सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रियाः कसले के भने ?

काठमाडौं । सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली बामपन्थी सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने धेरैका लागि चासोको विषय पनि थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरिन् । राष्ट्रपतिले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम भित्र रहेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछन् ।

दुईतिहाइ संसदको समर्थनमा बनेको कम्युनिष्ट आगामी दिनमा मुलुकलाई अघि बढाउन कस्तो नीति लिन्छ ? भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग उल्लेख छ ।

खासगरी कम्युनिष्टहरुसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीहरु डराउने गर्छन् । कहिलेकाहीँ कम्यूनिष्टले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने लगायतका कुरा उठाउने भएकाले व्यवसायीहरु डराउने भएका हुन् ।

हामीले केही व्यवसायीहरुसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ? भनेर सोधेका थियौं ।

देशको आवश्यकता समेटिएको छ

शेखर गोल्छा
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले भनेका धेरै कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसकारण निसास्सिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र आगामी २/२ वर्षमा केही ग्रोथ हुने कि भन्ने देख्न सकिन्छ ।

महासंघले पूर्वाधारमा युद्धस्तरमा लगानी हुनुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, रुग्ण उद्योग, जग्गा प्राप्ती, देशमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भनेका थियौं । ती कुराहरु परेका छन् ।

सरकारले के गर्छ भन्ने बजेट हेर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा देशलाई चाहिएको जस्तो कार्यक्रम आएको छ । सरहकारी बढी प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लाने प्रयास गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अति धेरै महत्वकांक्षी भयो । तर, ठूलो सपना देखियो भने त काम हुन्छ नि ।

बामपन्थी गन्ध देखिँदैन

पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई ठाउँठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने लगायतका कुराहरु उल्लेख छन् । यो राम्रो हो । अब यसै अनुसारको बजेट बनाउनु पर्छ ।

सिमेन्ट उद्योग आयात प्रतिस्थाापन मात्रै होइन कि निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जुन अत्यन्तै सुखद कुरा हो ।

तर, समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छ । अब बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।

संविधानले बजारमूखी अर्थतत्त्रलाई स्थापित गरेको छ । त्यसैले कम्युनिष्ट सरकारले निजी क्षेत्र र उदार अर्थतन्त्रलाई बाइपास गरेर जानसक्ने कुरै भएन । यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने नीति लिएको देखिन्छ । बामपन्थीको गन्ध देखिँदैन ।

कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बजेट हेरौं

राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

नीति तथा कार्यक्रम त राम्रो आएको छ । यसअघिका सरकारले नि यस्तै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँथे । तर, बजेटले नीतिलाई ठोस कार्यान्वयन गर्ने के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर हेर्न बाँकी नै छ । अर्को अप्ता आउने बजेट हेरौं अनि मात्रै सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भनेर थाहा हुन्छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनेको छ, जुन अत्यन्तै खुसीको कुरा हो ।

कम्युनिष्ट सरकारसँग निजी क्षेत्र डराएको छ

भाष्करराज राजकर्णिकार
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

नीति तथा कार्यक्रम बस्तुपरक छैन । यसले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि चाहिले लगानी लगायतका अरु तत्वहरुको मूल्यांकन गरिएको छैन । उदेश्यलाई मेन्टेन गर्नेगरीको बजेट अर्थमन्त्रीले बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जुन कुरा भनिनु नै पर्दैन थियो । ती कुराहरु पनि परेका छन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा परेका ५० प्रतिशत मात्रै बजेटमा समावेस गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने परिवर्तन हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले राजनीतिक परिवर्तको नाममा मिश्रित अर्थतन्त्र र समाजबादउन्मूख अर्थतन्त्रको कल्पना गर्यौं । विद्यमान सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी हेरेको छ ? भनेर प्रष्टसँग नभन्दा निजी क्षेत्र केही डराएको छ । कम्युनिष्ट सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिमा निजी क्षेत्र डराउँछ नै ।

सरकारले निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका खोजेको हो त ? ५ वर्षभित्र जीडीपीलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ बैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । के त्यो आउनसक्ने अवस्था छ त ?