विश्लेषणः यातायातमा सिण्डिकेटको अन्त्यपछिका जोखिम

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा बर्षैदेखि चलिआएको सिण्डिकेटराज अहिले मृत्युशैय्यामा छटपटाउँदै छ । सरकार अहिलेको अडानमा अडिक रहन सक्यो भने सिण्डिकेटराज सकिन सक्छ । तर, सरकार अलिकतिमात्रै चुक्यो भने पनि सिण्डिकेटराज अझै कति बर्ष लम्विन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बर्षैदेखि यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न समितिका नाममा सार्वजनिक यातायातमा लाद्दै आएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यनिर्देशिका २०६० को संशोधन गर्यो । सो संशोधित कार्यनिर्देशिकामा कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने ब्यवस्था छ ।

सोही ब्यवस्थालाई अझ बल दिने गरी गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा दर्ता भएका देशभरका विभिन्न नामको यातायात समितिको नविकरण र दर्ता बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यातायात क्षेत्रमा एकछत्र सिण्डिकेट लाद्दै आएका व्यवसायीहरुले सरकारलाई सो निर्णयबाट पछि हटाउन अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति समेत बन्द गर्ने कार्यतालिका बनाएर आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् ।

यसरी आफ्नो माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई बाध्य बनाउन लागिपरेका यातायात ब्यवसायीहरु उल्टै घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् ।

मूलुकमा हुने ढुवानीको सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने संस्था उद्योग बिणिज्य महासंघले प्रेश विज्ञप्ति मार्फत सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । अर्को व्यापारिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि सिण्डिकेट विरुद्धको सरकारी निर्णयलाई समर्थन गरिसकेको छ ।

इन्धन ढुवानीमा संलग्न ट्यांकर व्यवसायीले हडताल गरे नेपाल आयल निगमले सम्झौता खारेज गर्ने बताइसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले गर्न लागेको आन्दोल पूर्ण रुपमा सरकारी निर्णय विरुद्धको अन्दोलन हो । सो आन्दोलन दबाउनका लागि निगमले सरकारको तर्फबाट भरपुर सहयोग पाउने निश्चित जस्तै छ । यस अघि तेल चोरीको घटनामा पटक पटक निगमलाई घुडा टेकाएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनको यस पटकको प्रयास सफल होला जस्तो छैन ।

समितिको नाममा यातायात व्यवसायीहरुबाट आजित भएका केही यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीको नाममा सेवा दिन अघि बढेका छन् ।

दाङ जिल्लामा राप्ती समितिको नामबाट बस संचालन गर्दै आएका व्यवसायी वामदेव खनालले कम्पनीको नामबाट सेवा सुरु गरिसकेका छन् । उनले ‘नमस्ते राप्ती यातायात प्रालि’ नामक कम्पनीमार्फत तुलसीपुर–काठमाण्डौं, तुलसीपुर–सल्यान–रुकुम, तुलसीपुरहुँदै घोराहीको मुकुर्टी लगायतका रुटमा सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् ।

ठूला लगानीमा भित्रिएका सुविधासम्पन्न यातायात व्यवसायीहरु त सधै सिण्डिकेको विरुद्धमा रहिरहेका छन् ।

अहिले सिमित यातायात व्यवसायी बाहेक धेरैको माग सिण्डिकेटको अन्त्य नै छ । सिण्डिकेटका कारण साँधुरो र थोत्रा सवारीमा उकुसमुकुस यात्रा गर्न बाध्य आम सर्वसाधारण सामाजिक सञ्चालममा खुलेरै सरकारी नीतिको समर्थन गरिरहेका छन् ।

तर, अहिले संरचना भत्काएर कम्पनी मार्फत यातायात सेवा संचालन गर्नु चुनौतिपूर्ण भने छ । जस्तो कि थोत्रा नै भएपनि समितिले दुर्गमका कच्ची सडकमा सेवा दिएका थिए । अहिले आएका सुविधासम्पन्न भनिएका सवारी साधनले यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन्छन् कि दिदैनन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।

अर्काे चुनौति भनेको यातायात समितिहरुले सवारी साधनको समय तालिका ब्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यो काम सरकारकै थियो । समितिहरुले यस्तो काम नगर्ने सार्बजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । खारेज भएका र हुने समितिबाट यो काम हुने अपेक्षा गर्नुपनि परेन ।

तर, कम्पनी मार्फत सवारी साधन संचालन भएपछि समय तालिका ब्यवस्थापनको काम कसले गर्छ भन्ने अर्काे प्रश्न खडा भएको छ । धेरै यात्रु पाउने समयमा मात्रै बस संचालनमा आयो र अरु बेला बस गुड्न छोडे भने त्यसको नियमन गर्ने संयन्त्र यातायात ब्यवस्था विभागले अझै मिलाएको छैन ।