गृहको कदमले किन अत्तालिंदै छन् एनजीओ/आइएनजीओहरु ?

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालय निर्देशन दिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । जेठ ३१ गते बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग्न निर्देशन दिएपछि यसको विरोध शुरु भएको छ ।

गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लाका संघसंस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी गर्न निर्देशन दिइएको छ । गत जेठ २४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाबीच भएको बैठकले एनजीओ/आइएनजीओका गतिबिधि नियमन नहुँदा बिकृति बढेको निश्कर्ष निकाल्दै नियमन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

के छ गृह मन्त्रालयको आदेशमा ?
केही वर्षेदेखि नबिकरण नभएका संस्था १५ दिन भित्र नबिकरण नभए खारेज गरिने छ । संस्था नबिकरण गर्न आउँदा साधारणसभा गरी, लेखा प्रतिबेदन र संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ । अब एनजीओ/आइएनजीओले परियोजना सञ्चालन गर्दा एउटा विषय र क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्नेछ र त्यसका लागि ती संघ संस्थाले आफ्नो बिधान पनि संसोधन गर्नु पर्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा नगर्ने संघसंस्था खारेज पनि हुन सक्नेछन् ।

किन व्यवहारिक छैन गृहको निर्देशन ?
अहिलेसम्म संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संघसंस्था दर्ता र नबिकरण हुँदै आएका छन् । देश नयाँ परिवेशमा अघि बढेको छ, नयाँ ऐन नियम बन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा गृहले दिएको निर्देशन व्यवहारिक छैन भन्छन् गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल लम्साल ।

‘गृह मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य बिना राज्यको नीति नियम भित्र सञ्चालन हुँदै आएका संघ संस्थाको बिधान फेर भन्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भित्र पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

‘संघसंस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबीन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ, राजश्व अनुसन्धान विभाग छ, अनि गृह मन्त्रायल किन हत्तारिनु पर्यो,’ अध्यक्ष लम्साल प्रश्न गर्छन् ।

परियोजना सञ्चालन नगर्ने संघसंस्थाहरु आमा समूह, टोल सुधार समिति पनि छ जस्ता संघ संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा हालेर गृहले नियमनको नाममा अतिवाद प्रदर्शन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ऐन नियम बनाएर राज्यले चालेको कदममा साथ सहयोग रहने उनले बताए ।

महासंघ ३ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष बुद्धशरण लामाले गृह मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्थालाई निरुत्साहित गर्ने गरी कदम चालेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बराल सो बिषयमा आफू अन्तरगतको मन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताउँछन् ।

‘गृहको पछिल्लो निर्देशनका विषय परिषद्का सदस्यसचिव सहित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापासँग कुराकानी गर्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छौं,’ उपाध्यक्ष बरालले भने ।

नेपालमा कत्ति छन् एनजीओ/आइएनजीओ ?
समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हाल परिषद्मा ४७ हजार ६ सय राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भने २ सय ५० को संख्यामा दर्ता रहेका छन् । २०७३ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा पनि प्रत्येक ३ वर्षमा एनजीओ नबिकरण गर्नु पर्ने प्राबधान ल्याइएको छ । तथ्याङ्क नबिकरण गर्नका लागि यो प्राबधान ल्याइएको परिषद्का उपाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए ।

बार्षिक एनजीओ/आइएनजीओ मार्फत कति रकम भित्रन्छ ?
परिषद्का उपाध्यक्ष बरालका अनुसार विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, जनचेतना अभिबृद्धी, क्षमता अभिबृद्धी लगायत विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर परिषद्बाट स्वीकृति लिने गरेका छन् ।