भारतीय नाकाबन्दीमा नझुकेका ओलीलाई यातायात व्यवसायीले झुकाउलान् ?

काठमाडौं । २०७२ सालमा असोजमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको हाकाकार थियो । ग्यास सकिएको थियो सार्वजनिक यातायात सहज थिएन । तैपनि जनताले भारत विरुद्ध ओलीको अडानलाई साथ दिए ।

ओलीले नाकाबन्दी नहट्दासम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिए । भारतले नाकाबन्दी हटायो ।

ओलीको त्यही अडानलाई जनताले मंसिरमा भएको निर्वाचनमा अत्याधिक समर्थन गरे ।

माओवादीसँग चुनावी तालमेल र पार्टी नै एकीकरण गर्ने निर्णयसँगै चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुईतिहाई मत दिए ।

दोस्रो पटक एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई यो पटक सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले नाकाबन्दी लगाउन लागेका छन् ।

बनेपाबाट काठमाडौं चल्ने मयुर यातायातको गाडीको रुट इजातलाई लिएर सुूरु भएको विवादले गाडी व्यवसायीले बैशाख २१ गते एकदिन गाडी नचलाउने त्यसपछि २७ गतेदेखि अनिश्चितकालिन गाडी बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले गरेको आन्दोलनमा,नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ,नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ,ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियनले साथ दिएका छन् ।

आज पत्रकार सम्मेलनमा गाडी मात्र नचलाउने भनेपनि पेट्रोलियम डिलर एशोसियनले गाडी व्यवसायीको मागमा साथ दिएको हुँदा पेट्रोल पम्प समेत नखोल्ने तयारी गाडी व्यवसायीको छ ।

सरकारले गाडी व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गर्ने अघिल्लो दिन समितिको भरमा चल्दै आएका गाडी व्यवसायीलाई समितिको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यस्ता संस्थाको नविकरण नगर्ने र कम्पनीको रुपमा गाडी व्यवसाय चलाउनुपर्ने छ ।

बुधवार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बोकेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले अंकुश लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले मुलुकको झण्डै १० खर्ब लगानी रहेको व्यवसायलाई तहसनहस पार्ने खेल भएको बताए ।

‘व्यवसायीले दोहोरो तेहोरो कर तिर्ने गरे पनि कर तिर्देनन् भन्नु, रुट परमिट दिँदा घुस लिन्छन् भन्नु र सिण्डिकेट लादेका छन् भन्नु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो,’उनले भने ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई अलग बनाएर समाजको सहजता र नियमितता हुन नसक्ने बताए । ‘स्वदेशी पुँजीलाई तहसनहस पारेर ठूला पुँजीपतिको बोलवाला कायम गराउने उद्देश्यले कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको हो,’- उनले भने ।

महासंघले सरकारको विरोधमा विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, यातायातसँग सम्बन्धित नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदेशमा कोणसभा, फ्रि क्यू छोड्ने, यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने र आफ्ना सवारी साधन ग्यारेजमा थन्काउने सम्मका विरोधका कार्यक्रम रहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीलाई पार्टीको काममा प्रयोग गर्ने काम भने विगतमा एमालेले नै गरेको हो । यातायात क्षेत्रमा मजदूर संगठनको नाममा राजनीति छिराउने र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने काम विगतमा एमालेले धेरै गरेको छ ।

सबै पार्टीका कार्यक्रममा यातायात व्यवसायीले सहयोग गरेका छन् । सरकारले गाडी नचलाउने व्यवसायीको चाबी खोसेर सुरक्षकर्मीले गाडी चलाउने जनाएको छ ।

२ वर्ष अगाडि जस्तै यो पटकपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताको साथ छ । नागरिक समाज,संचारमाध्यम र प्रमुख प्रतिपक्षी सबैले सरकारी निर्णयको पक्षमा र यातायात व्यवसायीको विपक्षमा छन् । सरकार विरुद्ध केबल यातायात व्यवसायी मात्र छन् ।

ओली सरकारले गाडी व्यवसायी गर्ने नाकाबन्दीमा कसरी अडान लिन्छ त्यो भने भविष्यले नै बताउने छ । अहिलेसम्म भने अडान कडा राखेको छ । जसमा जनताले साथ दिएका छन् ।
विगतमा सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट कायम गर्न सरकारले नै सहयोग गरेको थियो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि सिन्डिकेटलाई थप प्रश्रय दिइयो ।

समितिले नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका थिए ।

तर, व्यवसायीले समिति भित्रकै कवाडी ९पुराना० सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिले पनि २०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरी सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले वार्तामा व्यवसायीको मागमा नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका लेख्राज भट्टले सार्वजनिक सवारी साधनको रुट इजाजत दिँदा व्यवसायीकै सिफारिसमा दिने निर्णय गरेका थिए ।

तर, त्यस अघि २०६७ माघमा सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारको सिन्डिकेट र कार्टलिङ अन्त्यका लागि सरकारले आदेश दिएपनि आदेशको पालना गरेको थिएन ।

निजीकरणको विरोध गर्ने बाम गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । तर,उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने देशमा समेत सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका हुन्छ । नभएपनि सिन्डिकेट गर्न व्यवसायील पाउँदैनन् ।

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका नै छैन भन्दा हुन्छ । पछिल्लो वर्ष राज्यको लगानी भएको साझा यातायातको प्रवेशले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको मुहार फेरिएको छ ।

दुईतिहाईको मत सहित सरकारको नेतृत्व गरेको ओली सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कठिन नै हुन्छ ।