कम्यूनिस्ट सरकारको बजेटः करको दर र दायरा बढाउने, वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब नबढाउने

काठमाडौं । वर्तमान वाम सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्नेमा आम मानिसको चासो र चिन्ता उत्तिकै रहेको छ । नीति र कार्यक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने बजेट उही र उस्तै परम्परागत आउनेमा आशंका छैन ।

नीति र कार्यक्रममा नारा बढिरहेको र यर्थाथसँग जोडिएका कम मात्रै विषय समेटिएका कारण पनि बजेटलाई आम मानिसले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटका बारेमा हालसम्म केही पनि विषय सैद्धान्तिक रुपमा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता तथा कार्यक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने बजेट अग्रगामी प्रकारको नै आउने देखिन्छ ।

तर नीति तथा कार्यक्रमले भने त्यस्तो संकेत गर्दैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणमा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय नगरेको भन्दै गुनासो पनि बढीरहेको बेला गैरराजनीतिक व्यक्तिले तयार पार्ने बजेटको मार्गदर्शन कता तिर केन्द्रीत रहला भन्ने आम चासो रहेको छ ।

राज्यको ढुकुटीमा रकम अभाव रहेको भन्दै सरकरले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा केही गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनको क्रममा सामाजिक सुरक्षा भक्ता ५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर श्वेतपत्र मार्फत ढुकटी रित्तिएको बताएका अर्थमन्त्रीले सामािजक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । यस्तै कर्मचारीको पनि यस पटक तलब बढ्ला भन्ने अपेक्षा रहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा सरकार गठन भएको, सरकार दुई तिहाई बहुमतको हाराहारीमा रहेको बेला कर्मचारीको तलब ढ्ने अनुमानहरु पनि आएका छन् ।

तर ढुकटीमा पैसा नभएको भन्दै कर्मचारीको तलब बढाउन समेत सकिने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारीको दावी छ ।

त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । आज बस्ने संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार यस पटक करको दायरा बढाउने तयारी गरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर करको दायरा बढाउन लागिएको हो । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेटको मात्रा र दायरा फाराकिलो बनाउन खोजिएको छ । यस्तै केही ठूला परियोजनामा समेत बजेटको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बजेटको आकारका विषयमा भने हालसम्म केही बताइएको छैन ।

तर सम्वद्ध स्रोतकाअनुसार करिब १५ खर्ब बरारबरको बजेट तयार पारिएको छ । त्यसमा केही तलमाथि हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा सोझै बजेट जाने भएकाले साना र टुक्रे योजनामा यस पटक बजेट उपलब्ध गराइने छैनन् । यस्तै प्राथमिकता सूचीको तेस्रो क्रममा रहेका योजनामा समेत बजेट उपलब्ध गराइने छैन ।

बजेटलाई बढीभन्दा बढी व्यवहारिक बनाउने प्रयत्न गरिएको दावी सरकारी अधिकारीले गरिहँदा बजेट गुणात्मक फड्को हान्ने आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने खालको भने नआउने अवस्था रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट हालसम्मकै प्रभावकारी र लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने खालको आउने दावी गरेका छन् । उनको दावी के कति पूरा हुन्छ जेठ १५ गते नै त्यो प्रष्ट हुने छ ।