सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट अन्त्य, तत्कालको विकल्प के होला ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार साझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा दर्ता भएका देशभरका विभिन्न नामको यातायात व्यवस्था समितिको नविकरण र दर्ता बन्द गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिेकट अन्त्य गर्न सरकार कठिबद्ध छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालुबाबु पन्डितले भने,‘ यातायात समिति खारेज हुन्छ, अब कम्पनीमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्रै सवारी रुट इजाजात लिन सकिन्छ ।’

२०६७ माघमा सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारको सिन्डिकेट र कार्टलिङ अन्त्यका लागि सरकारले आदेश दिएपनि  आदेशको पालना गरेको थिएन ।

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लगेका थिए ।

यातायात व्यवसायीले २० गते सांकेतिक रुपमा देशभर सवारी ठप्प पार्ने र २६ गतेबाट आमहड्ताल गर्ने तयारी गरेकै अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने समिति नै खारेज गर्दै खाता रोक्का गर्ने तयारी गरेको हो ।

यसैगरी सरकारले संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैर नाफामुलक र गैर राजनीतिक संस्थाका नाममा दर्ता भएका समितिले नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजतको लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए ।

सरकारले यस्ता समिति खारेजी गर्दै कम्पनी मोडलमा पन्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णयले व्यवसायीमा त्रास बढेको छ । सरकारी निर्णयसँगै देशभरका ३ सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन् ।

यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन, २०३४ अनुसार गैर नाफामूलक र गैर राजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो ।
सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनको अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीको सवारी रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने भएको छ ।

सरकारले कोटेश्वर पूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोड्न मयूर, साझा, महानगर र मेट्रोसहितका ठुला बस चलाउने कम्पनीलाई रुट इजाजत दिएसँगै सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् ।

सार्वजनिक अत्यावश्यक ऐन २०१४ र स्थानीय प्रसाशन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रमा बसेर सार्वजनिक सेवा अवरोध गरेकोमा रुट इजाजतनै खारेज गर्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रालय सहित यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीबिच मंगलबार भएको छलफलले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकारभित्र बसेर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले पनि यातायातका साधन बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने निर्णय गरको छ ।

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिइसकेको छन् ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीका चालक परिचालन गर्दै सवारी बन्द गर्ने व्यवसायीको गाडी खोसेर चलाउने राईको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न अपिल जारी समेत गरेको छ । अपिलसँगै अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न निर्देशनात्मक सूचना जारीभएको छ ।

निर्देश अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जुन जुन ठाउँबाट संस्था ऐन २०३४ को आधारमा दर्ता भएका यातायात समिति पनि निलम्बन तथा खारेजी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यनिर्देशिका २०६० को संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कोटेश्वर पूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोड्न मयूर, साझा, महानगर र मेट्रोसहितका ठुला बस चलाउने कम्पनीलाई रुट इजाजत दिएसँगै सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ पेट्रोलियम डिलर एसोसिएशन, पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघले समर्थन गर्ने भएका छन् ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका लेख्राज भट्टले सार्वजनिक सवारी साधनको रुट इजाजत दिँदा व्यवसायीकै सिफारिसमा दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यस अघि २०६७ माघमा सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारको सिन्डिकेट र कार्टलिङ अन्त्यका लागि सरकारले आदेश दिएपनि  आदेशको पालना गरेको थिएन ।

समितिले नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका थिए । तर, व्यवसायीले समिति भित्रकै कवाडी (पुराना) सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिले पनि २०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरी सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले वार्तामा व्यवसायीको मागमा नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अबको बिकल्प के ?
यस अघिसम्म सरकारसँग सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि निजी व्यवसायी गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प थिए । नयाँ व्यवसायी पनि सरकारी नियमानुसार यो क्षेत्रमा आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

तर, अहिले नयाँ व्यवसायी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । सरकारी नियमानुसार पञ्जीकृत भएर कम्पनी मोडलमा सवारी चलाउन चाहन्छन् । सरकारले पनि व्यवसायीको आन्दोलन दबाउँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारसँग भएका सवारी, स्कुल बस, सेनाका बसलाई परिचालनको तयारी गर्दा पनि यो समस्या हट्ने रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् ।

सरकारले तत्कालको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने गरी सवारी खरिदको अधिकार दिँदा पनि व्यवसायीको आन्दोलनले केही फरक नपर्ने अवस्था उनको बुझाई छ ।

यसैगरी सरकारले ग्रामिण सडकमा कम्पनीमा दर्ता भएर सवारी सञ्चालन गर्ने इच्छुक व्यवसायीलाई केही अफर योजना दिएर पनि समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।