नयाँ अभ्यासः पालिकाहरुले यसरी बनाउनु पर्छ बजेट

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षमा नै स्थानीय तह अर्थात पालिका गठन भइसकेका भएपनि अन्योलकै बीचमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक बर्षको आफ्नो पालिकाको बजेट स्थानीय तह आफैले बनाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहले पहिलो पटक आफ्नै ढाचामा बजेट बनाउँदैछन् । आफ्नै संचित कोष हुने भएकोले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको खाका केन्द्रीय संचितकोषसँग तादात्म्य हुने गरी बनाउनु पर्ने महालेखा नियन्त्रिकको कार्यालयका सहसचिब दामोदर रेग्मी बताउँछन् ।

‘हामीले सुत्र सफ्टवयर बनाएर सवै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई दिइसकेका छौं, सो सफ्टवयर अनुसार संचितकोषको ब्यवस्थापन र संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहसचिब रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसरी बनाउनु पर्छ बजेट
बजेट बनाउनु अघि पालिकाहरुले संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यस्तो मागदर्शनले संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत भई संघबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम एकिन हुनेछ ।
प्रादेशिक बजेट असार १ गते (प्रस्तावित) मा प्रस्तुत भई प्रदेशबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम एकिन हुनेछ भने केन्द्र र प्रदेशको बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि पालिकाहरुलाई मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ ।

यसपछि श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अनुमान र सीमा तय गर्नको लागि आन्तरिक आयको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो आयको अनुमान राजस्व परामर्श समितिको गठन पछि उसले प्रस्ताव गरे अनुसार हुन्छ । यस्तो समितिमा गाउ/नगरपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक हुनेछन् भने गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, गाउँ/नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक महिला सहित २ जना, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख वा प्रतिनिधि र स्थानीय नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य हुनेछ । समितिको सदस्य सचिब भने गाउँ/नगर कार्यपालिकाको विभाग/शाखा प्रमुख हुनेछ ।

राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जूमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी अािर्थक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने तथा राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार सो समितिलाई हुन्छ ।

यस्तै स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीति अवलम्बन गर्न परामर्श दिने, कर राजस्व, गैरकर राज्वस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने, राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवशयक सुझावहरु पेश गर्ने र कुल श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि सोही समितिलाई हुन्छ ।

यस्तै पालिकाहरुले श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको गठन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि गाउँ÷नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक तथा गाउँ/नगर कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट तोकेको महिला, दलित वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी वढिमा ३ जना सदस्य र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा योजना हेर्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिब हुनेछ ।

सो समितिलाई आन्तरिक आय, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यतालाई अध्यनजर गरि प्रक्षेपित श्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने तथा विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलि’) निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ ।

यस्तै सो समितिले संघीय/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधरमा बजेट तथा कार्उक्रमको प्राथमिकिकरणका आधार तय गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने र श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने कार्य पनि गर्नेछ ।

पालिकाहरुले क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आर्थिक विकासमा कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सामाजिक विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवद्र्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाजेशीकरण गरी क्षेत्र तय गर्नुपर्ने महालेखाका सहसचिब रेग्मी बताउँछन ।

यस्तै पूर्वाधार विकासमा सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत), सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत (वैकल्पिक उर्जा समेत) गरी क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ । संचार क्षेत्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा वन तथा भु–संरक्षण, जलधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, वारुण यन्त्र संचालन जस्ता क्षेत्र पनि तोकिएको हुनुपर्नेछ ।

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहमा सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्वस्थापन, सुशासन प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्यत्र वर्गिकरण नभएको क्षेत्रलाई पनि यसैमा समेट्नु पर्ने हुन्छ ।

पालिकाहरुले योजना प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका नमूनाहरुमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने (ठूला आयोजनाहरुको हकमा बढिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने), राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने, दिगो विकास, वातावरण संरक्ष(ा र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने, स्थान विशेषका संस्कुति र पहिचान प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु जस्ता हुनुपर्नेछ ।

पालिकाहरुले बस्ती/टोलस्तरबाट आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाउनु पर्छ । वालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला/आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षृत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

सहसचिब रेग्मीका अनुसार वस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्छ ।

पालिकाहरुले वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण गर्दा आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्राथमिकिकरण मापदण्डको आधारमा टोल÷वस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना÷कार्यक्रमहरुलाई विषय क्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनु पर्छ । यस्तै गाउँ/नगरस्तरमा महत्वपुर्ण देखिएका आयोजना/कार्यक्रमहरुलाई समेत औँचित्य खुलाई प्राथमिकिकरणको सूचीमा राखी पठाउन सकिनेछ । यसपछि पालिकाहरुले एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

यसको लागि पालिकाहरुले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्छ । सो समितिमा गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक हुनेछ भने विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु ६ जना सदस्य र गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछ ।

सो समितिलाई आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, श्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रहि बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरि गाउँ/नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबीच आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा सम्बन्धि स्थानीय तहको आवशयकता र निर्णय वमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने, विषय क्षेत्रगत सूची तयार गर्ने, वडावाट नआएका तर महत्वपूर्ण योजनाहरु थप गर्न सकिने र एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्ने क्रममा विषय क्षेत्रगत कार्य समूह गठन गरि छलफलको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पनि सोही समितिलाई हुन्छ ।

पालिकाहरुले विषयगत योजना तर्जूमा कार्य समूह बनाउनु पर्ने हुन्छ । सो समुहमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक हुनेछ भने गाउँ/नगरसभाका कम्तिमा १/१ जना महिल तथा दलित सदस्य महिला ३ जना हुनेछन् । बजेट तथा कार्यक्रम समितिले तोकेको सम्बन्धित विषय हेर्ने विभाग/महाशाखा/शाखाका प्रमुख सदस्यसचिब हुनेछ । समितिमा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य शाखा प्रमुख समेत आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहन सक्ने छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दा आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित राजस्व/करका दरहरु, स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तहको गत आ.व.को यथार्थ, चालु आ.व. को संसोधित अनुमान र आगामी आ.व. को अनुमानित आय व्ययको विवरण, स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम (आयोजना/कार्यक्रमको विवरण), विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेछ ।

पालिकाहरुले बनाएको बजेट गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्विकृत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिको संयोजकले गाउँ/नगर सभामा असार १५ गते बजेट भाषण मार्फत पेश गर्नुपर्छ ।

गाउँ/नगर सभाको बैंठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृति दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिको संयोजकले गाउँ/नगरसभामा पेश गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सभामा छलफल गर्ने, गाउँ/नगरसभाको बहुमतले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तावित स्वरुपमै वा संशोधन सहित पारित गर्ने, कार्यन्वयनको लागि गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा पठाउने काम गर्नुपर्नेछ ।