संख्या घटाउन मर्जरका लागि बैंकर तयार, गभर्नरले अहिले केही नबोल्ने

काठमाडौं । मर्जरमा गएर बैंकको संख्या घटाउनको लागि बैंकरहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर गराएर बैंकको संख्या घटाउने नीति मौद्रिक नीतिमा ल्याउने चर्चा चलेको छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकको संख्या घटाउन मर्जरमा जाने नीतिलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष अगाडि पुँजीबृद्धिको नीति ल्याएको थियो । जसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या भने घट्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकले बढीमा १५/१६ वटा बैंक राख्नेगरी मर्जरको नीति ल्याउने चर्चा चलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएपछि १६२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्वीजिसनमा गई १२१ संस्थाहरु खारेज हुन पुगेका छन्। मर्ज तथा एक्वीजिसनमा गएको १६२ को संख्या ४१ मा झरेको छ।

तर, वाणिज्य बैंकको संख्या भने ३२ बाट २८ मात्र झरेको छ । पुँजीबृद्धिको नीतिपछि वाणिज्य बैंकहरुमा ब्यांक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मात्र मर्ज भए ।

नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)ले गरेको कार्यक्रममा बैंकरहरुले आफुहरु संख्या घटाउनका लागि सहयोग गर्ने जनाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले भने मर्जरबाट संख्या घटाउने विषयमा केहीपनि धारणा राखेनन् । पुँजीबृद्धि गर्दा मौद्रिक नीतिमा यस्तो आउने छनक समेत नेपालले दिएका थिएनन् ।

गभर्नर नेपालले सरकारले बजेटमा लिएको ८ प्रतिशतको बृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति आउने बताए ।

गतवर्षको व्यापार घाटा ९ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धि भई ९ खर्ब ८५ अर्ब रहेको भएको यस स्थितिमा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी अघि बढ्नुपर्नेमा नेपालको जोड दियो ।

‘बैंकिङ क्षेत्रलाई जनतामाझ चुस्त दुरुस्त कार्यका लागि मोबाइल बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रमा पनि यसको गतिविधि बढाइने छ’,नेपालले भने ।

जनताको पैसालाई विभिन्न बैंकमार्फत संकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने र सो रकमलाई देश विकासका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा लगानी गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाइने नेपालले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा संघका पूर्वसभापति प्रा मधुकर शम्शेर जबराले मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा आउन नसक्नु नै यसको कारक रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रका लगानी कर्ता बैंकिङ क्षेत्रलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले यसमा गम्भीर भई सहकार्य गरी अघि बढेमा सुधार आउने तर्क राखे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रुपलमा नियम कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । निर्देशन पालन गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जानुपर्ने र यसको प्रभावकारी अवमूल्यन हुनु जरुरी रहेको बताए ।

त्यसै गरी वरिष्ठ अर्थविद् अनराज भट्टराइले करको कारण मौद्रिक नीतिमा असर परेको बताउँदै संघीय सरकारले उठाउउनुपर्ने करमा प्रभावकारी ढंगले नियमानुसार कार्यायोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको न्यूनतम् क्रेडिट रेटमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा समेट्न पर्ने विषय, आवश्यकता, कार्यान्वयन पक्ष र चुनौतीहरुसंग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो ।