हाइड्रोपावरले लगानीकर्ता ठगे, स्थानीयले आयोजनामा ढुंगा हान्ने दिन आउन सक्छ




गत २०७२ साल पुसमा मैले धितोपत्र बोर्डमा गर्नुपर्ने सुधारको बिषयमा केही तथ्य पेश गरेको थिएँ । त्यो तथ्यमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने, ब्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्टयाउनु पर्ने, अहिलेको जस्तो १० कित्ताबाट न्यूनतम आवेदन गर्ने कित्ता संख्या बढाउनु पर्ने लगायतका थिए ।

त्यही सन्दर्भमा मैले जलविद्युत कम्पनीका बिषयमा पनि केही कुराहरु राखेको थिएँ । त्यसमा जलविद्युत, उत्पादनशील जस्ता नियामक निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनी हेर्न धितोपत्र बोर्डले छुट्टै इकाइ बनाउनु पर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर निस्कान गर्दा निश्चित आधारहरु तय गर्नुपर्ने भन्ने बिषयहरु थिएँ ।

त्यस्ता आधारहरुमा लोन र इक्वीटीको आधारमा सेयर निस्कासन अनुमति दिने ब्यवस्था गरिनु पर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ । किनभने परियोजना निर्माण गर्दा कसैले पनि आफ्नो मात्रै पैसाले बनाउँदैन । यस्ता आयोजनाको फाइनान्सिय क्लोजर गर्दा ‘म २०, २५ वा ३० प्रतिशत गर्छु’ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण फाइनान्सिय क्लोजरको आधारमा सर्बसाधारणलाई कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने तय हुनुपर्छ ।

एउटा प्रोजेक्ट देखाइएको छ, उत्पादन हुन्छ भनिएको छ, त्यसको लागत कति हो, त्यसमा जनताको लगानी कति हो, बैंकबाट लिएको ऋण कहाँ प्रयोग गरिएको छ, कुन अनुपातमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन नगरी नियामकले जनताबाट पैसा उठाउन अनुमति दिने ?

अहिले जलविद्युत उत्पादन गर्न प्रतिमेगावाट करिब १८ करोड रुपैयाँ लाग्छ भनिएको छ । यहाँ त ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले जनताबाट १०० करोड रुपैयाँ संकलन गरिरहेका छन् । यो कहाँको न्याय हो ? एउटा परियोजना बनाएको छैन, अर्काे यो र त्यो आयोजना बनाउछु भनेर योजना सुनाएको भरमा आइपिओ निकाल्न दिएका होइनौं ? त्यही बेलामा मैले यस्तो गर्न हुदैन भनेको थिएँ ।

अर्काे कुरा इक्वीटीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर निस्कासन गर्न दिनु हुदैन । जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन १८ करोड रुपैयाँ लाग्छ । बैंकसँगको कन्सोर्टियम भएको हुन्छ । यस्तो कन्सोर्टियममा बैंकले परियोजना हेर्छ, तथ्यांक हेर्छ र आवश्यक अरु सबै कुरा हेरेको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा त्यो प्रकारको जनशक्ति छैन । बोर्डले कमसेकम परियोजनाले बैंकसँग गरेको आधिकारिक कन्सोर्टियम डकुमेन्ट हेरिदियो भने परियोजना यति लागतमा बन्छ, यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरु यी यी हुन् भन्ने जस्ता कुराहरु थाहा हुन्छ ।

हामीले परियोजना सम्पन्न नभइ लगानी गर्नुपर्ने, नियामकले पनि केही आधारै नलिने ? अनुमानका भरमा सेयर निस्कासन गर्न दिने ? यस्तो परिपाटीले निकट भविष्यमा लाखौं लाख ग्रामीण जनताहरु ठगिदैछन् । एउटा प्रोजेक्ट देखाइएको छ, उत्पादन हुन्छ भनिएको छ, त्यसको लागत कति हो, त्यसमा जनताको लगानी कति हो, बैंकबाट लिएको ऋण कहाँ प्रयोग गरिएको छ, कुन अनुपातमा प्रयोग गरिएको छ, भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन नगरी नियामकले जनताबाट पैसा उठाउन अनुमति दिने ?

जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई भनेर सेयर दिने गरेका छन् । यस्तो ब्यवस्थाले आरक्षणको नाउमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई लुट्ने काम भएको छ । नियामक निकायले यस्तो गम्भीर अवस्थालाई देखेको नदेख्यै गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीले सार्बजनिक गरेको आव्हान पत्रमा सबै कुरा उल्लेख भएको हुन्छ भन्छ । हामी आफैले आइपिओ भर्दा कति पटक आव्हान पत्र हेर्ने गरेका छौं ? हामीले डिस्क्लोजर गराएका छौं वा गरेका छौं भनेर मात्रै हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनता मात्रै होइन, शहरी क्षेत्रका साना लगानीकर्ता पनि आव्हान पत्र हेरेर भन्दा हौवाको भरमा आइपिओ भर्छन् । धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको कम्पनी हो भनेर लगानी गर्ने पनि छन् ।

यस्ता निस्कासनहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न १८ करोड रुपैयाँ लाग्छ भन्ने मानौं । परियोजनामा लोन र इक्वीटीको रेसियो हुन्छ । कसैकोमा ७०ः३० हुन्छ, कसैमा ७५ः२५ हुन्छ र कसैमा ८०ः२० हुन्छ । अब यहाँ ७०ः३० हुन्छ भनेर मानौं । यस्तो हुदा बैंकले १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ । र, प्रमोटरले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हाल्नु पर्यो । अब यहाँ सो परियोजनाले प्रमोटरको ७० प्रतिशत र सर्बसाधारणको ३० लगानी लगाउनु पर्ने होइन र ? प्रमोटरले हाल्ने ५ करोड ६० लाखको ३० प्रतिशत भनेको १ करोड ६२ लाख हुन्छ । त्योभन्दा बढी पैसा सर्बसाधारणसँग माग्यो भने कन्सोर्टियम डकुमेन्टले के भनेको छ, परियोजनाले एउटा परियोजना नबनाइ अर्काे बनाउछु भनेको पो छ कि भन्ने जस्ता कुरा हेर्नुपर्दैन ? बनाउँछु भनेको परियोजना नै बनाइ नसकि अर्काे परियोजनामा जनतासँग पैसा उठाउन किन दिएको ?

जस्तो अहिले बुटवल पावरले एफपिओ जारी गर्यो । उसको आम्दानी अबको ३ बर्षपछि ६५ करोडबाट २५ करोडमा झर्छ रे । अनि ३ बर्षमा ६५ करोड आइसक्छ भनेर लगानीकर्तालाई उल्लु बनाउन मिल्छ ? हामीले यस्ता कुराहरु पत्याइ दिनुपर्ने ?

परियोजना सम्पन्न नभइ लगानी गर्नुपर्ने, नियामकले पनि केही आधारै नलिने ? अनुमानका भरमा सेयर निस्कासन गर्न दिने ? यस्तो परिपाटीले निकट भविष्यमा लाखौं लाख ग्रामीण जनताहरु ठगिदैछन् ।

सर्बसाधारणले यस्ता आन्तरिक कुराहरु धेरै नबुझेको हुन सक्छ । त्यसकारण एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।

अहिले नेसनल हाइड्रोको सेयर मूल्य सय रुपैयाँभन्दा तल गइसक्यो । पछिल्लो समयमा स्थापना भएका हाइड्रोमा केहीलाई छोडेर हेर्ने हो भने बाँकी अरुमा सुरुका दिनमा लगाएको लगानीको आजको बैक ब्याजदर १२ प्रतिशतलाई सपोर्ट गर्ने अबस्थामा छ ? छैन । अपिदेखि अरुणभ्याली र सिनर्जीसम्म सबैको सेयर मूल्य डेढसय रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अधिकांश कम्पनीले प्रतिफल दिएका छैनन् । यस्तो भएपछि बैंकको ब्याजदर १२ प्रतिशतलाई सम्बोधन गर्ने गरी लगानीकर्ताले कहाँ पाएका छन् ?

अहिले जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई भनेर सेयर दिने गरेका छन् । यस्तो ब्यवस्थाले आरक्षणको नाउमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई लुट्ने काम भएको छ । नियामक निकायले यस्तो गम्भीर अवस्थालाई देखेको नदेख्यै गरेको छ ।

यस्तै अबस्था रहने हो भने अव आरक्षणका नाममा स्थानीयलाई दिने सेयरमा कसैले पनि लगानी गर्दैन । त्यति मात्रै होइन, यस्तै प्रबृत्ति रहने हो भने आरक्षणका नाममा सेयर किनेका स्थानीयले त्यस्ता केही आयोजनामा उल्टै ढुंगा हान्ने अबस्था आउँन सक्छ । त्यसकारण विद्युत विकास विभागदेखि जसले यो अबधारणा ल्याएको हो, उसले बिचार गर्नै पर्छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि पुनर्बिचार गर्नै पर्छ ।
(इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)