ अन्य कारणहरु जस्तै एउटा कारण बन्न पुग्यो ।’

लोडसेडिङको कारण भएको आर्थिक क्षतीले नेपालको विकासलाई पछाडि धकेलेको छ । विश्व बैंकका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा लोडसेडिङ कारण ३० प्रतिशत क्षमता उपयोग घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिएको तथा नेपालीको औद्योगिक क्षमतालाई समेत ह्रास गरिदिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा निमाृण गरिएका अधिकाशं आयोजना नदीप्रवाही थिए । बर्षाको समयमा बढी ऊर्जा उत्पादन गरेपनि हिउँदको समयमा ती आयोजनाबाट ३० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको थियो । प्रणालीमा प्राप्त हुने विद्युत् पनि चोरी र चुहावटमा नै प्रयोग हुने गरेको थियो । केही व्यापारिक स्वार्थ समूहहरु हावी भएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उदृत गर्दै विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै हो भने करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी पर्दछ ।

त्यो माग आगामी दुइृ वर्षभित्र पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । निर्माणमा रहेका सरकारी तथा  नीजि क्षेत्रका आयोजनाले सो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।


क्लिकमाण्डू