१० अर्बभन्दा बढी लगानीको स्वीकृति दिन भ्याएन सरकारले

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी लगानी भित्र्याएर ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ अभियान सार्थक बनाउने बताउँदै छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार बनाउने भन्दै विदेशी लगानीकर्ता भेट्न ब्यस्त छन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सार्बजनिक अभिब्यक्ति तथा ब्यस्तताको विषय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी बढीभन्दा बढी लगानी गराउने भन्नेमा छ ।

तर, केही स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी तथा क्षमता बृद्धिको लागि १० अर्बभन्दा बढीको लगानी थप्छु भन्दै स्वीकृतिको लागि बुझाएको फाइल महिनौदेखि पेन्डिङमा छ ।

कुनै ऐन र कानुनमा ब्यवस्था नभएपनि केही बर्षदेखि नै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको नयाँ तथा पुँजी र क्षमता बृद्धिको स्वीकृति उद्योग मन्त्रालयले दिने गरिएको छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको लगानी स्वीकृति उद्योगमन्त्री अध्यक्ष हुने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले दिन्छ । र, १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डले दिन्छ ।

‘ऐन वा कानुनमै ब्यवस्था भएर यसरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको होइन, उद्योगमन्त्री अध्यक्ष हुने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि यसैलाई निरन्तरता दिइदै आइएको हो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले बोर्डमा स्वदेशी र विदेशी लगानी गरी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृतिको फाइल पेन्डिङमा छ । अहिले संचालनमा रहेका २ वटा उद्योगले पुँजी र क्षमता बृद्धिको स्वीकृति मागेका छन् भने २ वटा नयाँ परियोजनामा लगानीको स्वीकृति मागिएको छ ।

नयाँ आएका विदेशी लगानीका परियोजनामा दुबै जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । चिनीया लगानी रहने सालासुंगा जलविद्युत कम्पनी र भारतीय लगानी रहने सुपर मादी जलविद्युत कम्पनीमा लगानीको स्वीकृति मागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यी दुबै कम्पनीमा कति कति लगानी रहन्छ भन्ने नखुले पनि प्रत्येक कम्पनीमा कम्तिमा २ अर्ब र बढीमा १० अर्बभन्दा कम हुनेछ ।

यस्तै टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले पुँजी बृद्धि र क्षमता बृद्धिको स्वीकृति माग गर्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा निबेदन दिएका छन् । यी दुबै कम्पनीमा पनि प्रत्येकमा घटीमा २ अर्ब र बढीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वकृतिको माग गरिएको छ ।

उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको नियमित बैठक नबस्दा लगानीकर्ताले लगानीको स्वीकृति पाउन ढिलाइ भएको हो । गत माघ २९ गते अन्तिम पटक बसेको बोर्डको बैठक फेरि बसेको छैन ।