अब मौसम र समय अनुसार बिजुलीको बिल फरक फरक

काठमाडौं । सरकारले मौसम अनुसार विद्युत महसुल फरक फरक गर्ने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री बर्षमान पुनले सो क्षेत्रको अबस्थाबारे सार्बजनिक गरेको स्वेत पत्रमा यस्तो उल्लेख छ ।

‘औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ ग्राहकहरुको लागि मौसम र समय अनुसार फरक फरक विद्युत महसुल निर्धारण गरिनेछ,’ स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले सबै जनतालाई जलविद्युत कम्पनीको सेयर दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । श्वेत पत्रमा आकर्षक आयोजना छनोट गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानीको अबसर प्रदान गरिने भनिएको छ

यस्ता उर्जा क्षेत्रमा सरकारले अब गर्ने काम
१३. ऊर्जा सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि विद्युत ऐन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन परिमार्जन गरिनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ । विद्युत नियमन आयोग ऐन–२०७४ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगलाई पूर्णता दिइनेछ ।

१४. वर्तमान अवस्थाको विद्युत उपभोग ढाँचामा क्रमशः परिवर्तन तथा ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७०० युनिट (किलोवाट घण्टा) र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पु¥याइने छ । यसका लागि घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । साथै, विद्युत ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवम् विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

१५. ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि उज्यालोविशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न र सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सूचना केन्द्रहरुमा ऊर्जाको न्यूनतम मागलाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ, भरपर्दो तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गरी व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिनेछ ।

१६. उर्जा सुरक्षाको लागि मिश्रित उर्जा प्रणालीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । ऊर्जा सदुपयोगको लागि उर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि नविकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु नेट मिटरिङ्ग तथा नेट पेमेण्टका आधारमा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न र ऊर्जा सघनतामा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा दक्षता नभएका विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ । वेस्ट टू इनर्जी अवधारणा अन्तर्गत उत्पादित उर्जाको उपयोग बढाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनका लागि लक्षित वर्गमा ऊर्जा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत विपन्न वर्ग, दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र लगायतका लक्षित वर्गका लागि नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जीवनस्तर उकास्ने कार्य गरिने छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क इनर्जी मीटर जडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यलाई सरकारी क्षेत्रको लगानी वृद्वि गरी अझै तीव्रताका साथ विस्तार गरिने छ ।

१८. औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ ग्राहकहरुको लागि मौसम र समय अनुसार फरक फरक विद्युत महसुल निर्धारण गरिनेछ ।

१९. जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जनतालाई लगानीको अवसर प्रदान गरिनेछ । यसका लागि आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरुको छनौट तथा विकास गरिनेछ ।

२०. आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाईनेछ । यसका लागि निर्माणाधीन उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लाइन आयोजनाहरु समयभित्र सम्पन्न गरिनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण र नियन्त्रण, भार व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२१. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण इन्जिीनियरिङ्ग कम्पनी, विद्युत व्यापार कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई अगाडि बढाईनेछ ।

२२. विद्युत प्रशारणका लागि गुरुयोजना अनुरुप आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरुको चरणबद्ध रुपमा विकास गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम ४०० के.भि. स्तरको उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइन र सोही स्तरको मध्य–पहाडी तथा नदी वेसिन करिडोर प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । दीर्घकालीन विद्युत प्रशारण र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको आवश्यकतालाई समेत लक्षित गरी ७६५ के.भि. स्तरको उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइनको अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ । प्रशारण लाइनका लागि सार्वजनिक जमीनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिईनेछ । प्रशारण लाइन मुनीका जग्गा धनीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ ।

२३. उत्पादित विद्युत ऊर्जा उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन विद्युत वितरण प्रणालीको आधुनीकीकरण एवम् विस्तार गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरुका विद्यमान वितरण प्रणालीहरुलाई सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ । औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुमा भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन औद्योगिक प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशनहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ । विद्युत प्रणालीको आधुनीकीकरणका लागि स्मार्ट मिटर एवम् स्मार्ट ग्रीड प्रणाली लागू गरिनेछ ।

२४.आन्तरिक खपतबाट बचत विद्युत ऊर्जाको पहुँच छिमेकी मुलुकका विद्युत बजारमा स्थापित गर्न विशेष पहल गरिनेछ । यसका लागि सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट, बिबिआईएन, बिम्स्टेक, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताहरु तथा ऊर्जा बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२५. सार्वजनिक निजी साझेदारी, निर्माण र हस्तान्तरण, निर्माण, ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण, ईन्जीनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता अवधारणाका आधारमा जलविद्युत तथा प्रशारण लाइन आयोजनाहरुको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२६. ऊर्जा क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान समेतको माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

२७. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी मार्फत पावर बण्ड लगायत दीर्घकालीन लगानीका संयन्त्रहरुको माध्यमबाट छरिएर रहेका स्वदेशी पूँजीलाई एकीकृत गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिईनेछ ।

२८. विद्युत प्रशारण लाइन, सञ्चार पूर्वाधार एवम् राजमार्ग तथा सडकलाई एकीकृत करिडोरको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइनेछ । नयाँ सडकहरुको डिजाइन गर्दा प्रशारण लाइनलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक समन्वय गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा विद्युत, तथा सञ्चारका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार संरचनाहरु एकीकृत रुपमा निर्माण गरिनेछ ।

२९. विद्युत चुहावट न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कार्य थप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि आवश्यक कानूनी, प्राविधिक एवम् प्रशासनिक उपायहरु अवलम्बन गरिने छन् ।

३०. विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाईनेछ ।

३१. कुनै खास क्षेत्रमा रन अफ दि रिभर तथा पिकिङ रन अफ दि रिभर दुवै प्रकारका आयोजनाका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र सम्वन्धी अलग अलग आवेदन परेमा पिकिङ रन अफ दि रिभर आयोजनालाई प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म प्राथमिक्ता दिईनेछ ।

३२. विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र लिई तोकिए बमोजिम तालिका अनुसार प्रगति हासिल नगर्ने प्रवद्र्धकको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।

३३. विद्युत खरिद सम्झौता गरी निर्धारित अवधिभित्र निर्माण शुरु नगर्ने विद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता खारेज गरिनेछ ।