अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिष्टिङ हुने गरी ग्रीन बण्ड ल्याऔंः सबीर बादे श्रेष्ठको बिचार

अबको पुँजी बजार सेयर बजारमा मात्रै सिमित छैन । अब कर्पाेरेट एड्भाइजरीको लाइसेन्स पनि हामीलाई चाहिसकेको छ । त्यो अन्तरगत प्रत्येक्ष विदेशी लगानीलाई सहज बनाइ दिने हो भने हामीले त्यो अन्तरगत विदेशी फण्डहरु नेपालमा परिचालन गर्न गराउन सक्छौं । नेपाली उद्योग ब्यवसायमा त्यस्तो विदेशी लगानी इक्वीटीको रुपमा लगानी हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

यस्तो लगानी नेपाली कृषि, पर्यटन, निर्यात जस्ता राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा गराउन सकिन्छ । यस्तो भयो भने सेयरको साटो इक्वीटीको रुपमा लगानी आउँछ ।

विदेशी लगानी ल्याउन सहज भएपनि रिप्याट्रेसनमा समस्या छ । नेपालमा लगानी गरेको पुँजीको डिभिडेन्ड बिदेश लैजान गाह्रो छ । यस्तै विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि धेरै ठाउँमा धाउनु पर्ने अहिलेको ब्यवस्थामा सुधार गरेर एक द्वार नीति ल्याउनु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको बिषय पनि स्वस्थ्य मर्जर हुनुपर्यो । हकप्रद सेयरको कारण सेयर आपूर्ति बढाउने प्रकारको मर्जरले लक्षित उपलब्धी हासिल होला जस्तो लाग्दैन । अहिलेको मर्जरले प्रमोटरलाई नै हकप्रद किने किन नकिने तिम्रो सेयरको भाउ घट्छ भन्ने प्रकारले दबाव परेको देखिन्छ । यो मर्जरले नेगेटिभ क्यापिटल इक्रिमेन्ट भयो ।

स्वस्थ मर्जर भन्नाले मर्जरको लागि तयार भएका संस्थाहरुले डीडीए गरेर त्यसैको आधारमा मर्जर गर्न पाउनु पर्यो । अनावश्यक रुपमा स्टाफको प्रेसर लिनुपर्ने अवस्था आउनु भएन । यो काम भ्यालुएटरले नै स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाउनु पर्यो । यस्तो मर्जरमा बोनस सेयर र कम्पनीहरुकै पुँजीले कम्पनी ठूलो हुन पाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो खालको नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको मूल्य ध्येय भनेको मूल्य स्थीरता कायम राख्ने हो । अहिले बजारमा ब्याज दर जुन रुपमा माथि गइरहेको छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन । मौद्रिक नीतिले अहिलेको यो अबस्था कसरी र किन आयो तथा यसलाई कसरी काबुमा राख्ने भनेर दीर्घकालिन र तत्कालिन योजना ल्याउनु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यस्तो हुँदा बैंक ब्यवस्थापनलाई सो अनुपातमा नाफा कसरी बृद्धि गर्ने भन्ने दवाब भयो । यस्तो दवाबले निक्षेपको हारालुछ भयो । निक्षेपको माग बढी हुँदा यो अबस्था आएको हो । त्यसैले नीति बनाउँदा अलि दुरदर्शिता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

अर्काे कुरा सर्बसाधारणलाई सेयरको माध्यमबाट मात्रै नभइ इक्वीटीको माध्यमबाट पनि लगानी गर्न पाउने बाटो खोल्नुपर्छ । कुनै ब्यक्तिले अर्काे कुनै ब्यक्तिको विजनेसमा सघाउन चाहन्छ र बीचमा कसैले ब्यवस्थापन गरिदेओस भन्ने चाहन्छ भने हामी जस्ता संस्थाहरुले त्यस्तो गर्न पाउने नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्छ । यो कुरा नयाँ होइन । अर्थमन्त्रीले पनि प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर फण्ड जस्ता कुराहरु गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । तर, भन्नु मात्रै भएको छ । काम भएको छैन । यसमा काम हुनुपर्यो ।

नेपाल जस्तो देशमा ग्रीन बण्डको पनि आवश्यकता छ । सरकारले निकालेको यस्तो बण्ड विदेशी बजारमा पनि बिक्री गर्न मिल्ने प्रकारको हुनुपर्यो । यस्तो बण्डको पैसा कृषि, पर्यटन जस्ता वातावरणमैत्री ब्यवसायमा लगानी गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता बण्ड विदेशी बजार वा नेपाली बजारमा नै लिष्टिङ हुने ब्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो कागजको आधारमा नेपालमा पैसा भित्रन्छ ।
(नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)