गरिबका लागि १५ वर्षमा २५ अर्ब खर्च, हात लाग्यो शुन्य

माओवादी द्वन्द्वको कारण गाउँमा सरकारी निकायको उपस्थिती नभएपछि सरकारले गरिबी निवारणको लागि गरिबी निवारण कोषको स्थापना गर्यो ।

सन् २००३ मा अध्यादेश ल्याएर सरकारले गरिबी निवारण कोषको स्थापना गर्यो । कोषमा अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कोषले खर्च गरेको छ ।

कोष स्थापनाको १५ वर्ष पुगिसक्यो र कोषले २५ अर्ब रुपैयाँ गरिबका लागि खर्च गर्यो । तर,यसले कति गरिबी हट्यो यसमा धेरै नै शंका गर्ने ठाउँ छ । ६ जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले ६० जिल्लामा संचालित छ ।

कोषलाई नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था, विश्व बैङ्क ट्रष्ट फण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ ।

मुख्य विश्व बैंकको सहायतामा चलेको कोषको परियोजनामा अब विश्व बैंकले हात झिक्न थालेको छ । विश्व बैंकले सहयोग नदिने भएपछि कोष कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले अन्यौल छ ।

सरकारी उच्च अधिकारीहरु कोष संचालन गर्न नहुँने पक्षमा छन् । मुख्यगरी अर्थमन्त्रालय कोषको विपक्षमा देखिएको छ । कोषलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म विभिन्न चरणका छलफलहरु भए । तर,कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । कोषमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरु भने राजनीतिक लबिङ गर्दै यसलाई बढाउने पक्षमा छन् ।

तर,अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसमा सहमत छैनन् । ‘दातृ निकायबाट ऋण लिएर कोषलाई पैसा दिन मिल्दैन,अहिलेसम्म कोषबाट कति गरिब घटे न त्यसको जानकारी छ,यो कार्यक्रम पूर्णत असफल हो’,अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कोषले ३१ हजार ७७२ सामुदायिक संस्थाले आय आर्जन गर्ने परियोजनामा १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ घुम्ती कोषमा लगानी गरेको छ । घुम्ती कोष मार्फत गरिएको लगानी व्यवस्थित तरिकाले मुख्यांकन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा अहिले २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

योजना आयोगले गरिबीको बहुआयमिक सूचांक अनुसार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सन् २०१४ को जनसंख्यालाई आधार मान्दा ७३ लाख ६५ हजार गरिबको संख्यामा रहेको उल्लेख छ ।

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी गरिब ६ नम्बर प्रदेशमा रहेका छन् । जसमा प्रदेशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत गरिब रहेका छन् ।

६ नम्बर प्रदेशमा ५१.२२ प्रतिशत गरिब छन्। दोस्रो धेरै गरिब हुने प्रदेशमा दुई नम्बर छ। दुई नम्बरमा ४७.८९ प्रतिशत गरिब रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश नम्बर ७ मा ३३.५६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२, प्रदेश नम्बर ४ मा १४.१९, प्रदेश नम्बर ३ मा १२.२४ र प्रदेश नम्बर १ मा १९.६७ प्रतिशत गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।